काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले केपी ओली नेतृत्व सरकारले बितेको पाँच महिनामा आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्न कुनै कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण विभागले बिहीबार समसामयिक अर्थ राजनीतिबारे आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागिले जुद्ध शमशेरपछि ओली नेतृत्व सरकार सबैभन्दा सहज अवस्थामा रहे पनि त्यसलाई उपयोग गर्न नसकेको धारणा राखेका हुन्।

आन्दोलन र नयाँ संविधानले स्थापित मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै सरकार केही व्यक्तिको सेरोफेरोमा घुमिरहेको तर्क गरे। ‘ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको पाँच महिनाको उपलब्धी खोक्रो दस्ताबेज बाहेक अरु केही होइन,’ योजना आयोेगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले भने, ‘वर्तमान सरकारका पाँच महिनाको प्रगति विवरणका एक सयमध्ये ८५ वटा नियमित प्रकृतिका कामलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।’

कृषि क्षेत्रको प्रगति विवरणमा पशु नस्ल सुधारको नाममा १ लाख ७६ हजार भन्दा बढि पशुमा कृत्रिम गर्भाधानदेखि बालबालिकाको अध्ययन कोर्स तयारी र अध्यागमन कार्यालयमा टोकनको व्यवस्था सरकारको प्रगति विवरणमा राखिएको उल्लेख गरे। सिन्डिकेट र सुनकाण्ड जस्ता विषयलाई सुशासनका लागि भएको पहलकारुपमा लिन सकिने उल्लेख गर्दै वाग्लेले जहाज खरिद, भिजिट नेपाल, भारतीय क्याम्प हटाउने, श्रमिककोे न्यूनतम तलब वृद्धि विद्यार्थी भर्नालाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिने उनको तर्क छ।

आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट शक्ति संचय गरी कानुनको शासन र लोकतन्त्रका मौलिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै वाग्लेले भने, ‘नीतिगत निर्णयमार्फत व्यवस्थालाई स्थिर बनाउनेभन्दा कुनै व्यक्ति विशेषको सेरोफेरोमा हुकुमी शासन चलाउन खोजेको देखिन्छ।’ लगानीमा संसय, निराशा अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिज्ममा गइरहेको सुनाउँदै परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सन्तुलन गुमेको आरोप लगाए।

पूर्व मुख्यसचिव बिमल कोइरालाले दुईतिहाइ दम्भमा शासन गरेको सरकार दिनप्रतिदिन अनुदारतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाए । सरकार सुधारको अभियानमा होइन विसंगतिको मानक बनेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘ओली नेतृत्व सरकार पछिल्लो पाँच महिनाले मुलुकको शासन व्यवस्था उदांगो बनेको छ।’ मुलुकमा व्याप्त विकृत्तिको प्रमुख जड सरकार भएको भन्दै उनले भने, ‘सरकार स्थिर भनिएको छ तर पाँच/पाँच महिनामा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर सरकारले नै अस्थिर बनाएको छ।’

राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्णअनिरुद्र गौतमले प्रशासनिक स्वायत्तता नभएसम्म संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी गर्दै जनवादी केन्द्रीयताको र्दशन बोक्नेबाट संघीयताको सफल कार्यान्वयन सम्भव नरहेको टिप्पणी गरे। राज्यका स्रोत साधानको बाँडफाँट र विवाद समाधानका लागि अझै वित्त आयोग गठन नहुनुले सरकार संघीयताको पक्षमा नरहेको आंशका व्यक्त गरे।

अर्का विश्लेषक अच्यूत वाग्लले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर नभए कांग्रेसले त्यसको नेतृत्व लिनसक्नुपर्ने तर्क गरे। ‘जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी वा त्यसको नेतृत्वले लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थामा सफल हुने संघीयताको कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ।’

सरकारको ध्यान न्यायलय, आर्थिक स्रोतका क्षेत्र र सुरक्षा निकाय ध्वस्त पारेर पश्चिम बंगालको जस्तै लामो समय शासन गर्नतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाए।

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले ओली नेतृत्व सरकारको छ महिनाको गतिविधिले सबैभन्दा वेकम्मा सिद्ध गरेको दाबी गरे। ‘७० वर्षसम्म राजनीतिक अस्थिरता रहेको बेलामा पनि जनताका काम भएको थियो तर, अहिले राजनीतिक स्थीरता रहेको अवस्थामा दिशा लिन सकेन,’ उनले भने, ‘कर, मल्यबृद्धि आकासिएको छ, सरकारले सबै क्षेत्रमा हस्ताक्षेप र पक्षपाती कदम चालेर सर्वसत्तावादी बाटो लिग्यो।’

कार्यवाहक सभापति विमलेन्द्र निधिले मुलुकको संक्रणकाल पूर्णरूपले अन्त्य नभएको जिकिर गरे। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको संगठनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको पर्दाफास गर्न पार्टी सक्रिय रहने दाबी गरे।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले राजनीतिक रुपमा अत्यन्त बलियो ओली नेतृत्व सरकारले सबै क्षेत्रमा तहसनहस पार्ने काम सुरु गरेको आरोप लगाए। ‘यो सरकारले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३६ प्रतिशत कर लगाउने नीति अबलम्बन गरेर नेपाललाई विश्वमै सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुकको रूपमा चिनाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यस्तो उच् कर प्रणालीले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकिँदैन।’ कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्र र पेसासँग आवद्ध दुई दर्जन व्यक्तिहरुले पछिल्लो आर्थिक राजनीतिक अवस्थाका विषयमा धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०१:३६ शुक्रबार