काठमाडौं - सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आवश्यक बजेट र कर्मचारी उपलब्ध नगराएको भन्दै सरकारलाई सचेत बनाउने निर्णय गरेको छ। आयोगको बुधबारको बैठकले पटकपटक बजेट र कर्मचारी माग्दा पनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

धेरैपटक आवश्यक बजेट र कर्मचारी उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिसकेका छौं। सरकारले ध्यानै दिएन। अब यसै विषयमा सचेत पत्र पठाउँछौं। - सूर्यकिरण गुरुङ, अध्यक्ष, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग

तत्कालीन ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यादेश पाएको आयोगले सरकारकै असहयोगी व्यवहारका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै पटकपटक असन्तुष्टि पोख्दै आएको छ। आवश्यक कर्मचारी र बजेट नदिएका कारण काम गर्न असहज भएकाले यसतर्फ सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय भएको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले बताए। ‘आयोगमा कर्मचारी छैनन्, बजेट पनि छैन। यसतर्फ सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरेका छौं।’

नेपाल मानवअधिकार पक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने दायित्व आयोगको भएको उनले बताए। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सचेत बनाउनेबाहेक विकल्प नभएको उनले बताए। आयोगले ४१ जिल्लामा मुकाम विस्तारका लागि कर्मचारी र बजेट उपलब्ध गराउन यसअघि पटकपटक सरकारसँग माग गरेको उनले बताए। ‘धेरैपटक आवश्यक बजेट र कर्मचारी उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिसकेका छौं । सरकारले ध्यानै दिएन’, उनले भने, ‘अब यसै विषयमा सचेत पत्र पठाउँछौं।’ आयोगले सातवटै प्रदेशमा अनुसन्धानको काम सुरु गरेको उनले बताए।

आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरीका चाङ छन्। आयोगले सुरुदेखि नै काम गर्न जनशक्ति र बजेट अभाव भएको बताउँदै आएको छ। द्वन्द्वपीडितले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफूहरुको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। आयोगले उजुरी लिनेबाहेक अरु कुनै पनि काम गर्न नसकेको पीडितको गुनासो छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ००:५६ बिहीबार