१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

प्रम ओलीज्यू! आलोचना सुन्नुहोस्

सत्याग्रह सबैभन्दा ठूलो र सर्वोपरि बल हो, यसले तोपले भन्दा ठूलो काम गर्छ । साँच्चै सत्याग्रहको मर्म हो, आफूले कष्ट सहेर पनि अरुलाई प्रेम गर्नु र सत्यलाई कहिल्यै पनि नछाड्नु, सत्यमा डटिरहनु नै सत्याग्रह हो। भारतका राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले अंग्रेजी साम्राज्यवादलाई सत्याग्रहकै नैतिक शस्त्रले परास्त गरिदिएको सुकिलो इतिहास ताजै छ । यतिखेर गान्धीकै दर्शनको धरातल टेकेर नेपालका लोकप्रिय नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक भूमिका उच्च हुनुपर्ने, मेडिकल शिक्षामा गुणवत्ताको स्थापना र जनमुखी सुधारको मागसाथ आफ्नो जीवनलाई बाजीमा राखेर पन्ध्रौँपटकको सत्याग्रह तुर्दै अघि बढिरहेका छन् । पछिल्लो २८ दिने सत्याग्रहले थिल्थिलिएको शरीरलाई १३ दिनको उपचारपश्चात् बुधबार आफ्नो निवासमा जानलाग्दा शुभेच्छुकसाथ भावुक मुद्रामा अश्रुधारामार्फत अन्तर बह पोखे।

गत साताको मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले भने— प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनशन बस्ने थिति आउँदैन भनेका छन् यसमा हामी विश्वस्त छौँ । आजको यो पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारलाई पुनःस्मरण गराएको हुँ । केसी महाशयले दिल खोलेरै भने— आफूले कुनै राजनीतिक दलका निम्ति नभई विशुद्ध रूपमा जनताको सामाजिक न्यायका लागि सत्याग्रह गर्दै आएको पनि बताए । पन्ध्रपटकको मेरो लडाइँ सबै दलका सरकारविरुद्ध थियो । हो, उनले बाबुराम, खिलराज, प्रचण्ड, सुशील, शेरबहादुर र वर्तमान प्रम ओली कार्यकारी प्रमुख भएको बेला पटक पटक नेपाली जनताको न्यायका लागि सत्याग्रहको ब्रह्मास्त्र छोड्नै प¥यो । कुनै राजनीतिक दल विशेषको भरिया नभएको प्रमाण त उनका यी भनाइले स्पष्ट पार्छन्— कांग्रेसको सरकार भएका बेला लड्दा अरु दलले हाम्रो आन्दोलन भने । माओवादी, एमाले र संयुक्त सरकार हुँदा पनि त्यसै गरी भनियो । उनको आशय थियो कि पन्ध्रौँ सत्याग्रह कांग्रेसको बुइ चढेर गरेको होइन, त्यो त सत्ताचालकहरूको कुटिल उक्ति मात्र हो।

दम्भ, अभिमान, सर्वसत्तावादी चिन्तन छोडेर संवाद, विमर्श, सहअस्तित्वबोध र सहकार्यमूलक राजनीतिको राजमार्गमा हिँड्ने हो कि?

डा.केसी र सरकारबीच भएको नौ बुँदे सहमतिको समय पन्ध्र दिन हुनलाग्दा पनि हालसम्म केही नहुनु दुर्भाग्य नै हो । त्यसैले त उनी बाध्य भएर बोले— यदि छलछाम हुने कोसिस भयो भने कडा कदम चाल्ने परिस्थिति आउँछ । मैले जे भनेँ त्यो गर्छु, राज्यले जे भन्यो त्यो गर्नुपर्छ । हरेकपटक बिदा लिएर अनशन बसेका उनी सरकारलाई अनुरोध गर्छन्— मलाई बिरामी हेर्न दिनोस्, पढाउन दिनोस्, तपाईंहरू जनपक्षीय कानुन बनाउनोस् । सत्याग्रहका सातै थरी प्रविधिसित परिचित र अभ्यस्त यी साधु अभियन्ता कौपीधारी वेदान्ती मुनिजस्तै नमुना छन् । मूलतः सत्याग्रहमा—असहयोग आन्दोलन, अनशन, हडताल, बहिष्कार, धर्ना, हिजरत र सविनय अवज्ञाजस्ता सप्तरङ्गी खुट्किलाहरू हुन्छन् । कृष्णप्रसाद अधिकारीको सत्याग्रहलाई विगतका सरकारहरूले उपेक्षा गरेका कारण उनको देहान्त हुनपुग्यो भने उनकी श्रीमती नन्दमायाको हबिगत पनि अनशनकै क्रममा मानसिक रूपले विक्षिप्तजस्तै हुन पुगेकी छिन् । भलै उनले १० दिनका लागि अनशन स्थगित गरेकी छिन् । राणाकालीन समयकी वीराङ्गना योगमायाकै झझल्को दिने खालको सत्याग्रह कृष्णप्रसादबाट भयो जसको लास अझसम्म सतगत नभएर बेवारिसे रूपमै हस्पिटलमा छ।

वास्तवमा सत्याग्रह आत्मशुद्धिको प्रतीक अस्त्र हो । यसको मुख्य लक्ष्य हृदय परिवर्तन हो । सत्याग्रहीले आफ्ना विरोधी र विवेकशील मुटु भएकालाई जित्ने क्षमता राख्छन् । हो, यसपटकको केसी सत्याग्रहले यो कुरालाई राम्ररी पुष्टि ग-यो।

नेपालको इतिहासको सर्वशक्तिमान् भनिएको वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको प्रबल अस्त्र सत्याग्रहप्रति चरम अनुदार बनेकै कारण राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ भने पटकपटक महँगी बढाएर जनताको ढाड सेकेकामा आम मतदाता उदासीन र असन्तुष्ट छन् । यातायातको सिन्डिकेट तोडेको भनेर डङ्का पिट्ने सरकारले अहिलेसम्म  माखो मार्न नसक्नु विडम्बना हैन र ? यति सघन रूपमा देशभर बढेको हिंसा, हत्या, बलात्कार, अपहरण र तस्करीले यो सरकार कतिसम्म दुर्बल, निरीह र माफियाहरूको गोजीभित्र रहेछ भन्ने आरोप पुष्टिको नजिक पुगेको देखिँदैन ? आर्थिक वर्षको अन्तमा भएको ढुकुटी दोहन र विकास बजेटको खर्च आँकडा हेर्दा र राष्ट्रकोषलाई बण्डावादले रछ्यान पु-याएको देख्दा कुन देशभक्तको आँखा नरसाउला ? स्वतन्त्र न्यायालयमा भएको नांगो हस्तक्षेपले एकातिर प्रमको डबल रोल देखाउँछ भने अर्कोतिर सर्वसत्तावादको अन्तर्निहितार्थ स्पष्ट मुखर हुन्छ । त्यसै गरी प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता नदिएर केन्द्रीकरणको रजगजमा संघीय राज्यको उपहास गरिँदै छ । सबै प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारका लाचार छायाँ बन्न पुगेका छन्।

अर्थविद्हरूको नजरमा यो देश कहालीलाग्दो अवस्थामा छ। यसरी ओली सरकार प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, प्रेसर ग्रुप र स्वयं जनताका आवाजलाई दुई तिहाइको पसल देखाएर चरम रूपले अन्तक्र्रियाविहीन र विमर्शलाई ललकार्ने बन्दै गएकामा चारैतिरबाट आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ । अतः दम्भ, अभिमान, सर्वसत्तावादी चिन्तनका भूत नचढाई संवाद, विमर्श, सहअस्तित्वबोध र सहकार्यमूलक राजनीतिको राजमार्गमा हिँड्ने चिन्तन ओलीले बोकून्।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ ०४:४० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App