काठमाडौं- कामका लागि मलेसिया पुगेका कामदार रोजगारदाता र स्थानीयबाट पीडित हुने क्रम जारी रहेको बेला मलेसिया सरकारले कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी 'वन स्टप सेन्टर'को नाममा थप शुल्क उठाउने तयारी गरेको छ।

यही भदौ ३० गतेदेखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको 'वन स्टप सेन्टर'बाट नेपाली कामदारलाई लाभ हुने सम्भावना नदेखिए पनि मलेसिया सरकारले मनोमानी तरिकाले उक्त निर्णय गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। तर, सरकारी निकायले भने मलेसिया सरकारले लागू गर्ने तयारी गरेको 'वन स्टप सेन्टर'बारे मुख खोलेर बोल्न सकेका छैन। उक्त कार्यक्रम लागू गर्ननेपालस्थित मलेसियन दूतावासले अघिल्लो साता सार्वजनिक सूचना जारी गरी सेप्टेम्बर १५ अर्थात भदौ ३० गतेदेखि 'वन स्टप सेन्टर' लागू गर्न थालेको जनाइसकेको छ।

उक्त कार्यक्रम किन र केका लागि सुरु गर्न थालिएको भन्नेबारे दूतावासले पर्याप्त जानकारी नदिएको व्यवसायीको भनाइ छ। दूतावासले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना अनुसार अब कामका लागि मलेसिया जाने हरेक कामदारले प्रतिव्यक्ति ६ हजार सात सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। 'वन स्टप सेन्टर'बारे दूतावासले प्रस्ट नपारे पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने उक्त कार्यक्रमलाई भिसा स्ट्याम्पिङ शुल्कसँग जोडेका छन्। अहिले मलेसिया जाने कामदारले भिसा स्ट्याम्पिङका लागि ३ हजार नौ सय रुपैयाँ मलेसियन दूतावासलाई बुझाउनु पर्छ। दूतावासलाई ३ हजार रुपैयाँ बुझाए पनि राहदानीमा भने सात सय रुपैयाँ असुलेको देखाइन्थ्यो।

उक्त शुल्कबाहेक हाल मलेसिया जाने कामदारले बायोमेटि्रक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र माइग्राम्सका लागि ३० अमेरिकी डलर बुझाउने गर्छन्। अब मलेसिया जाने कामदारले त्यहाँ जानका लागि मेनपावर र अन्य खर्चबाहेक करिब १५ हजार रुपैयाँ 'वन स्टप सेन्टर', बायोमेटि्रक र माइग्राम्सका लागि खर्चनुपर्ने भएको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरेको बेला रोजगारदाता मुलुकले नै विभिन्न बहानामा शुल्क वृद्धि गर्दै गएपछि कामदार झनै शोषणमा पर्ने भएका हुन्। 'कामको माग ल्याउनेदेखि लिएर विभिन्न प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने मेनपावरलाई १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन भन्ने तर, रोजगारदातालेमनपरी रूपमा शुल्क वृद्धि गर्दा सरकारी निकाय चुप लागेको देख्दा अचम्ममा परेका छौं,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले भने। उनले मलेसिया सरकारले लागू गर्न थालेको 'वन स्टप सेन्टर'को कुनै औचित्य नभएको र उक्त निर्णयको कार्यान्वयनरोक्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरे।

कामदारलाई शुल्क वृद्धि गर्दा मलेसियाले नेपाल सरकारसँग छलफल नगरेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन्। 'शुल्क वृद्धि किन गर्नुपरेको हो, त्यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बेला उल्टै सम्बन्धित निकायमा जानकारीसमेत गराइएको छैन,' श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'रोजगारदाताले यसरी मनपरी गर्दै जाने हो भने कामदार सधैं शोषणमा परिरहन्छन्।' पछिल्लो समयमा मलेसियामा पुगेका कामदारलाई रोजगारदाताले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउनुका साथै फरक काममा लगाउने गरेका उजुरी पर्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता अनुसार हरेक कामदारले आवश्यक कागजपत्र आफैंसँग राख्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि मलेसियन रोजगारदाताले अधिकांश कामदारको राहदानी आफैंसँग राख्ने गर्छन्। मलेसिया बोलाएका कामदार भाग्न नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले कामदारका राहदानी विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै कब्जामा लिने गरिएको बताइए पनि जसले कामदारको घुमफिरमा समस्या हुँदै आएको  छ। राहदानी नहुने कामदारलाई घुमफिरको क्रममा त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरी जेलमा समेत राख्ने गरेको पाइन्छ। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार राहदानी नहुँदा करिब डेढ लाख नेपाली त्यहाँ गैरकानुनी रूपमा रहेको अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये पछिल्लो एक वर्षमा ५० हजार जति ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर स्वदेश फर्केका छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईंले मलेसिया जाने कामदारका लागि 'वन स्टप सेन्टर'का नाममा शुल्क वृद्धि गरिएको भन्ने जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त नभएको बताए। 'मलेसिया सरकारले नै कामदारको शुल्क वृद्धि गरेको हो भने त्यसबारेमा कूटनीतिक तवरमा कुरा गरेर मन्त्रालयले अघिल्लो कदम चाल्छ,' सेढाईंले भने।

हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रम स्वीकृति लिएर सबभन्दा बढी नेपाली मलेसिया गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जानेको संख्या साढे १० लाख जति छ। गएकामध्ये कति फर्किए भन्ने विवरण नभएको विभागले जनायो। मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले भनेत्यहाँ अझै पनि करिब साढे ६ लाख नेपाली रहेको अनुमान गरेको छ। पछिल्लो चार वर्षयता नेपाली कामदारका लागि पहिलो गन्तव्य रहेको  मलेसिया आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भने तेस्रो नम्बरमा झर्‍यो। सोही आर्थिक वर्षमा पहिलो गन्तव्य बनेको साउदी अरबमा एक लाख ३८ हजार ५ सय २९  कामदार जाँदा मलेसिया जानेको संख्या ६० हजार ९ सय ७९ रह्यो। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा नेपालीका लागि दोस्रो रोजगारी गन्तव्य बनेको कतारमा एक लाख २९ हजार ३८ जना गए।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७३ ०३:४६ मंगलबार