विराटनगर - प्रदेश सरकारको बिदा निर्णय अस्वीकार गर्दै प्रदेश १ का कर्मचारीले बिहीबार आआफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गरे। प्रदेश सरकारले बिहीबार आदिवासी दिवसका अवसरमा प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको थियो। प्रदेश सरकारको बिदा निर्णय नमान्ने कर्मचारीको यो कदमले उनीहरू प्रदेश सरकार मातहत कि संघीय सरकार मातहत भन्ने बहस उत्पन्न भएको छ।

आदिवासी दिवसमा प्रदेश सरकारले दिएको बिदा अस्वीकार गर्न कर्मचारीलाई संघीय गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नै उकासेको पनि खुलेको छ।

आफूहरू संघीय सरकार मातहतको कर्मचारी भएका कारण प्रदेश सरकारको बिदा निर्णय मान्न बाध्य नहुने तर्क गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले चुनौती दिएका हुन्।

संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएदेखि नै केन्द्रको निर्देशनमात्रै मान्ने बताउँदै आएका कर्मचारीले प्रदेशको निर्देशन अवज्ञा गरेर नयाँ संरचनाप्रतिको अविश्वास व्यवहारतः प्रकट गरेका हुन् । आफूहरू संघीय सरकार मातहत भएका कारण प्रदेश सरकारको निर्णय मान्न बाध्य नहुने तर्क गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश सरकारलाई नै चुनौती दिएका हुन् । प्रदेश १ मा रहेका १४ वटै जिल्ला प्रशासन, विभिन्न विषयगत कार्यालय र अदालत खुलै रहे। स्थानीय तह र विद्यालयले भने बिदा मनाए।

गत चैत २९ को बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा लागू हुनेगरी चारवटा सार्वजनिक बिदा तय गरेको थियो । विश्व आदिवासी दिवस, जनैपूर्णिमा, राधाकृष्ण रथयात्रा (मोरङ र सुनसरी) र छठपर्वका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरिसकेको छ । त्यहीमध्ये विश्व आदिवासी दिवस बिहीबार थियो। तर, प्रदेश सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतका अधिकांश कार्यालय बन्द भएनन्। संघीय सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएको भन्दै जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, शिक्षालगायत कार्यालय सञ्चालन भए। ‘हामीले प्रदेशको निर्णय नमानेको होइन, बिदा गर्नु भन्ने हामीलाई आदेश नै दिइएको थिएन,’ सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘यो बिदाको आदेश प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई मात्रै थियो।’

प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ एउटै छ, ‘बिदा हाम्रा लागि होइन, प्रदेश मातहतका कर्मचारी र कार्यालयका लागि मात्रै हो।’ उनीहरूले यस्तो दाबी गरे पनि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने बुधबार नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै आदिवासी दिवसका दिन बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । मन्त्रालयको पत्र संख्या ७५/७६ को चलानी नम्बर ७७ बाट प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्दै आन्तरिक मन्त्रालयले संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएको थियो। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफूहरुलाई आदेश नै नआएको दाबी गरिरहेका छन्।

मुलुक संघीय अभ्यासमा प्रवेश गरिसके पनि प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको भन्दै प्रदेश सरकार प्रमुखहरूले गुनासो गरिरहेका बेला कर्मचारीहरूको यस्तो कदमले प्रदेश सरकारको अवमूल्यन गरेको बुझाइ मन्त्रीहरूको छ। ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कदम आपत्तिजनक र प्रदेश सरकारसँग दूरी बढाउने खालको भयो’, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, ‘प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन मान्दिनँ भन्नु, सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्नु दण्डनीय हो। संवैधानिक सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्नेलाई कारबाही हुनसक्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका कर्मचारीले प्रदेश सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेर आदिवासीको पनि अवमूल्यन गरेको आरोप आदिवासी अगुवाले लगाएका छन्।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले निर्णय अवज्ञा गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए पनि सरकारी निर्णय लत्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संघीय गृह मन्त्रालयका अधिकारीले नै उकासेको पाइएको छ । प्रदेशको निर्णय मान्ने–नमान्ने अन्योल बढेका बेला झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेका थिए । झापास्थित प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले दिएको जानकारीअनुसार दाहाललाई गृहका एक उच्च अधिकारीले ‘केन्द्रको निर्देशन नआएसम्म बिदा नदिनू’ भनेपछि उनले पूर्वका अन्य समकक्षीलाई त्यो खबर ‘रिले’ गरेका थिए।

‘प्रदेश सरकारले बिदा दिन भनेर पत्र पठाउनेबित्तिकै सिडिओज्यूले संघीय गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुभयो, उताबाट बोल्ने को हो थाहा भएन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर, फोन संवाद सकिनेबित्तिकै उहाँले मोरङ, सुनसरीतिरका सिडिओहरूलाई बिदा नदिने भन्ने कुरा आएको खबर दिनुभयो ।’ त्यसपछि फोनमै दाहालले पहाडी जिल्लाका प्रजिअलाई पनि खबर गरेको ती कर्मचारीले बताए । ‘पत्र आएको आधा घन्टाभित्रै सबै जिल्लाका सिडिओबीच फोनमा कुरा भइसकेको थियो, बिदा नदिने कुरा भएको थियो,’ ती कर्मचारीले भने । झापाका प्रजिअ दाहालले सार्वजनिक रूपमा भने ‘गृहको निर्देशन नआएकै कारण बिदा नदिएको’ बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको उपस्थिति पूर्वका उच्च सरकारी अधिकारीका लागि पहिल्यैदेखि नै टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको थियो। प्रदेश १ को आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दुई महिनाअघि विराटनगर, मेचीलगायत मुख्य भन्सार कार्यालयलाई मासिक प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार गरेको थियो। तर, ती भन्सार कार्यालयले मन्त्रालयको निर्देशन अहिलेसम्म मानेका छैनन्। स्रोतका अनुसार ‘भन्सार केन्द्र संघीय सरकार मातहतको हो’ भन्दै कर्मचारीले विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन्।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ ०१:०४ शुक्रबार