काठमाडौं- नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन त्रिभूवन विश्वविद्यालयले सुरु गरेको प्रक्रिया अघि बढाउन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले सहज बनाइदिएको छ। आइओएम फ्याकल्टी बोर्डको सोमबारको बैठकले सम्बन्धन बन्द गर्ने तीन वर्षअघिको निर्णयविपरीत नयाँ प्रक्रिया थाल्न सक्ने गरी त्रिविलाई जवाफ दिने निर्णय गरेको छ। संस्थानअन्तर्गतको बोर्ड नै सम्बन्धन सम्बन्धी आधिकारिक निकाय हो।

यसअघि त्रिविले २०७० सालमै नियमविपरीत आफैं सूचना निकालेर सम्बन्धन लिन आह्वान गरी चार कलेजलाई स्वीकृति दिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्रिविले आफूअनुकूलका मान्छे राखेर तयार गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन आइओएम नेतृत्वले बैठकमै लगेको थिएन। हाल नेतृत्वले नेसनल कलेजको प्रतिवेदन फ्याकल्टी बोर्डमा प्रवेश दिएको छ।

यससँगै काठमाडौं नेसनल कलेजको तीन वर्षअघि भएको 'नाम मात्रको' स्थलगत प्रतिवेदनलाई मान्यता नदिए पनि नयाँ समिति बनाएर अनुगमन गर्नसक्ने बाटो खुला भएको हो। 'नयाँ परिस्थितिमा नयाँ प्रतिवेदन आए विचार गर्न सकिने' जवाफ फ्याकल्टी बोर्डले दिएको छ।

यसअघि तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सामयी र अर्का डिन डा. राकेश श्रीवास्तवले समेत सम्बन्धनका लागि क्षमता नभएको भन्दै इन्कार गरेका थिए तर बोर्डले पुराना निर्णय छाडेर फेरि अनुगमन गराउने बाटो बनाइदिएको हो।

हालका निमित्त डिन डा. विमलकुमार सिन्हाले त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको प्रत्यक्ष निर्देशनमा यस्तो निर्णय गराउन पहल गरेका थिए। फ्याकल्टी बोर्डले त्रिविले केही दिनअघि पठाएको पत्रबारे छलफल गरी डा. केसीले सरकारबीच यसअघि भएका सम्झौता, तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनका आधारमा विगतमा सम्बन्धन नदिएको जनाएको छ।

यससँगै बोर्डले काठमाडौं नेसनल तीन वर्षअघि भएको पूर्वाधार निरीक्षण प्रतिवेदन पुरानो भएको र त्यस आधारमा नयाँ निर्णय गर्न नसक्ने समेत औंल्याएको छ। 'यसका अर्थ अब नयाँ प्रक्रिया सुरु भए स्वागत छ भन्ने हो,' फ्याकल्टी बोर्ड स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयको मस्यौदासमेत त्रिविकै कानुनी सल्लाहकारले तयार पारेर डिनलाई पठाइसकेका छन्। लामो छलफलपछि निमित्त डिन डा. सिन्हाले कलेजको फेरि निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पारे त्यसका आधारमा निर्णय दिनसक्ने उल्लेख गरेका थिए। सिन्हाले समेत निर्णय भए पनि माइन्युट नभइसकेकाले केही जवाफ दिन नसक्ने बताए।

'त्रिविले पठाएको पत्रको जवाफसहित विकल्प दिएर पठाएका छौं,' उनले भने, 'हेरौ न फेरि अनुगमन भए पनि कहाँका मानिस जाने हो र?'

अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले फ्याकल्टी बोर्डको निर्णय शंकास्पद भएको भन्दै आफूले आइओएम पदाधिकारीविरुद्ध समेत आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए। 'किन पुरानो निर्णयबाट पछि हटेर नयाँ बाटो खोल्ने काम भयो,' उनले भने, 'त्यो षड्यन्त्र हामी पूरा हुन दिन्नौं।'

यसअघि आइओएमकै प्राध्यापक डा. करवीरनाथ योगीको नेतृत्वमा गठित समितिले सञ्चालनमै नआएको शिक्षण अस्पतालमा बिरामी र बेड पुगेको र अस्पतालको शऒ्ढया भरिभराउ रहेको प्रतिवेदन २०७० कात्तिक २७ मा दिएको थियो। स्रोतका अनुसार फेरि पनि यही योगीकै नेतृत्वमा समिति बनाएर स्थलगत निरीक्षण गराउने र उनलाई नै डिन बनाएर त्यसमा सहमति दिने उपकुलपति खनियाँको भित्री तयारी छ।

 उपकुलपति खनियाँले त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारीले २०७० कात्तिकमा आइओएम छलेर अगाडि बढाएको 'विवादित प्रक्रिया' मै टेकेर पछिल्लोपटक सम्बन्धनका लागि दबाब दिएका थिए।

खनियाँले भदौ १३ गते आइओएम डिनका नाममा पत्र पठाएर तीन वर्षअघि त्रिविले थालेको नियमविपरीत प्रक्रियाअनुसार तयार पारिएको निरीक्षण अनुगमन रिपोर्टमा टेकेरै त्रिवि शिक्षा अध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७३ ०२:०७ मंगलबार