काठमाडौं – २७ दिनसम्म अनशन बसेर उपचार गराई मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसी धुरुधुरु रोएका छन्।

डा. केसी डिस्चार्ज भएलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रोएका हुन् । अब स्वस्थ हुनुभयो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा डा. केसीले रुँदै भने, ‘मैले धेरै काम गरिसकें । अब जनताको काम जनप्रतिनिधि र सरकारबाट पूरा हुनुपर्छ । तपाईंहरूले आफ्नो काम गर्नोस्, हामीले तपाईंका धेरै काम गरिसक्यौं ।’ डा. केसीले आफ्नो आन्दोलन राजनीतिक नभएर जनताको मुद्दा भएको बताए।

डा. केसीले १५ औं पटकको अनशन साउन ११ गते अनशन तोडेका थिए । उनको उपचार अस्पतालको एनेक्स वार्डमा भएको थियो । लामो समयसम्म भोकै बसेका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्।

उनले सरकारले आफूसँग गरेको ९ बुदे सहमति अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डा. केसीले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन भएन भने म १६ औं सत्याग्रह बस्न पनि पछि हट्दिनँ । तर मलाई सरकारसँग विश्वास छ, सहमति कार्यान्वयन हुनेछ।’

‘छलछाम भए फेरि सत्याग्रह बस्नेछु तर मलाई सरकारसँग विश्वास छ, सहमति कार्यान्वयन हुनेछ।’

साउन ११ गते सरकार र डा. केसी पक्षबीच नोबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उनले सहमतिअनुरूप कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको मेडिकल शिाा अध्यापन कार्य सुरु नभएको बताए । ‘सहमतिअनुसार त्यो काम कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा दुई दिनमात्र बाँकी छ, अब पनि पूरा भएन भने पुनः सत्याग्रह बस्न बाध्य हुनेछु’, उनले भने।

उनले संशोधित चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ को ऐन पनि सहमतिबमोजिम नै ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । ‘विधेयकमा छलछाम भए हामी कडाभन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुनेछौं,’ केसीले भने । दुई पक्षबीच भएको सहमति मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो हुन नसकेकोमा केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

केसी र सरकारबीच हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, चिकित्सा शिक्षामा पोस्ट ग्र्याजुएट (पिजी निःशुल्क गर्ने), कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस पठनपाठन सुरु गर्र्ने, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई सिफारिसबमोजिम दुई महिनाभित्र कारबाही गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणका लागि ऐन परिमार्जन, नीति र नियमसमेत समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र कार्यदल बनाउनेलगायत सहमति भएका थिए।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०१:१८ बुधबार