काठमाडौं - परीक्षणको क्रममा मूल नहर भत्केको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा छानबिनको लागि चौतर्फी आवाज उठेको छ । सरोकार राख्ने सरकारी निकाय भने छानबिनका लागि अझै मौन छ । यसले ठेकेदार र सरकारी अधिकारीबीच मिलेमतो त भएको छैन भन्ने  आशंका उब्जिएको छ।  

पटकपटक मूल नहर भत्कँदा १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाप्रति अनिश्चितता बढ्दासमेत सरकारी निकायको मौनताले मिलेमतोको आशंका गर्न थालिएको हो । पल्लिोपटक साउन ७ गते सिक्टाको मूल नहर परीक्षणको क्रममा भत्किएको थियो । दुई वर्षअघि पनि परीक्षणकै क्रममा सोही आयोजनाको मूल नहर काम नलाग्ने गरी ठाउँठाउँमा भत्किएको थियो।

मूल नहर नै भत्किएपछि किसानको खेतमा पानी पुग्न सकेको छैन । पटकपटक मूल नहर भत्किँदा आयोजनाका अधिकारीले वास्तविकता पत्ता नलगाई घुलनशील माटोका कारण समस्या आएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । तर, सर्वसाधारण भने ठेकेदार कम्पनी र आयोजना, विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल काम र डिजाइनमा त्रुटि गरेको गरिएको आरोप लगाउँछन्।

४५ किलोमिटर लामो सिक्टाको मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर सिटिसिई कालिकाले बनाएको हो । दुई वर्षअघि र यसपटक भत्केको मूल नहर कालिकाले निर्माण गरेको हो । मूल नहर भत्केपछि यतिखेर एकातिर अब मर्मत र सुधार कसले गर्ने भन्ने विवाद देखएको छ भने अर्कोतर्फ घुलनशील माटो भएको स्थानमा उपयुक्त विधि प्रयोग नगरी ठेक्का अघि बढाउन स्वीकृति दिने उच्च तहका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग छ।

सिक्टाको छानबिन आयोजना कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय तहबाट हुन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ

अझै पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दोषीलाई कारबाही गर्न छानबिन नथाल्ने हो भने मिलेमतोको जालो माथिल्लो निकायसम्म फैलिएको पुष्टि हुने स्थानीयको भनाइ छ । भत्केको मूल नहर मर्मत र सुधार गर्ने दायित्व आफ्नो नभएको आयोजना कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीले दाबी गर्दै आइरहेका छन् । आयोजना कार्यालयले किसानको खेतमा पानी नपुगेकाले मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदारको हुने दाबी गरिरहेको छ भने कालिकाले मर्मत र सुधार गर्ने अवधि सकिएको जिकिर गरिरहेको छ।

‘मूल नहर निर्माणअघि सरकार र कम्पनीबीच जे सम्झौता भएको थियो । त्यसमा दायाँबायाँ  हुँदैन,’ कालिका कन्स्ट्रक्सनका व्यापार विकास निर्देशक पदम गुरुङले भने, ‘सम्झौतामा काम सकिएको एक वर्षसम्म मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने उल्लेख छ, हामी सम्झौता अनुसार नै चल्छौं ।’सन् २०१५ को मेमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मूल नहरको आयोजना कार्यालयले अहिले आएर परीक्षण गरेकाले त्यसमा ठेकेदार कम्पनीको कुनै दोष नभएको गुरुङको भनाइ छ । सन् २००९ देखि २०१५ सम्म ४२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्न कालिकाले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लिएको छ । पहिलोपटक ठाउँठाउँमा भत्केको नहर कालिकाले मर्मत गरेको थियो।

मूल नहर निर्माण गरेको कालिकाको  मर्मत र सुधार गर्ने अवधि आयोजना कार्यालयले थप नगरेका कारण ठेकेदार कम्पनीले जिम्मेवारी सकिएको जिकिर गरिरहेको छ । गुरुङले भने, ‘तीन वर्षअघि हस्तान्तरण गरिएको मूल नहर अहिले आएर परीक्षण गर्दा भत्कियो भनेर ठेकेदार कम्पनीलाई दोष लगाउन पाइँदैन ।’ परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म मर्मत र सुधारको जिम्मा ठेकेदारको हुने नियमविपरीत आयोजना कार्यालयले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिँदा सिक्टामा अनियमितता मौलाइरहेको बताइन्छ।

आयोजनाले सन् २०१७ को जनवरीपछि ठेकेदारको मर्मत र सुधारको दायित्व अवधि थप गरेको छैन । आयोजना कार्यालयले सम्झौता अनुसारको काम सकिएपछि र परीक्षण गर्दा सफल भएपछि मात्र बैंक ग्यारेन्टी र काम गरेबापतको पूरै रकम निकासा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै यसअघि नै ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी भने फुकुवा गरिसकेको छ । किसानको खेतमा पानी नपुग्दै ठेकेदारको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरेकाले सर्वसाधारण ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको आंशका गर्छन्।  

०६१-६२ देखि निर्माण सुरु गरिएको सिक्टामा हालसम्म हेडवक्र्समा सहित १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अबको दुई वर्षमा ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको मूल नहरमै समस्या देखिएपछि कसरी किसानको खेतमा पानी पुग्ला भन्ने चिन्ता व्याप्त छ ।  सुरुको लक्ष्य अनुसार झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा उक्त आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान थियो । तर, दोस्रो गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको परिमाण बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ भित्रमा सिक्टाको सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारी अनुमान छ । हालसम्म सिक्टाको करिब ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

परीक्षण गर्ने क्रममै नहर भत्किन थालेपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजना दीर्घकालसम्म टिक्नेमा स्थानीयको  शंका छ । पटकपटक भत्किने गरेको मूल नहरको १७.७ किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्मको दोस्रो खण्ड विवादित बन्न पुगेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे सिक्टाको ठेक्कादेखि सबै प्रक्रियामा सिँचाइ विभागको संलग्नता रहेकाले यसको समाधान पनि उसैले गर्नुपर्ने बताउँछन् । भत्केको नहर कसले बनाउने भन्ने विवादमा भने दुई पक्षबीच जे सम्झौता भएको छ, सोही अनुसार टुंगिने उनले बताए।

उनले दुई पक्षबीचको विवाद समाधान भएन भने मन्त्रालयले छानबिन गर्नसक्ने जानकारी दिए । आन्तरिक रूपमा भने मन्त्रालयले आयोजनाको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिने र अनुगमनको काम गरिरहेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘बाहिरबाट हेर्दा मन्त्रालयले गरेको कामको नतिजा नदेखिए पनि आयोजनाको अनुगमन, निर्देशनको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सर्वसाधारण सिक्टाको छानबिन आयोजना कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय तहबाट हुन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गर्छन् ।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७५ ०१:०१ मंगलबार