दुई तिहाइको दम्भ

सोमबार, २१ साउन २०७५, ०९ : ०७ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच समझदारी भएको छ । यस्ता समझदारी पहिले पनि भएका हुन् तर व्यवहारमा लागु भएनन् । त्यसै कारण एकपछि अर्को गर्दै १५ पटकसम्म अनशनका शृंखला चल्यो । यसपालिको समझदारी पनि लागु होला ? धेरैको मनमा यो प्रश्न छ । आशा गरौँ, डा. केसीले अब अनशन गर्नुपर्ने छैन।

भनाइ र गराइ
इन्टरनेट र तुरुन्त सूचना प्रवाहको यो जमानामा भनाइ र गराइबीचको खाडल बुझ्न धेरैबेर लाग्दैन । हामी भन्छौँ एउटा कुरा तर गर्छौँ अर्को कुरा । राजनीतिमा जे गरेर भए पनि आफू सत्तामा टिक्नुपर्छ र यसका लागि हिजो के भनेको थिएँ भन्ने कुराको पछि लाग्नु मूर्खता हो भन्ने मान्यता हामीबीच निरन्तर बलियो हुँदै गएको छ । चुनौती र समस्याको चाङ एकातिर हरेक दिन थुप्रिदै गएका छन् तर हाम्रो व्यवहार भने सत्तामा पुग्दा पनि म, मेरो गुट र मेरो पार्टीको सीमित परिधिबाट माथि उठ्न सकेको छैन । सत्ताको छहारीमा सबै नेपालीलाई समेटेर यसको पहुँच देशका गरिब र विपन्न वर्गमा नयाँ आशा जगाउन उपयोग गरुँ भन्ने बृहत् दृष्टिकोण र यसका लागि चाहिने मूल्य अनि मान्यतालाई बलियो पार्ने प्रयाससम्म हुन सकेको छैन्।

एकपछि अर्को गर्दै १५ पटकसम्म अनशनका शृंखला चल्यो। यसपालिको समझदारी पनि लागु होला? धेरैको मनमा यो प्रश्न छ। आशा गरौँ, डा. केसीले अब अनशन गर्नुपर्ने छैन।

हामीले २००७ सालदेखि यता थुप्रै संविधान पचाइसक्यौँ । माक्र्सवादी र माओवादीदेखि समाजवादी र अनेक किसिमका वाद र वादीहरूको व्याख्या गरिसक्यौँ तर व्यवहारमा हरेक वादको गन्तव्यले हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा बस्ने आमविपन्न वर्गको स्वार्थलाई निरन्तर उपेक्षा गरेको छ । नाराको कमी छैन । विभिन्न पूर्वप्रधानमन्त्री र नेताको नाममा समेत रोजगारी र विकासका योजना घोषणा हुन्छन् तर यथार्थ हेर्दा लाग्छ कि नयाँ नारासहितको योजना घोषणा हुनेबित्तिकै हाम्रो जिम्मेवारी सकियो । त्यसको खुलेयाम दुरुपयोग या असफलता कसैको जिम्मेवारी होइन । यस्तै मनस्थितिले विभिन्न समस्या निस्किएपछि भनाभन हुन्छ, गालीगलौज हुन्छ र अन्तमा सम्झौता हुन्छ अनि सम्झौता भएपछि काम सकिएको अनुभूति हुन्छ । तर व्यवहारमा त्यो लागु हुँदैन । भनेको कुरा नहुनु या भनेको कुरा नगर्नु या सम्झौता गरेको कुरा बिर्सनुलाई हामीले एउटा मान्यतार राजनीतिको अभिन्न सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरिसकेका छौँ।

ल्यापटप मन्त्रिपरिषद्
राजनीतिक मूल्य र मान्यताको अर्को पाटो राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिहरू विशेष सुविधाका हकदार हुन् भन्ने मान्यताले ठाउँ पाउँदै गरेको छ । जतिसुकै क्रान्तिकारी संघर्ष या कारागार बसे पनि अन्ततोगत्वा पद र सत्ता विशेष सुविधा र धनी बन्ने स्रोत हो र यसको हामी स्वाभाविक हकदार हौँ भन्ने अघोषित मान्यता बलियो हुँदै गएको छ । हामी शासक वर्ग हौँ र हामी देशको अर्थराजनीतिमा विषेश सुविधाका व्यक्ति हौँ भन्ने मान्यता अब सामान्य हुन थालेको छ । जनताप्रति जिम्मेवारीको अनुभूति व्यवहारमा कमजोर हुँदै गएको छ । राज्यको स्रोत साधनमाथिको दोहन बढेर सीमा नाघ्न थालेको छ । भाषण र घोषणापत्रमा जनताप्रतिको प्रतिबद्धता तर शासकका रूपमा विशेष सुविधाप्रतिको नयाँ अभियान कायम भएको छ । स्वभावतः यस परिस्थितिमा भ्रष्टाचार पदमा रहँदाको विशेष सुविधामा रूपान्तरण हुन्छ र यसमा निहित शोषण र विकृति ओझलमा पुग्छन्।

त्यसैकारण नेकपा होस् या नेका दुवैको शासकीय  मूल्य/मान्यतामा कुनै फरक छैन । नेका सत्तामा हुँदा पनि जहाँ सकिन्छ, प्रशासनदेखि संवैधानिक निकाय हुँदै शिक्षण संस्था या अन्य कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा पार्टीकरण गर्ने र राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रयास अविरल रह्यो । र, यो मान्यताबाट प्राप्त विशेष सुविधा र राज्य शक्तिको दुरुपयोगकायम रह्यो । हालको सरकार पनि केही फरक छैन । त्यही मूल्य÷मान्यता कायम छ । सत्ता क्याप्चर गर्नेरयसमाअवरोध गर्न सक्ने संवैधानिक या अन्य राज्य संरचना कमजोर बनाउने प्रयास स्पष्टरूपमा सुरु भएको छ।

जनताको अत्यधिक बहुमतको सरकारले पदीय दुरुपयोग र सत्तामा रहेर कुत असुल्ने मान्यतामा परिवर्तन ल्याउने आँट गर्ला भन्ने आशा नभएको होइन तर लक्षण त्यतातिर छैन । यसको ज्वलन्त र सबैले बुझ्ने उदाहरण एनसेल लाभांश कर काण्डमा पोखिएको छ । ४० अर्बभन्दा बढी नेपाल राज्य र नेपाली जनताका लागि उपयोग हुने रकम विदेश लैजाने निर्णयमा नेका र नेकपाका नेताहरू विभिन्न चरणमा संलग्न छन् । यो काण्डको छानबिन गर्न कुनै दल तयार छैनन् । यो उदाहरण र यस्ता अनेक घटनामा निहीत राजनीतिक मूल्य र मान्यताले देशको सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई धमिरोले खाएको रुखजस्तो खोक्रो बनाउँदै लगेको छ । बाहिरबाट हेर्दा रुख राम्रो र बलियो देखिन्छ तर भित्र धर्मराउँदो भइसकेको हुन्छ । केन्द्रको उदाहरण स्थानीय तहमा पनि पुग्छ । विकास नचुहिए पनि भ्रष्टाचार को मूल्य÷मान्यता र पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने मान्यता तल्लो तहसम्म राम्रैसँग चुहिएर पुग्छ।

सत्ता क्याप्चर गर्ने र यसमा अवरोध गर्न सक्ने संवैधानिक या अन्य राज्य संरचना कमजोर बनाउने प्रयास स्पष्टरूपमा सुरु भएको छ।

यसैकारण जन्म दर्ता गर्न एकैपटक ५०० प्रतिशत कर बढ्छ भने यसरी जम्मा भएको रकम जनप्रतिनिधिलाई मोटरसाइकल खरिद गर्न खर्च गरिनु झण्डै स्वाभाविक हुन आउँछ । बाहिर विकासर आधुनिकता देखाउन अमेरिका र बेलायतलाई समेत माथ खुवाएर क्याबिनेटमा कागजबिहीन मन्त्रिपरिषद्को बैठक भनी सबै मन्त्रीका अगाडि ल्यापटप देखाइन्छ तर यो ल्यापटपे मन्त्रिपरिषद् काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्नसमेत नसकी पर्यटकीय काठमाडौँ दुर्गन्धपुरी हुन पुग्छ । यसका लागि कोही जिम्मेवार हुँदैन।

खस्कँदो वैधानिकता
सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री लि क्यान युले सिङ्गापुरलाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वको आर्थिक विकसित देश बनाउन सुरुमै सिङ्गापुरलाई हरिया र बगैँचाको सहर बनाउने अभियान सुरु गरेका थिए । ठूलो घरभन्दा पनि सफा घर र ठूलो सहरभन्दा पनि सफा सहर उनको प्राथमिकतामा थियो । थोरै समयमा सिङ्गापुरका सहरको सफाइ र व्यवस्थाले काँचुली फे¥यो । हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौँ–पर्यटकीय केन्द्र, सांस्कृतिक सम्पदाको धनी र प्राकृतिक सुन्दरताको नमुना आज किन दुर्गतिमा छ ? किन सहरको फोहर फाल्न हामी सक्दैनौँ? किन सडक बत्ती मर्मत गर्न सक्दैनौँ ? किन खाल्टो पुर्न सक्दैनौँ ? हरियाली बनाउनुको सट्टाकिन भएको हरियाली जोगाउन पनिसक्दैनौँ?यस्ता प्रश्नबारे कुनै पनि प्रगतिशील या क्रान्तिकारीलाई चासो भएन र छैन । तर करोडौँको मोटर चढेर तथा ल्यापटपमात्र भएको कागजबिहीन मन्त्रिपरिषद् बैठक देखाएर हामी कसलाई प्रभावित गर्न खोज्दैछौँ?

देशलाई ‘ल्यापटपे मन्त्रिपरिषद्’ या नगरपालिका होइन, सडक टाल्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जस्ता सामान्य कानुनसम्मत कामसम्म गर्न सक्ने सरकार भए पनि पुग्छ । त्यो पनि अब सपना हुन थालिसक्यो । यो दुर्गतिको कारण स्पष्ट छ– भनाइ र गराइबीचको खाडल पुर्नका लागि राजनीतिकपदको उपयोग नभएर सिर्फ सुविधा लिने र कुत असुल्ने ठाउँका रूपमा हेर्ने शासकीय मूल्य र मान्यता जनताप्रति संवेदनशील रहन सक्दैन । चुनाव जित्नु शासन चलाउने वैधानिकता हो । तर त्यो वैधानिकताको उपयोग देश र जनता उठाउन प्रयोग गरिएको छैन । सत्ता केही नवकुलिन वर्गको सम्पन्नताका लागि या आमजनताको हितका लागि भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यो प्रश्नको उत्तर जनताको पक्षमा नआउने हो भने चुनावी वैधानिकताको दम्भले स्थायित्व, गतिशीलता र विकास ल्याउँछु भन्नु मूर्खतामात्र हुनेछ।

अध्यक्ष, एराप्रपा (राष्ट्रवादी)






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

ह्वावेको वाई नाइन प्राइम २०१९ नेपाली बजारमा

ह्वावेको वाई नाइन प्राइम २०१९ नेपाली बजारमा

ह्वावेले पप–अप क्यामरा भएको वाई नाइनप्राइम २०१९ नेपालीबजारमा सार्वजनिक गरेको छ। ...

मेरिएट होटलद्वारा राजस्थानी फुड फेस्टिभल आयोजना

मेरिएट होटलद्वारा राजस्थानी फुड फेस्टिभल आयोजना

काठमाडौं मेरिएट होटल, नक्सालले आफ्नै रेष्टुरेन्ट ठमेल किचनमा प्राचीन रेसिपिहरु इनफिउज गरेर विशेष रुपमा राजपरिवारहरुका लागि बनाइने प्राचीन किचनको स्वादिष्ट...

मेगा बैंक दशौं वर्षमा प्रवेश

मेगा बैंक दशौं वर्षमा प्रवेश

मेगा बैंकले स्थापनाको नवौं वर्ष पूरा गरि दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा मंगलबार काठमाडौंको कमलादीस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा...

के हो हाइव्रिड कार ?

के हो हाइव्रिड कार ?

हाइव्रिड कार त्यस्तो कार हो जसमा इलेक्ट्रिक मोटर तथा पेट्रोल वा डिजेलले सञ्चालित हुने इन्जिन जडान गरिएको हुन्छ। यस्ता कारहरुमा...

माछापुच्छ्रे बैंकको ऋणपत्र २०८५

माछापुच्छ्रे बैंकको ऋणपत्र २०८५

माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको रु.एक हजार अङ्कित दरका तीस लाख कित्ता ऋणपत्र यहि मिति २०७६/०४/०६ गते सोमबार देखि जारी गरेको छ...

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

फेसबुकको नयाँ डिजाइनको तस्विरहरू ...

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबी बैंकले ‘हामी देख्छौ अपार संभावना’ को अवधारणा सहित नयाँ कर्पोरेट अभियान आरम्भ गरेको छ । ...

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

‘एभरेस्ट ह्याक’ नाम दिइएको प्रविधि केन्द्रित ह्याकिङ एक्स्पो सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। ...

Ncell Footer Ad