बुटवल— प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालयहरुका काम प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

गत आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको गती निकै सुस्त भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले  चालु बर्ष २०७५/०७६ को नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रालयगत कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल गरेका थिए।  मुख्यमन्त्रीले चालु बर्षका कार्यक्रम र आयोजनाहरु लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने गरी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न ६ वटै मन्त्रालयलाई २२ बुँदे निर्देशन दिएका हुन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, पर्यटन तथा वन, भूमि तथा कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयका काममा अन्योलता देखिएको भन्दै बुँदागत सुझाव सहितको निर्देशन दिइएको छ। 

जसमा मन्त्रालयका लागि काम गर्ने शैली र सुझावहरु समेटिएका छन्। ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा बजेट खर्चको लक्ष्य हासिल हुनेतिर मात्रै नभइ परिणाम देखिने वा जनताले अनुभूत गर्नेगरी नतिजा हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिन भनिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले नै जिम्मेवारी सम्हालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पनि सुझव सहितको निर्देशन पत्र दिइएको छ। आन्तरिक स्रोत परिचालनका हकमा केन्द्र र अन्य प्रदेशसँग छलफल गरी बिगतमा उठाइदै आएको करमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ। सिमेन्ट उद्योगका हकमा खानी हुने ठाउँले रोयल्टी पाउने तर उद्योग हुने ठाँउले प्रदूषण भोग्नुपर्ने भएकाले यस सम्बन्धी व्यवस्था भएको कर नीतिका बारेमा केन्द्र र अन्य प्रदेश सरकरसंग बृहत छलफल चालाएर उचीत निकास खोज्न भनिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य, उद्योग आदिका निर्देशनालय, डिभिजन तथा अन्य कार्यालयहरु, केही आयोगहरु, काउन्सिलहरु, विभागहरु गठन गर्नुपर्ने र तिनका माध्यमबाट कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न, कामको आधारमा कर्मचारीको उचित मुल्याङ्कन गरी दण्ड र पुरस्कारको नीति अपनाउन मन्त्रालयहरुलाइ निर्देशन दिइएको छ। प्रथम चौमासिकमा डीपिआर, दोश्रोमा ठेक्कापट्टा र तेश्रोमा कार्यान्वयन गरीने कार्ययोजना मन्त्रालयहरुले बनाएको भन्दै मुख्य मन्त्रीले अन्तिम चौमासिकमा मात्रै काम गर्ने तालिका राख्दा त्यसले बर्षातका बेला काममा गुणस्तर नहुने र अनुगमन निरीक्षण प्रभावकारी नहुने तर्फ सचेत बनाउँदै कार्यप्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिएका छन्। जनयुद्ध स्मारक सम्बन्धि काम र पर्यटकीय वस संचालन पर्यटन मन्त्रालय र विद्युतीय बस संचालनकालागि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको संयोजनमा आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। भौतिक पुर्वाधार सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा पुर्वाधारको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न, केन्द्रको सर्शत र प्रदेश बजेट एउटै योजनामा परेको अवस्थामा एकीकृत आयोजना मार्फत काम गर्न र लेखा अलग राख्न सकिने सुझाव छ।

मुख्यमन्त्रीले पर्यटन बोर्ड गठनको निर्देशन पनि दिएका छन।  प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन गर्न भनिएको छ।  नेपाली लगानीकर्तालाइ आकर्षित गर्न सम्भाब्य आयोजनाहरुको सूची सहित लगानी सम्मेलन गर्न र वैदेशिक सहयोग सम्पर्क इकाइ स्थापना गर्न निर्देशन दिएका छन। राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा केन्द्र सरकारलाई सहयोग र अन्तर प्रदेश समन्वय गर्न सुझाव दिइएको छ। स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरुको अभिलेख राख्न भनिएको छ। सदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिको अनिबार्य उपस्थित बनाइएको छ। संसदको सूचना संकलन गरी कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा बिषय बस्तुको अभिलेखीकरण गर्न भनिएको छ।

आगामी बर्षको एसइइ प्रदेशबाटै लिने गरी पूर्व तयारी गर्न कक्षा ८ र १० को जिल्ला स्तरीय परीक्षा लिन सहयोगी भुमीका खेल्न, प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाब्यता अध्ययनकालागि विशेषज्ञ सहितको समिति गठनकालागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएका छन। अञ्चल अस्पतालहरुलाई विशेषज्ञ सेवा सहितको प्रदेशिक अस्पताल बनाउन केन्द्रको समपुरक र विशेष अनुदान माग गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।

‘संसदमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने पृथक प्रशासनिक ब्यवस्था गर्न र सांसदले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा राख्न चाहेमा त्यसको सहजीकरण र उचित भौतिक वातावरण मिलाउन सुझावमा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्रीले पालैपालो सबै मन्त्रालयहरु संग छलफल गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट  कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरु बिचमै क्षेत्राधिकार र पद्यतीका सम्बन्धमा अन्यौलता देखिएपछि मुख्यमन्त्रीले हरेक मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई सुझाव सहितको लिखीत निर्देशन दिएर चालु बर्षमा उपलब्धी मुलक परिणाम सहित पद्यती बसाल्न र जिम्मेबारी बहन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७५ ०७:५५ शनिबार