काठमाडाैं – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइबारे समयमा निर्णय हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायसम्पादन कार्य प्रभावित भएको छ। न्याय सम्पादनमा प्रभावित हुँदा न्यायाधीशहरू पनि अन्योलमा परेका छन्।

बिहीबार सर्वाेच्चमा पेसी तोकिएका २६१ मुद्दामध्ये २६ थान मुद्दामात्र फैसला भएका छन्। तोकिएका सबै मुद्दामध्ये ४६ थान मुद्दामा प्रक्रियागत आदेश, ४९ वटा स्थगित, १०१ हेर्न नभ्याइने र ३९ वटा हेर्न नमिल्ने गरी प्रभावित भएका हुन्। बुधबार पाँच न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा एक दर्जन मुद्दा तोकिए पनि पहिल्यै तय भएको फैसला गरी अन्य मुद्दामा सुनुवाइ भएन। सरकारको आफूप्रति नकारात्मक दृष्टि बन्ला भनेर सरकारविरुद्ध आएका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न अधिकांश न्यायाधीश हिच्किचाएको केही कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।

‘लामो समय प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइको विषय अनिर्णयको बन्दी बन्दा सरकार र न्यायालयबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको कायम नहुने हो कि भन्ने देखिएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘यसले अदालतलाई बिस्तारै लाचार कार्यपालिकाको छाया बनाउने हो कि भन्ने शंका जन्मिएको छ।’

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको प्रमाणपत्र, योग्यता, क्षमता र आचरणका विषयमा उठेका प्रश्नको समयमै निप्टारा नहुँदा न्यायालयकै बेइज्जत भइरहेको उप्रेतीले बताए। ‘नियुक्ति हुने व्यक्तिले समेत डिजर्ब गर्न सकेको देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘जे प्रश्न उठिरहेको छ, यस विषयमा पहिला किन निक्र्यौल गरिएन वा महाभियोग किन लगाइएन भन्ने सबाल पनि उत्तिकै जबर्जस्त छ।’

जोशीमाथि लागेका आरोपका विषयले मुलुककै ध्यान तानेको छ। तर जोशीले आफ्नो एसएलसी परीक्षाको प्रवेशपत्र तथा परिणाम प्रकाशित गोरखापत्रसमेत सुरक्षित राखेका छन्। उनले विजय स्मारकमा १० कक्षासम्म पढेको र एसएलसी सरहको प्रवेशिका परीक्षा भने वीरगन्जस्थित नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट दिएको खुलेको छ। सिम्बोल नं. ३६६७ गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको पत्रिकाको प्रतिका अतिरिक्त उनले परीक्षामा सामेल हुनका लागि प्राप्त गरेको प्रवेशपत्रसमेत सार्वजनिक भएका छन्।

पटकपटकको बैठकपछि समेत सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। गत साता बिहीबार समितिमा परेका उजुरीका विषयमा जोशीसँग छलफल गरेपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुमोदनका लागि आइतबारसमेत समितिको बैठक डाकिएको थियो। पहिलो छलफलपछि बैठक निक्र्याैलमा पुग्न नसकेपछि समितिको बैठक शुक्रबार डाकिएको थियो। तर त्यस सदन पनि समितिले कुनै निर्णय सुनाउन सकेन । त्यसपछि आइतबार र सोमबार बैठकबाट निर्णय हुन नसकेपछि बुधबारका लागि डाकिएको बैठकसमेत निष्कर्षविहीन बनेको थियो। निर्णय गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार फेरि बैठक डाकिएको छ।

‘न्यायालयका विषयमा भइरहेका चर्चापरिचर्चाले न्यायपालिकाको छवि राम्रो बन्न सकेको छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘अवस्था यस्तो बनिसक्यो कि एकदमै निष्ठावान् मानिसलाई नै दिने हो भने पनि तत्कालै सुधार गर्न सकिन्न।’

संवैधानिक कानुनविद् अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सुनुवाइसम्बन्धी संघीय कानुन बन्न नसकेकाले सुनुवाइ समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार कार्यविधिगत विषयभन्दा विस्तार गर्न नसकेको बताए। संविधानको धारा २९२ मा संघीय सुनुवाइ समितिको संघीय कानुन बन्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको छ। ज्ञवालीले भने, ‘सारवान कानुन आएकै छैन, यस्तो अवस्थामा कार्यविधि कानुनको हैसियतमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिले प्रस्तावित व्यक्तिको अपराधमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्दैन।’ उनका अनुसार जोशीको प्रमाणपत्र सक्कली–नक्कली के हो भन्ने विषयमा प्रमाणीकरण गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार सुनुवाइ समितिलाई छैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालका अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइका देखिएको वातावरणले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अस्मितामै प्रहार भइरहेको बताए। ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसक्नुमा कार्यकारीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढेको हो कि भन्ने त्रास बढाएको छ भने न्यायालय र न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलका नेताको परमुखापेक्षी बनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप रोक्न यथाशीघ्र सुनुवाइ समितिले निर्णय गरी मुलुकलाई निकास दिन ढिला भइसकेको छ।’

सत्तारूढ नेकपा निकट स्रोतका अनुसार शुक्रबार यस विषयमा टुंगो लाग्नेछ। सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपा सदस्यहरू जसरी पनि अस्वीकार गर्ने पक्षमा छन्।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७५ ००:५२ शुक्रबार