सरकारी रकममा अनियमितता हाम्रो मुलुकमा नियमित आकस्मिकताजस्तो भइसकेको छ। बजेट खर्च गर्दा होस् वा कसैको नियुक्ति सबैमा आवश्यकता र औचित्य हेर्ने गरेको भए अहिलेको जस्तो भाँडभैलो हुने थिएन। जतासुकै बेथितिको जगजगी छ यहाँ। सरकारी सबैजसो काममा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन सहजै पाइन्छ। अझ काम गरेर कमिसन खानेलाई त हाम्रो समाजले समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । ‘मह काढ्नेले हात चाट्छ’ भन्छन् हामीकहाँ। समस्या यहींनिर छ। राज्यको रकम खर्च गरेपछि कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र औचित्य हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीकहाँ बिनाऔचित्य खर्च भइरहन्छ। बर्सेनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यही पक्ष उजागर हुन्छ। त्यो खर्चबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भए/नभएको पनि हेरिँदैन। यसले सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर नहुने मात्र होइन, त्यसको दुरुपयोगसमेत हुने गरेको छ। कुनै ठेकेदारले ठीक ढंगले काम गरे पनि त्यसले सजिलै उम्किन पाउँदैन। जसरी हुन्छ उसले सम्बन्धित कर्मचारी र सरोकारवालालाई कमिसन रकम बुझाउनैपर्छ। यसरी बुझाइने कमिसनले सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर कमजोर बनाउँछ । साथै सरकारी कर्मचारीलाई थप भ्रष्ट बनाउँछ।

कुनै ठेकेदारले ठीक ढंगले काम गरे पनि त्यसले सजिलै उम्किन पाउँदैन। जसरी हुन्छ उसले सम्बन्धित कर्मचारी र सरोकारवालालाई कमिसन रकम बुझाउनैपर्छ। यसरी बुझाइने कमिसनले सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर कमजोर बनाउँछ। साथै सरकारी कर्मचारीलाई थप भ्रष्ट बनाउँछ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य सरकारी कर्मचारीका निम्ति ‘दसैं’ हो। हतारमा गरिने बजेट खर्चसँग तिनले पाउने कमिसन जोडिएको हुन्छ । यो बेलामा हतारहतार भएका कामलाई पास गरी भुक्तानीको व्यस्था मिलाइन्छ। राम्रो काम भएको भनेर भुक्तानी भए पनि त्यो धेरै टिकाउ हुँदैन। विभिन्न सडक आयोजनाको भुक्तानी असार मसान्तभित्र भइसकेको छ। तर, अहिल्यै तिनमा खाल्डाखुल्डी परिसकेका छन्। अन्य विकास आयोजनाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। हतारको काममा कर्मचारीलाई भने राम्रै लाभ भएको छ। गत शनिबार मात्र वीरगन्ज जाँदै गरेका एक इन्जिनियरबाट ३६ लाख रुपैयाँ बरामद भयो। इन्जिनियरको वार्षिक सरकारी आम्दानीबारे सबैलाई जानकारी छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम तह लाउन हिँड्ने कर्मचारीको नियमितता नै छ। खासमा यस्तो ‘खुला सत्य’ भए पनि परिवर्तन गर्ने काम भने कुनै सरकारले गरेनन्। अहिले दुईतिहाइभन्दा बढी समर्थनसहितको सशक्त सरकार छ। यो सरकारले पनि कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अनियमिततालाई रोक्न सकेको छैन। हिजोको कामको तरिका परिवर्तन गर्न भनेर राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ संविधान जारी, निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली उस्तै हुनुपर्ने कारण बुझ्न सकिएको छैन। हिजो काम हुन नसक्नुमा अमुक राजनीतिक शक्तिलाई दोष दिने गरिएको थियो। आज त्यही काम हुन सक्दैन भने त्यसको दोष कसले लिने?

मुलुकले अपेक्षित राजनीतिक परिवर्तनका सम्पूर्ण कार्यभार पूरा गरिसकेको छ। अब आमनागरिकले मुलुकमा प्रभावकारी सरकारको अपेक्षा गरेका छन्। त्यसका लागि नागरिक प्रशासन सेवाभावले ओतप्रोत र उच्च नैतिक बलयुक्त हुनुपर्ने हो। सर्वसाधारणको जीवनस्तर उक्सिन नसके पनि राज्यका कर्मचारीलाई मुलुकअनुसारको सेवा र सुविधा प्रदान गरिएको छ। सर्वसाधारणको जीवनस्तर निकै असजिलो अवस्थामा छ। त्यसकारण पनि नागरिक प्रशासन अनियमितताबाट मुक्त र असल अभ्यासका निम्ति प्रेरित हुनुपर्छ। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा एक सय २२ औं स्थानमा छ। र, बर्सेनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणमा मुलुकको अवस्था खस्किँदै गएको देखिन्छ। यो अवस्थामा सुधारका निम्ति पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संस्थाहरूको सक्रियता आवश्यक छ। अनियमितता गरेर घरमा पैसा लैजानु हुन्न भन्ने भावनाको विकास गराउन नैतिक शिक्षामा जोड दिन सकिन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संस्थालाई सक्रिय बनाउन नियुक्तिमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको छनोट गर्न सकिन्छ। तर, हामीकहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा समेत चलखेल हुन्छ। अनि जसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तोक्यो उही सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको नियति बदलिँदैन। नियति बदलिन नियत ठीक हुनुपर्छ। मुलुकका निम्ति अहिले यस्तै–यस्तै अभावको अवस्था छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ ०४:२१ बिहीबार