काठमाडौं- स्थानीय निकायको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढी खर्च हुने आंकलन गरेको छ। ५ सय ६५ गाउँपालिका र नगरपालिका संख्या अझै थप गर्दा राज्यले खर्च धान्न नसक्ने आयोगले जनाएको छ।

गाविस राष्ट्रिय महासंघले आइतबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा आयोग सदस्यले खर्चको आंकलन सुनाएका हुन्। राजनीतिक दलले स्थानीय तहको संख्या बढाउन माग गरिरहेका बेला अझै बढाएमा सोही अनुपातमा खर्च बढ्ने र स्थानीय तहले धान्न नसक्ने देखिएको छ। कर्मचारीका लागि मात्र थप एउटा गाउँपालिकामा वार्षिक ३ करोडभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च लाग्ने आयोग सदस्य श्याम भुर्तेलले जानकारी दिए।

उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा वार्षिक दुई खर्बभन्दा धेरै बजेट लाग्ने बताए। 'स्थानीय तह सञ्चालन गर्न खर्च धेरै लाग्छ, सोहीअनुसार संख्याबारेमा सोच्नुपर्छ,' उनले भने। गाउँपालिका, नगरपालिकाका लागि ३ करोड प्रशासनिक खर्च लाग्ने उनले सुनाए। आयोगले प्रत्येक गाउँपालिकामा ७० जना कर्मचारी प्रस्ताव गरेको छ।

भुर्तेलले निकै हतारमा काम गर्नुपरेको बताए। 'नेपालमा जस्तो हतारो कुनै पनि देशमा भएको छैन, यति छोटो अवधिमा कुनै देशले पुनःसंरचनाको काम गरेका छैनन्,' उनले भने।

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले हचुवाको भरमा ५ सय ६५ को खाका सार्वजनिक नगरेको दाबी गरे। 'संविधान र सरकारले दिएको मापदण्डका आधारमा प्रारम्भिक खाका तयार पारेका हौं, केही थपघट हुन सक्छ,' उनले भने, ‘व्यक्तिगत विचारमा आयोगले तोकेको संख्या अझै धेरै हो।'

उनका अनुसार आइतबारसम्म आयोगमा २६ जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। बाँकी रहेका जिल्लामा दलहरूले निर्णय नदिएर अल्भि्कँदा ढिलो भएको हो। २ नम्बर प्रदेशबाट अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिवेदन आउन नसकेको आयोगले जनाएको छ। तराईका तीन जिल्लामा अझैसम्म छलफलसम्म हुन सकेको छैन।

कार्यक्रममा जिविस महासंघका पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक दिएको आदेश बेवास्ता गरिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले ०७९ कात्तिक २२ मा आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी यथासमयमा स्थानीय निर्वाचन गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। उनले भने, 'सहमति र प्रतिबद्धता धेरै भए तर निर्वाचन भएन।' सापकोटाले राजनीतिक दलले पटक–पटक स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम नगर्दा समस्या भएको सुनाए।

गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपालले एउटा गाउँपालिकामा ५ वटा वडा हुनुपर्ने, कम्तीमा १ सय २० कर्मचारी हुनुपर्ने र १२ वटासम्म वडा भएमा १ सय ९० जना कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। संख्यामा भन्दा जनतालाई दिने सेवाका विषयमा छलफल हुनुपर्ने गाविस राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले बताए। उनले भने, 'वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा दिइने सुविधाका विषयमा छलफल भएको छैन। अब संख्यामा होइन, संविधानले दिइएका सेवामा केन्द्रित गर्नुपर्छ।'

‘निर्वाचनका लागि तयार छौं'

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहको मिति तोक्न आग्रह गरेका छन्। गाविस महासंघको कार्यक्रममा सरकारले निर्वाचन गर्ने भने पनि आयोगसँग मिति तोक्ने अधिकार नभएकाले सरकारले नै तोकिदिन आग्रह गरेका हुन्। 'निर्वाचनको मिति सरकारले तोकिदिनुपर्‍यो, मिति तोकिएमा चैतमा निर्वाचन गर्न आयोग तयार छ,' उनले भने।

निर्वाचनका लागि पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन र आवश्यक कानुन सरकारले दिनुपर्ने उनले दोहोर्‍याएका छन्। निर्वाचनका लागि १२० दिनको समयले नपुग्ने बताउँदै उनले समय छँदै मिति तोक्न आग्रह गरे। 'हामीले गर्नुपर्ने आन्तरिक कामका लागि आवश्यक कानुन र पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइसकेको हुनुपर्छ,' उनले भने। नियमावली, मतदाता नामावली, मतदाता शिक्षाजस्ता आन्तरिक कार्यका लागि ६ महिना समय चाहिने भएकाले छिटो काम सक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०२:१० सोमबार