काठमाडौं– नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भए संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

‘संवैधानिक परिषदले सिफारिश गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गर्नु भनेको यो संवैधानिक र न्यायिक सर्वोच्चताको खिलाफ हो। सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्विकृत गर्नु भनेको संवैधानिक परिषदले गल्ती गरेको ठहरिनेछ। त्यसैले परिषदका अध्यक्ष नैतिक संकटमा पर्नुहुनेछ। परिषदका सबै सदस्यहरु दोषी ठहरिनेछन्’ रिपोर्टर्स क्बलद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने। 

केसीले २०७१ सालमा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जोशीलाई तत्कालिन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) को मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘अहिले अर्को बखेडा झिकेर स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई अपमानित गर्ने काम कसैलेपनि गर्नुहुँदैन्।’

अध्यक्ष केसीले सुनुवाई समितिमा कामु प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई बेञ्चमा बस्दा सुत्छ, उठ्छ र बस्छ भनेर प्रश्न गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘उहाँमाथि यस्तो प्रश्न गर्नु भनेको न्यायालयमाथिको अपमान हो। उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेर अहिले द्धिविधा पैदा गरिएको छ। उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समितिमा कुनै उजुरी परेको छैन्। उजुरी नै नपरेको विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन्।’

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रकृतिको उजुरी नपरेकोले सुनुवाई समितिले दुई तिहाईले उनलाई अस्वीकृत गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘यदि उहाँलाई बिना उजुरी रिजेक्ट गरियो भने मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट आउन सक्छ। कुनै अमुक दलले न्यायलयलाई नियन्त्रणमा लिने कोशिस नहोस्।’

‘जोशीबारे सर्वसम्मतीमै निर्णय लिन्छौं’

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे भोलि समितिले सर्वसम्मतीले निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे। ‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतीमा नै टुँगो लगाउने भनेर हामीले समितिको बैठकको लागि समय सारेका हौं। भोलि बस्ने बैठकले सर्वसम्मतीले निर्णय गर्छ’, उनले भने।  

समितिमा रहेका सदस्यहरुको आ–आफ्नै राजनीतिक आस्था र विचार भएपनि आफूहरुले सर्वसम्मतीमै निर्णय गर्ने कोशिस गरिरहेको उनले जानकारी गराए। उनले थपे, ‘यदि सहमतिमा निर्णय हुन सकेन भने हामी प्रक्रियामा प्रवेश गरि निर्णय लिन्छौं।’ 

‘सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषदको निर्णय दुई तिहाईले उल्टाउन सक्छ’

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य एवम् नेकपाका नेता सुमनराज प्याकुरेलले बुधबार बस्ने सुनुवाई समितिको बैठकबाट सर्वसम्मतीमै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारे निर्णय लिने स्पष्ट पारे। ‘हामी समितिमा भएका १५ जनै सदस्यहरुबीच एकरुपता छ । समितिमा एकदम हार्दिकता छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो हामी विभाजित छैनौं’, उनले भने।

पूनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाउन सक्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषदको निर्णय दुई तिहाईले उल्टाउन सक्ने स्पष्ट पारे। 

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ १०:३८ मंगलबार