काठमाडौं– फेवाताल किनारमा विवादित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टका केही कित्ता सार्वजनिक जमिनमा समेत देखिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारले गठन गरेको पार्क–भिलेज वाटर फ्रन्ट रिर्सोट प्रालि सम्बन्धी जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा तीन वटा कित्ता सरकारी देखिएका हुन्। रिसोर्टले चर्चेका कित्ता नं. १७३, ३०४ र ३०५ सरकारी स्वामित्वका हुन्। नक्सा अनुसार ३०४ नम्बर कित्तामा सार्वजनिक बाटो भएको देखिन्छ। तर उक्त बाटो तत्कालिन सराङकोट गाविसबाट लिजमा लिएर भोग चलन गरेको रिसोर्टका आधिकारिक प्रतिनिधिले बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• रिसोर्टले चर्चेका कित्ता नं. १७३, ३०४ र ३०५ सरकारी स्वामित्वका हुन्
• नक्सा अनुसार ३०४ नम्बर कित्तामा सार्वजनिक बाटो भएको देखिन्छ
• पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्याङक, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, पार्किङ, मुल गेट र पालेघर निर्धारित मापदण्ड विपरित
• रिसोर्टबाट निस्केको पानीमा लिडको मात्रा अत्याधिक
• निष्काशित पानीको परीक्षण गर्दा आधिकारिक ल्याबले दिएको रिपोर्टमा खानयोग्य नभएको उल्लेख

सार्वजनिक जमिनमा रिसोर्टले एउटा भूमिगत बाटो समेत बनाएको छ। उक्त बाटो साविकको कित्ता नम्बर ३०४ मा रहेको बाटो भएको ठाउँबाट लगिएपनि भूमिगत बाटोको माथि रिसोर्टले विभिन्न संरचना निर्माण गर्दै त्यसलाई निजी बाटो बनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

जेठ १३ गते उक्त रिसोर्टबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले शाक्यले फेवा किनारमा निर्माण गरेको होटल ६५ मिटर भित्र छ वा छैन,  रिसोर्टबाट निस्केको पानी शुद्धीकरण गरी होटलकै प्रयोगमा ल्याएको छ वा सो पानी तालमा मिसाइएको छ, निष्काशित पानी शुद्धीकरण भए, नभएको र सो पानी फेवातालमा निष्काशन गरिए नगरिएको छानविन गरी २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।

रेग्मीको टोलीले २०३२ सालको जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम तयार भएका कित्ता नापी नक्सालाई आधार मान्दै काम गरेको थियो। तत्कालिन कित्ता नापी नक्सा तयार पार्दाको स्थितिमा कायम भएको तालको किनारा पहिचान गर्दै समितिले काम गरेको थियो। जेठ २१ गते प्राविधिकसहित पोखरा पुगेर समितिले आफ्नो काम थालेको थियो।

होटलका संरचना ६५ मिटर भित्र

शाक्यले फेवातालसँगै सटाएर बनाएको होटलका अधिकांश संरचना ६५ मिटरको मापदण्ड क्षेत्र विपरित देखिएका छन्। तालको सिमसार क्षेत्रसँगै उनले संरचनाहरु निर्माण गरेका छन्। पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्याङक, स्विमिङ पुल, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैंचा, पार्किङ, मुल गेट र पालेघर निर्धारित मापदण्ड विपरित बनेका छन् । 

होटलबाट निस्कने पानी दुषित

रिर्सोटबाट निष्काशित पानी समेत समितिले परीक्षण गरेको थियो। रिसोर्टबाट निस्केको पानीमा लिडको मात्रा अत्याधिक पाइएको छ। रिसोर्टबाट निष्काशित पानीको परीक्षण गर्दा आधिकारिक ल्याबले दिएको रिपोर्टमा खानयोग्य नभएको उल्लेख गरिएको छ। पानीको पोखरास्थित खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, क्षेत्रिय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयको ल्याबमा परीक्षण गरिएको थियो।

फेवाताल संरक्षणको लागि यो अन्तिम अवसर भएको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक विश्व प्रकाश लामिछानेले बताए। ‘आखिर सत्य सत्य नै हुन्छ । सबै प्रकारका अतिक्रमण रोकेर तालको भविष्य सुरक्षित बनाउनु आजको आवश्यकता हो’, लामिछानेले भने, ‘यो अवसरबाट हामी चुक्यौं भने हाम्रा सन्ततिले फेवाताल कथामा सुन्नपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’ शाक्यको रिसोर्टसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई साउन ३१ गते हुँदैछ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न समेत  आदेश दिएको थियो ।

लामिछाने प्रतिवेदनले फेवातालको १६९२ रोपनी जग्गा व्याक्तिको नाममा दार्ता भएको खुलासा गरेको थियो। व्याक्तिको नाममा दार्ता भएको तालको जग्गा फेवाकै नाममा फर्काउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको दिइसकेको छ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ १०:५७ मंगलबार