प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नियुक्तिसम्बन्धी संसदीय निर्णय बुधबारसम्मका लागि फेरि सरेको छ । न्यायालयको सर्वोच्च पदका निम्ति भएका नियुक्तिमा यसअघि कहिल्यै यो तहको संशय अनुभव भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा पहिले पनि प्रश्न नउठेका होइनन्।

कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत र पारिवारिक विषयमा समेत यी मुद्दा संसदीय समितिका प्रश्नोत्तरमार्फत सार्वजनिक भएका हुन् । संवैधानिक परिषद्ले गरेका यस्ता नियुक्तिका पक्षविपक्षमा असल मनले छलफल भई निर्णयको अभ्यास हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तथापि, ती प्रश्नहरू कति जानकारीले भरिएका थिए भन्ने जिज्ञासा यसअघिका सुनुवाइका क्रममा नउठेका होइनन्।

संसदीय सुनुवाइ नेपालको राजनीतिक प्रणाली अनुकूल होइन, यस्तो व्यवस्था भारतमा समेत छैन । तर अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीमा भने यसलाई स्वीकार गरिएको छ । संसदीय समितिमा रहने सदस्यमा पनि उच्च खालको प्रतिभाको आवश्यक पर्छ, जुन हामीकहाँ अपेक्षित उपलब्धता छैन ।

अझ संसदीय सुनुवाइका प्रश्न अपेक्षाअनुरूप नभएकोमा समेत टिप्पणी भएको हो । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई संविधानमा आत्मसात् गर्नुको उद्देश्य नेतृत्व सही व्यक्ति छनोट होस् भन्ने हो । संविधानका अक्षर र भावनाले त्यतिबेला जीवन्त हुने मौका पाउँछन् जतिबेला यथार्थमै संस्था निर्माणमा सहयोगी हुने गरी नेतृत्व चयन हुन्छ । त्यसमा पनि न्यायालयको नेतृत्व मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका निम्ति महत्वपूर्ण छ । सही नेतृत्वले मात्र लोकतन्त्रको सबल खम्बाका रूपमा योगदान गर्ने अवस्था हुन्छ । संसदीय सुनुवाइको यो अभ्यासले भविष्यको नेपाललाई कुन दिशातर्फ लैजाने हो ? प्रतीक्षासाथ हेरिएको छ।

अहिलेको यो घटनाले अक्टोबर ३१, २००५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मनोनयन गरेका न्यायाधीश स्यामुअल अलिटोको सुनुवाइको सम्झना हुन्छ । उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले तीन दिनसम्म सात सयवटा प्रश्न सोधेका थिए । यसलाई टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो । अलिटोलाई उनले गरेको न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी प्रश्न गरिएका थिए । उनीमाथि समितिका सदस्यले प्रश्न गरिरहँदा उनकी पत्नी आर्था एन अलिटो पछिल्लो बेन्चमा आँसु चुहाएर बसेकी थिइन्।

संसदीय सुनुवाइको पक्ष–विपक्षमा धारणा राख्न सकिन्छ । यसले सर्वोच्च नेतृत्वमा जाने व्यक्तिको मानमर्दन भएको रूपमा लिन पनि सकिन्छ । तर, त्यसलाई पार गरेर सबै प्रश्नको जबाफ दिई नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिले भने सम्बन्धित संस्थाको इज्जत बढाउन सक्षम हुन्छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइ झारा टार्ने किसिमका हुँदै आएका छन् । संसदीय सुनुवाइ नेपालको राजनीतिक प्रणाली अनुकूल होइन, यस्तो व्यवस्था भारतमा समेत छैन।

तर अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीमा भने यसलाई स्वीकार गरिएको छ । संसदीय समितिमा रहने सदस्यमा पनि उच्च खालको प्रतिभाको आवश्यक पर्छ, जुन हामीकहाँ अपेक्षित उपलब्धता छैन । यसपटकको संसदीय सुनुवाइबाट यथार्थमै मुलुकको थिति बस्ने वा नबस्ने समेत तय हुनेछ । दलका नेताको इच्छानुसारभन्दा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यबाट विवेकको निर्णय भयो भने त्यसले मुलुकको संसदीय भविष्यलाई समेत सुनिश्चित गर्नेछ । साथै समग्र पद्धतिको समेत विश्वसनीयता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । दलीय निकटता वा अन्य प्रभावबाट निर्णय हुन पुगेमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ।

संसदीय सुनुवाइ सकिनासाथ यसअघि तत्कालै निर्णय हुने गरेको हो । यसपटक यसमा जसरी ढिलाइ भएको छ, त्यसअनुसार आउने निर्णयप्रति सर्वसाधारणको चासो पनि उसैगरी बढेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रतिनिधित्व छ । यसपटक संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्ना नेताको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने क्षमताको परीक्षासमेत हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीले पनि उठेका प्रश्नको यथोचित जबाफ दिनुपर्ने अवस्था छ । उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको सिलसिलेबार जबाफ दिएमा समितिलाई निर्णय गर्नसमेत सहज हुनेछ । सुनुवाइका निम्ति थप समय चाहिने हो भने समितिले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्छ । त्यति मात्र होइन, यस किसिमको निर्णय गर्नुअघि मुलुकका सामु प्रत्यक्ष प्रसारणकै व्यवस्था मिलाए पनि हुन्छ ।

यसले संसदीय समिति र नियुक्त हुने व्यक्ति दुवैथरीको विश्वसनीयता बढ्छ र भविष्यमा हुने निर्णयको शुद्धतामा समेत बल पुर्याउँछ । पहिले–पहिले कतिपय प्रधानन्यायाधीशले संसदीय समितिका सदस्यलाई झुकेर नमस्कार गरेका र कुनै जबाफ नदिई टाउको हल्लाएर हिँडेकै भरमा अनुमोदन भएको हो । कतिपयले संसदीय समितिका सदस्यलाई उल्टै पाठ पढाएर हिँडेको अवस्था पनि देखिएकै हो । यसपटक भने संसदीय समितिले तत्काल निर्णय नगरी थप छलफलका लागि समय लिएपछि परिस्थिति बदलिएको अनुभव भएको छ । मुलुकको संवैधानिक शासन व्यवस्था बलियो हुने गरी निर्णय गर्न समिति सक्षम होस् ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ ०५:०४ मंगलबार