नेपाल सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सम्झौता भयो। हुनु नै थियो, भयो। धेरैले यो सम्झौतालाई डा. केसीको ज्यान जोगाउन गरिएको बाध्यात्मक सहमतिका रूपमा लिएका छन्। अर्काथरीले सरकारले प्रतिपक्षको अजेन्डा समाप्त पार्न खेलेको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कसैलाई यसबाट संसदीय सर्वोच्चता कायम भएको भन्ने लागेको छ। यसमा आफ्नो विजय देख्नेमा प्रतिपक्षभन्दा सरकार दुई कदम अगाडि देखिएको छ। आखिर यो कसैको विजय थिएन। न त कसैको पराजय। विजय भएको थियो भने सत्यको विजय भएको थियो।

डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई पुठ दिने कोही हुन् भने ती प्रतिपक्षी हुन्। न कांग्रेसको अजेन्डा बोकेर डा. केसीले अनशन सुरु गरेका हुन्, न त तत्कालीन एमाले वा माओवादीको । डा. केसीले यी तीनै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला अनशन गरेकै हुन् । उनीसँग सहमति गर्नेमा तीनवटै पार्टीका नेताहरू पर्छन् । हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा उनका पक्षमा आन्दोलन गर्नेमा एमाले पनि थियो, माओवादी पनि। हिजो कांग्रेसको सरकारले पनि उनीसँग सम्झौता गरेकै हो र माओवादीको सरकारले पनि । आज उसबेलाको एमाले पनि त्यो सहमतिमा आउन बाध्य भएको छ । प्रश्न, सहमति हुनुसँग मात्र जोडिएको छैन, यसको कार्यान्वयनको पक्षसँग मूल रूपमा जोडिएको छ । सहमति हुँदा डा. केसीले अनशन तोड्ने गरेका छन् । तर विगत उनको ज्यान जोगाउनका लागि मात्रै सहमति भएजस्तो देखिने गरेको छ । आज जीतको मानसिकतामा सरकारले प्रचार गरिरहँदा सहमति कार्यान्वयन गर्ने दायित्व उसैसँग छ।

आज कांग्रेसले यो मुद्दामा डा. केसीलाई प्रकारान्तरमा मात्रै साथ दिएको हो । राजनीतिक पार्टीलाई कुनै अजेन्डा बनाउन कुनै आइतबार पर्खिनु पर्दैन । अझ प्रतिपक्षलाई झन् सजिलो हुन्छ । प्रतिपक्षको राजनीतिक अभ्यास कांग्रेसले भन्दा पहिले एमालेले सिकाएको हो । डा. केसीको मुद्दा अहिले कांग्रेसको कोर्टमा आइपुग्नुको कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशसँग जोडिएकाले मात्रै हो । हिजो धेरै सरकारले डा. केसीसँग सहमति गरे । तर कसैले सहमतिको पालना गरेन । बरु नेपाली कांग्रेसले यसको पालनाको प्रयत्न ग-यो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सहमतिअनुसार आयोग गठन गरे । अहिले माथेमा आयोगको चर्चा जे हुने गरेको छ, त्यो सुशील नेतृत्वको सरकारको योगदान हो । पछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएकै हो । र, देउवाले अध्यादेश ल्याएर डा. केसीको माग सम्बोधन गरेका हुन्।

त्यो अध्यादेशलाई कानुन बनाउने सन्दर्भमा सरकारले खेल नखेलेको भए न डा. केसीको अनशन सुरु हुने थियो, न उनका नाममा कांग्रेस जोडिनुपर्ने कारण बन्ने थियो । यो अध्यादेश ल्याउँदा पार्टीहरूबीच सहमति गर्ने प्रयास पनि भएको थियो । तर त्यसलाई कानुन बनाउने सन्दर्भमा सत्तारूढ राजनीतिक दलको स्वार्थ जोडियो । डा. केसी फेरि अनशन बसे । यो अनशन कांग्रेसले बस्न लगाएको पक्कै थिएन । डा. केसीले जे पहिचान बनाएका छन्, त्यसमा राजनीति जोडिँदैन । उनी आफू असहमत हुने विषयमा कुनै राजनीतिक दलको झण्डा बोक्छन् भनेर विश्वास गर्नु उनीप्रतिको न्याय ठहर्दैन । कांग्रेसलाई आफूले ल्याएको अध्यादेशलाई कानुन बनाउने विषयमा डा. केसी र कांग्रेसको स्वार्थ मिलेको मात्र हो।

यो मुद्दामा कांग्रेसको हार भएको छैन । जीत भएको छ भने अध्यादेश अनुरूप नै विधेयक आउने भएको छ । चिकित्सा शिक्षाका विषयमा कांग्रेसले समाजवादी दृष्टिकोण बनाएर डा. केसीलाई साथ दिएको होइन । यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । सुरुमा चट्टानी अडान देखाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली किन गले ? सहमति हुन नदिनुमा डलरवादीको खेती पनि भनियो । कांग्रेसले राजनीतिकरण गरेकाले पनि भनियो । एउटा नागरिक मरेर केही हुँदैन भन्ने गैरजिम्मेवार टिप्पणी पनि गरिए । डा. केसीले संसद्को सार्वभौमिकता खोसेको ठानियो । तर सहमति त गर्नुपर्ने रहेछ नि ? किन सरकारले समयमा निर्णय लिएन?

सरकारलाई लागेकै हो, दुई तिहाइ बहुमतलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । हामी जे चाहन्छौँ, अब त्यही हुन्छ । संसदीय अभ्यास सामान्य बहुमतको अभ्यास हो । दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधनको अधिकार पनि राख्छ । संसदीय पद्धतिको जननी बेलायतका बारेमा कुनै बेला भनिन्थ्यो– बेलायतको संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने बाहेक अरू सबै गर्न सक्छ । संसदीय पद्धतिको मार्ग निर्देशन यही हो । सरकारले सुरुमा यो परीक्षण गर्ने कोसिस ग¥यो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्भन्दा बाहिरका कुनै कुरा नसुन्ने बताएका हुन् । नागरिकको बहुमत पाउनेबित्तिकै सरकारलाई लाग्यो, अब सम्पूर्ण राम्रा–नराम्रा काम गर्ने अधिकार नागरिकलाई छैन, केवल संसद्लाई छ । संसद्को बहुमतमार्फत आफूलाई मात्र छ । उसले नागरिकको मत पाँच वर्षका लागि निर्विकल्प प्राप्त भएको ठान्यो र नागरिक तागतको परीक्षण गर्न चाह्यो । तर नागरिक हुनु र दलका कार्यकर्ता हुनुको अन्तर हुँदो रहेछ । त्यसको आभास अहिले सरकारलाई भएको हुनुपर्छ।

डा. केसीका मागको सुनुवाइ नगरिरहँदा उनको मृत्यु एउटा सम्भावना थियो । डा. केसी मर्दा एउटा नागरिक मात्र मर्नेवाला थिएन, त्यसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि असुरक्षित बनाउन सक्थ्यो । जतिजति अनशन लम्बिँदै थियो, त्यति डा. केसी मृत्युको मुख नजिक जाँदै थिए । तर त्यो भन्दा बढी सडकमा नागरिक असन्तुष्टि पोखिँदै थियो । सरकार झन् झन् बदनाम हुँदै थियो । डा. केसीको मृत्युले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लाउने तागत राख्छ भन्ने आभास जतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई भयो, त्यसपछि उनले विश्वासपात्र सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अगाडि सारे । वार्ताको प्रक्रिया अघि बढ्यो । वार्तालाई सफल हुन नदिने अरु कोही थिएनन्, फेरि पनि संसदीय प्रक्रियाका नाममा अलमल गराएर स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नेहरू नै थिए । यद्यपि, सरकारका मानिसहरू अरूलाई दोष दिइरहेका थिए । वार्ताले सफलता प्राप्त गर्दासमेत आफ्नै जीत भएको र अरू हारेको व्याख्या गर्न छाडिएको छैन।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता सुदृढ हुँदै जाँदा पाँच वर्षसम्म नेकपाको सरकार परिवर्तन हुँदैन । यो संवैधानिक सत्य हो । तर राजनीतिक सत्य यो होइन । प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सम्भावनालाई डा. केसीको अनशनले संकेत गरेको छ । पार्टीभित्र केपी ओली निर्विकल्प हुन सक्छन्, तर सरकार चलाउँदै गर्दा नागरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसक्दा अलोकप्रिय प्रधानमन्त्री सत्तामा रहिरहन सक्दैन । त्यसो नहुँदो हो त कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ सरकारबाट हटाइने थिएनन् । २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेर कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्याएकै थियो । तर जब गिरिजाप्रसाद कोइरालामा पार्टी सभापति हुनुको दम्भ चढ्यो, उनले नौ महिनामा नै कृष्णप्रसादलाई अपमानजनक ढंगमा अपदस्थ गरे । उनलाई लागेको थियो– पार्टी सभापति भएको मलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने तागत कसैले राख्दैन । बाँकी चार वर्षका लागि म नै प्रधानमन्त्री हुँ । उनी संसदीय दलको नेताबाट हटेका थिएनन्, तर सरकारलाई राज्य संयन्त्रले नै साथ नदिएका कारण अपमानित भएर आफैँ राजीनामा गरेर निस्कनुप¥यो । मत दिने नागरिकले साथ नदिएका दिन कुनै बखत तिनै नागरिकको मत पाएर बनेको सरकार असमयमा नै फ्याँकिन सक्ने रहेछ । सरकार सञ्चालनको यति छोटो समयमा केपी ओलीको सरकारले सौभाग्यवश यो दृष्टान्त बन्नु परेन । अन्यथा, प्रधानमन्त्री हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै सपना देख्नेहरू जन्मिन लागेका थिए ।
प्रतिपक्षले नागरिकको आवाज बोक्ने प्रयत्न गर्छ । हिजो एमालेले पनि गरेकै हो । माओवादीले त संसद् छाडेर हतियार समेत उठाएकै हो । कांग्रेसले आज त्यो प्रयत्न गर्नु अस्वाभाविक हुनेछैन । सरकारले राम्रो काम गरेर प्रतिपक्षलाई अजेन्डाविहीन बनाउन सक्नुपर्छ । प्रतिपक्षले अजेन्डा उठाएर सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७५ ०३:२० सोमबार