काठमाडौं-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरे पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अन्योल बढेको छ । पछिल्लोपटक सरकारप्रति आशावादी रहेका मधेसवादी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण (भदौ ३० गतेदेखि) नजिकिँदै गर्दा निराश बन्न थालेका छन् ।

गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्री चयन हुँदा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दलसँग संविधान संशोधनसहित तीनबुँदे सहमति गरेका दाहालले भारत जानुअघि नै संशोधन अघि बढाउने बताएका थिए । मधेसी दलका नेता भने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनबमोजिम संशोधन प्रक्रिया पर्खेर बसेका छन् ।

‘मोर्चाका सबै घटकसँग पर्याप्त छलफल नगरी दर्ता हुने संशोधन प्रस्तावको कुनै अर्थ हुँदैन’

दाहालको भारत भ्रमणमा जाने दिन जति नजिकिँदैछ, त्यति नै संविधान संशोधनको विषय भने जटिलतातिर गइरहेको स्वयं मधेसी नेताले बताइरहेका छन् । तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले पछिल्लो समय संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नभएको बताए । ‘भारत भ्रमणअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने प्रधानमन्त्रीले आफैँ बोल्नुभएको हो,’ यादवले भने, ‘तर कसरी संशोधन गर्ने भन्नेबारे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग औपचारिक छलफल भएको छैन ।’

संविधान संशोधनका लागि सरकारको नियत राम्रो हुने हो भने भारत भ्रमणअघि नै  प्रक्रिया थाल्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनका लागि १० घन्टाको समय भए पुग्छ,’ यादवले भने, ‘तर, दलहरूको नियत राम्रो हुनुपर्छ । अहिलेसम्म उनीहरूको राम्रो नियत देखिएको छैन ।’

माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान संशोधनका विषयमा मोर्चा, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग औपचारिक रूपमा एकपटक मात्र छलफल गरेका छन् । अघिल्लो साताको उक्त छलफलमा एमालेले संविधान कार्यान्वयनका बेला संशोधन गर्नुपर्ने कारण मागेपछि रोकिएको सर्वदलीय बैठक पुनः बस्न सकेको छैन । उक्त बैठकमा सहभागी माओवादी नेता पम्फा भुसाल संविधान संशोधनका लागि सहमति जुटाउन कम्तीमा मुख्य दलबीच एक साता लामो घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

त्यसयता प्रधानमन्त्री दाहाल अन्य काममा व्यस्त भएकाले संविधान संशोधनप्रति लक्षित छलफल नभएको मधेसवादी दलका नेता बताउँछन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री मधेसवादी दलका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा भए पनि कुन मागले निकास दिन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । ‘त्यसैले मधेसवादी दलको भित्री चाहना र ल्याकत के छ भनेर प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसँग नियमित छलफल गरिरहनुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने यकिन भएपछि मात्र प्रक्रिया सुरु होला ।’  

माओवादीका एक हेडक्वार्टर सदस्यका अनुसार सत्तारुढ दल कांग्रेस–माओवादी अहिलेकै सात प्रदेशको खाका नबिग्रने गरी पूर्वका तीन (झापा, मोरङ, सुनसरी ) र पश्चिमका दुई (कैलाली र कञ्चनपुर) जिल्लालाई क्रमशः दुई र पाँच नम्बर प्रदेशसँग मिलाएर मधेसवादी दलको माग पूरा गर्ने प्रयासमा छन् । तर, मधेसवादी दल भने तराईमा दुई प्रदेशसहित कम्तीमा संविधानका ५२ धारा संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । यद्यपि मोर्चाकै कतिपय नेता संविधान संशोधनको विषयबारे मोर्चामै समान धारणा नभएको बताउँछन् ।

संशोधनका विषयमा समान धारणा बनाउन केही दिनअघि संघीय गठबन्धन बैठकले सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे पनि मोर्चामा विवाद हुँदा एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । कार्यदल सदस्य केशव झाका अनुसार संयोजक तोकिएका कर्ण कायमै रहने या नरहने अझै यकिन छैन । कर्णले भने आफू र आफ्नो दलसँग छलफल नगरेका कारण कार्यदलको संयोजक नबन्ने अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

मधेसवादी दलका कतिपय नेता प्रधानमन्त्री दाहालले मोर्चाका नेताहरू यादव र ठाकुरसँग अनौपचारिक भेट जारी राखेकाले भारत भ्रमणको अन्तिम दिनसम्म भए पनि संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने आसमा गर्छन् । पर्याप्त छलफल नगरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिए त्यसले विवाद बढाउने उनको बुझाइ छ । ‘मोर्चाका सबै घटकसँग पर्याप्त छलफल नगरी दर्ता हुने संशोधन प्रस्तावको कुनै अर्थ हुँदैन,’ ती नेताले भने ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनाल संविधान संशोधनबारे मोर्चाका केही नेतासँग अनौपचारिक छलफलबाहेक ठोस योजना बन्न नसकेको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनबारे ठोस विषयवस्तु टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ खनालले भने, ‘अनौपचारिक छलफललाई उपलिब्ध मान्नुपर्ने अवस्था ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना कम हुँदै गए पनि कोसिस जारी रहेको बताए ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७३ ०२:४३ आइतबार