यही असार २९ गते विश्व न्याय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीले ४५ औँ दिने अनशन मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको हातबाट एक घुट्की जुस पिएर स्थगन गरिन्। उनको प्रमुख माग छोरा कृष्णप्रसादको हत्याका मुख्य आरोपित छविलाल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेर जेल चलान भएपछि उनले अनशन स्थगन गरेकी हुन् । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सुशील कोइराला सरकारले २०७१ असोज ३१ गते गरेको ५ बुँदे प्रतिबद्धता पुनः कार्यान्वयन गर्ने लिखित वचन दिएपछि १० दिनका लागि उनको अनशन स्थगन भएको हो।

के छ यो ५ बुँदे प्रतिबद्धतामा? बुँदा १ मा भनिएको छ घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अदालतको आदेश बमोजिम उपस्थित गराउन र देशबाहिर रहेकाको हकमा (रुद्र आचार्य) रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेकाले त्यसलाई समेत तदारुकताका साथ सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइने। बुँदा २ मा अनशन अवस्थामा नै मृत्युवरण गर्नुभएका नन्दप्रसाद अधिकारीलाई सम्मानसहित दाह संस्कार गर्ने। बँदा ३ मा अधिकारी परिवारको विस्थापनको अवस्था र लामो एवं कठिन संघर्षलाई कदर गर्दै नेपाल सरकारले विशेष राहत प्रदान गर्ने। बुँदा ४ मा स्वास्थ्य उपचारको खर्च तथा जीवनभर खाने, बस्ने व्यवस्थाका लागि यथोचित प्रबन्ध गर्ने र ५ औँ बुँदामा गंगामाया र उनको छोरा नुरप्रसादको आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने। 

यस ५ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सरकार र गंगामायाको प्रतिनिधिसमेत भएको एक समिति गठन गर्ने भनिएको छ। यसरी प्रतिबद्धता लिखित रूपमा भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझ सशंकित छिन् उनी। किनभने यसअघि भएका लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धता पालना नभएको उनको अनुभव छ। उनले धेरै पटक धोका खाँदै आएकी हुन् पनि। त्यसैले न्याय पाउने विश्वसनीय वातावरण बनाउने काम अब सरकारमाथि आइपरेको छ। यसका लागि उनले १० दिनको समय दिएकी छन् । सरकारका लागि विशेष चुनौती पनि हो, यो।

रुद्र आचार्यलाई झिकाउने प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा भए पनि करिब ४ वर्ष बित्न लाग्दासमेत यसमा कुनै प्रगति भएको छैन। जबकि न्यायप्राप्ति गंगामायाको एक मात्र लक्ष्य हो। तथापि यी सहमतिमध्ये उनले खासै चाख नदिएका आर्थिकसम्बन्धी तेस्रो र चौथो बुँदामा केही काम भएको देखिएको छ। त्यसै बेला कोइराला सरकारले सरकारकै नाममा कृषि विकास बैंक अक्षयकोषमा राखेको एक करोड ब्याजबाट गंगामायालाई खाने र बस्ने प्रबन्धका लागि छुट्याएको पाइयो । गंगामायाको नाममा २० लाखको एकाउन्ट पेयी चेक जारी भएको पनि रहेछ। यस चेकको अवस्थाबारे खोजी भएको छ। किनभने, योे रकम गंगामायाले लिएकी छैनन्। यसका बारेमा जानकारी भए पनि त्यसलाई लिन उनले अस्वीकार गर्दै आएकी हुन्। ग्रामीण परिवेशमा रहेका परिवारका लागि यो राम्रै रकम हो। तथापि पैसाप्रति उनको कहिलै आशक्ति रहेन। किनकि अधिकारी दम्पतीको लडाइँ आर्थिक लाभका लागि थिएन। न्यायप्रति मात्र तिनको अर्जुनदृष्टि थियो । पतिको देहान्तपछि यसको निरन्तरता गंगामायाले दिएकी हुन्।      

त्यसैले हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि गंगामायाको सत्याग्रह न्याय प्राप्तिका लागि हो। यस यात्रामा साथ रहेका पति नन्दप्रसादको ३३४ औँ दिनको अनशनकै क्रममा वीर अस्पतालको आईसीयुमा उनको सामु निधन भएको ४ वर्ष यही असोज ६ गते पुग्दै छ। उनको पार्थिव शरीर त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ । त्यसको अन्त्येष्टि हुन सकेको छैन। न्यायको संघर्षको गाथा हालसालै घनश्याम खड्काद्वारा सम्पादित ‘न्यायको अवसान’ पढे धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। उनी न्यायकी देवी भनेर कहलिएकी छन्। नयाँ पिँडीका लागि न्यायको संघर्षको एक प्रेरणाकी स्रोत बन्नेछिन्।

पछिल्लो पटक ४५ औँ दिनको अनशन गंगामायाले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन थालेकी हुन्। यसको आफ्नै अन्तरकथा छ। त्यसदिन सरकारलाई माग पुरा गर्न उनले जेष्ठ २४गतेर्को अल्टिमेटम’ दिन पत्रकारहरूलाई डाकेकी थिईन। किनभने छोरा कृष्णप्रसादको हत्या भएको दिन थियो जेष्ठ २४ गते। तर जब गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा सर्वस्वसहित जन्मकैद भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने घोषणा भयो तब निराश भएर त्यही दिनदेखि उनले अनशनको घोषणा गरिन्। तत्कालीन माओवादी समेतको वर्तमान सरकार र गृहमन्त्री पनि तिनै पार्टीको भएकाले पनि उनको न्याय पाउने आशा मरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

यसपटकको सत्याग्रहमा उनलाई चौतर्फी समर्थन जुट्यो। किनभने, उनको यो सत्याग्रह विधिको शासनप्रति केन्द्रित थियो। विगतका तुलनामा यसपालि मिडियाले निकै साथ दिए । नागरिक दैनिकसहित राष्ट्रियस्तरका प्रतिष्ठित पत्रिकाहरूले गंगामायाको पीडाको गहिराइसम्म छिचोलेर सम्पादकीय पनि लेखे । दैनिक रूपमा उनको स्वास्थ्य स्थिति र उनले उठाएका सवालका बारेमा समाचार बनाए । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले दबाब पनि दिए।

पुष्पकमल दाहाल सिंगापुरबाट फर्कनेबित्तिकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवास बोलाएर गंगामायाले उठाएको न्यायको सवाल समाधान खोज्न दबाब दिइन्। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव तथा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गंगामायालाई भेट्न पुगे। कांग्रेसको संसदीय दलले उनका मागबारे ध्यानाकर्षण गर्न एक समिति बनायो र अस्पतालको आइसियुमा भेट्न पठायो।

उनको जीवनरक्षाका लागि सांसदले संसद्मा आवाज उठाए। सरकारले गंगामायाले न्यायको संघर्षमा अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेकामा राष्ट्रिय सभाको बैठक केही समयका लागि ठप्प भयो। नागरिक समाजको तर्फबाट डा. गोविन्द केसी सोलिड्यारिटी समूह र गंगामाया बचाऊ अभियानले संयुक्त रूपमा दैनिकजसो आन्दोलन चलाए। गिरफ्तारी दिए। अन्ततः पुर्पक्षका लागि थुनामा लिन सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन भएपछि र विगतमा सुशील कोइराला सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध भएपछि गंगामायाले अनशन स्थगन गरिन् । करिब ६ वर्षको पटक–पटक लामो अनशनपछि उनको शरीर जीर्ण भइसकेकाले अस्पतालबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनकी सिनियर डाक्टर मेनन गोर्खालीले सुझाएका छन्।

गंगामाया र उनको परिवारलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन मुख्यतया दुई चुनौती छन्। (१) न्यायप्राति (२) जीवन यापन र बसोवासको व्यवस्था। दोस्रो चुनौती गंगामायाले स्वीकारेमा पूरा गर्न त्यति असहज नहोला। यसमा केही काम भएका छन् पनि। पहिलो चुनौती भने सरकार कति इमानदार हुने हो त्यसमा भर पर्नेछ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सार्वजनिक कार्यक्रममा गंगामाया एक ऐतिहासिक एवं साहसिक नारी भएको कुरा भनेकी छन्। उनको न्यायको संघर्ष विश्वमा एक उदाहरणीय र अतुलनीय घटना भएको बताएकी छन्। ‘गंगामाया न्यायकी देवी हुन्’ उनले भनेकी छन्। गंगामायाकोे अविच्छिन्न न्यायको लडाइँ र हिम्मतको मुक्तकण्ठले कार्कीले प्रशंसा गरेकी छन्। आशा गरौँ, गंगामाया र उनको परिवारले अवश्य न्याय पाउनेछ। एक नागरिककोे समान्य जीवन बिताउने अवसर उनले फेरि पाउनेछिन्। साथै सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले असल उद्देश्य राखेर थालेको सत्याग्रहले अवश्य पनि चाँडै सफल हुनेछ। उनको जीवनरक्षाका लागि सरकार जवाफदेही र इमानदार बन्नेछ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७५ ०२:३७ मंगलबार