काठमाडौं– सरकारले पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग चार लेनको बनाउने तयारी थालेको छ। राजा महेन्द्रको शासनकालमा निर्माण भएको एक हजार किलाेमिटर लामाे दुई लेनको राजमार्गमा सवारीको चाप र दुर्घटना जोखिम बढेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी ३ वर्षभित्र चार लेनमा विस्तार गर्नेगरी योजना अघि बढाएको हो। 

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई दुई लेनबाट बढाएर चार लेनको बनाउनका लागि टेण्डर आह्वान हुन लागेको यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले जानकारी दिए। आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री महासेठले भने– ‘यसको लागि टेण्डर आह्वान हुँदैछ, टेण्डरको लागि फाइनल गर्दैछौं, बुटवलदेखि काँकडभिट्टासम्म पहिलो फेजमा निर्माण गर्ने र बुटवलदेखि कञ्चनपुरसम्म दोस्रो फेजमा गर्छौं।’ 

कमलादेखि लौकीसम्मको डिपीआर तयार भइसकेको भन्दै उनले भने, ‘आगामी तीन वर्षभित्र महेन्द्र राजमार्गलाई २ लेनबाट बढाएर ४ लेन बनाउँछौं।’

त्यस्तै, आगामी चार वर्षभित्र मदन भण्डारी राजमार्ग, ३ वर्षभित्र मध्य पहाडी लोकमार्ग र ४ वर्षभित्र तराईको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने मन्त्री महासेठले जानकारी गराए। ‘अब आउने चुनावमा तराईका जनताले हुलाकी राजमार्ग हुँदै भोट माग्न पाउनुहुन्छ, अहिले हामीले यसको लागि ६० वटा पुल बनाइसकेका छौं, ३० वटा बन्न बाँकी छ, १० वटाको लागि डिपिआर भैसकेको छ’, उनले भने।

‘सिण्डिकेट अन्त्य भइसक्यो’

मन्त्री महासेठले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य भइसकेको दाबी गरे। अहिलेपनि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायम छ भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अब सिण्डिकेट कहिल्यै नफर्किने गरी अन्त्य भैसक्यो, सिण्डिकेट चलाउने संघ तथा संस्थाहरु यही साउनदेखि बन्द भैसके।’

सिण्डिकेट चलाउने संघ तथा संस्थाहरुको नविकरण साउन १ देखि बन्द गरिएको जानकारी गराउँदै उनले बस लगायत नाफामूलक यातायात व्यवसायलाई खारेज गरेर कम्पनी ऐनमा ल्याउनैपर्ने प्रावधान राखेको बताए।

मन्त्री महासेठले सबै नयाँ रुट परमिट प्रतिस्पर्धाबाट दिइरहेको र आगामी दिनमा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै दिने जनाए। ‘कुनैपनि रुटमा अहिले सिण्डिकेट विद्यमान छैन र आउने सम्भावना पनि छैन’, उनले भने। सिण्डिकेटसँग सम्बन्धित जतिपनि संघ–सस्थाहरु छन् तिनीहरुको खाता आफूहरुले बैशाख २१ गतेबाट नै रोकिसकेको उनको दाबी थियो।  सिण्डिकेटको अन्त्य भैसकेको भन्ने कुराको अनुभुति जनताले अब छिट्टै पाउने उनको विश्वास छ।

मन्त्री महासेठले आफूहरुले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुको संख्या घटाउन लागिरहेको जानकारी गराए। ‘हामी त्यही अनुसारको नीति ल्याउँदैछौं, अब हामी सकभर १२ वर्षपछि पूर्ण रुपमा विद्युतीय सवारीहरु ल्याउने नीति बनाइरहेका छौं, यो वर्षदेखि नै हामी विद्युतीय बस, ट्याक्सीहरुको व्यवस्था गर्दैछौं’, उनले भने।

ट्याक्सीको सिण्डिकेटको सवालमा पनि आफूहरुले पर्याप्त निर्देशन दिइसकेको उनले सुनाए। ‘ट्याक्सीलाई पनि सिस्टममा ल्याउनको लागि हामीले अनुगमन सुरु गरेका छौं, ट्याक्सीहरु मिटरमा जान मान्दैनन्, हामीले नयाँ अभियान सुरु गरेका छौं, बार्गेनिङ गर्ने ट्याक्सीहरुको दर्ता खारेज गर्छौं’, उनले भने। 

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ १२:०७ आइतबार