धरान - बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भइरहेको अनियमितताबारे छानबिन गर्न  पुगेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति काठमाडौं फर्केको छ। टोली आवश्यक कागपत्र लिएर काठमाडौं फर्किएको हो। 

मुख्य आर्थिक कारोबार, भवन निर्माण, उपकरण खरीदलगायत बिषयमा छानबिन गर्न आएको टोलीले दुई दिन(बिहिबार र शुक्रबार)सम्म प्रतिष्ठानको आवश्यक डकुमेन्टहरु मागेर राजधानी फर्केको हो। छानबिनको पहिलो चरण भएकोले प्रतिष्ठानबाट आवश्यक कागजात एवं फाइलहरु लिएर फर्किएको छानबिन समितिले जनाएको छ। ती फाइलहरुको गहिरो अध्ययन गरेर समिति पुनः प्रतिष्ठान आएर वृहतरुपमा थप अध्ययन एवं विभागीय प्रमुखहरुसँग पनि छलफल गर्ने समिति संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए। ‘समितिको अध्ययन र छानबिन सकिएको छैन, यो त प्रारम्भिक चरण हो,’उनले भने,‘हामीलाई चाहिने डकुमेन्टहरु संकलन गरिरहेका छौं । फेरी पनि बीपी आउछौं र विभागीय प्रमुखहरुसँग पनि कुरा गछौं।’

संयोजक अधिकारीका अनुसार समितिलाई आर्थिक कारोबार, भवन निर्माण, उपकरण खरीदलगायतको छानबिन गर्ने म्याण्डेड दिइएको भएपनि मुख्य एजेण्डा भने प्रतिष्ठानको रिफर्म(सुधार) गर्नु हो । यसको लागि समितिले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय पक्षलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर बढी केन्द्रीत भई छानबिन तथा अध्ययन गर्ने सचिव अधिकारीले बताए। ‘यहाँ धेरै समस्या देखिएको भनेको हुनाले व्यवस्थापकीय पक्ष कसरी रिफर्म गर्ने भनेर हेछौं, यो मुख्य एजेण्डा हो,’अधिकारीले भने,‘त्यसभित्र के के पर्छ, त्यो सबै हेछौं।’

चरम राजनीतिकरण र कर्मचारी आन्दोलनको कारणले पनि प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठालाई धरासायी बनाउदै लगेको भन्दै धरानबासी चिन्तित छन् । प्रतिष्ठानको तलब खाएर खुला राजनीति गर्ने कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापनले कारबाही गर्न सकेको छैन भने उच्च पदाधिकारीहरु पनि भवन निर्माण, उपकरण खरीद लगायतमा बेलाबेला आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा तानिदै आएका छन्। 

पुर्वउपकुलपति डा.बीपी दासको पालामा निर्माणाधिन मातृशिशु स्याहार केन्द्र र नेपाल फाइनान्सियल स्टाण्डर्ड(एनएफएस)को ठेक्का बिषयमा ठुलो आर्थिक घोटाला भएको आशंकामा पुर्वस्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहराले छानबिन समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले छानबिन पुरा गर्न नसकेपछि गएको ४१ औं सिनेट वैठकले विवादित बिषयमा पुनः छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिनेटको सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले सचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले एक महिनाभित्र आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ११:१६ आइतबार