२०७५ भदौ १ गतेबाट लागू हुने बहुप्रतीक्षित मुलुकी ऐनको नयाँ अवतारले उत्साह जगाउनु स्वाभाविक हो। साथसाथै यसले गम्भीर अन्योल पनि जन्माएको छ। नेपालको ऐतिहासिक गणतन्त्रात्मक उपलब्धिमा कानुनको सामयिक परिमार्जन स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै किञ्चित चुक भएमा यसबाट कानुनीराज र विधिको शासनमा धेरै प्रश्नहरू देखापर्ने सम्भावना रहन्छ। यसै पृष्ठभूमिमा प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको एक व्यवस्थाप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ दफा ३१ मा भएको व्यवस्थाले सैद्धान्तिक तथा मानव अधिकार सम्बद्ध विधिशास्त्रको उल्लंघन भएको स्पष्ट देखिन्छ । ‘समूहबाट भएको कसूरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने’ शीर्षकमा यसो भनिएको छ, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको समूहबाट कुनै कसूर भएकामा सो समूहका सबै सदस्यलाई त्यस्तो कसूरको सजाय हुनेछ ।’ यस व्यवस्थाले एउटा गम्भीर आशंका र प्रश्न सिर्जना गरेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः कसूर वा अपराध गर्ने व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ भनिन्छ, तर उल्लिखित व्यवस्थाले विश्वभरको मान्य सिद्धान्तलाई अन्यथा गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो प्रस्तावित मस्यौदा पारित भएको मानव अधिकार सम्बद्ध संगठनहरूबीच नेपाल हास्यपात्र बन्ने सम्भावना रहन्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८ मा मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यसबाट एउटै समूहमा रहेको अर्थमा त्यहाँ घट्ने कुनै पनि कसूरमा सबैको समान संलग्नता छ भनेर परिकल्पना गर्नु आफैँमा सन्देहास्पद हुन्छ । समूहभित्र कसूर वा अपराध घट्नुको अर्थ र परिणाम भनेको त्यस समूहमा रहेका सबैको आपराधिक संलग्नताको अनुमान गर्नु न्यायोचित मानिँदैन । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमध्ये जेनेभा महासन्धि तथा युद्धका कानुनले सामूहिक सजाय वर्जित गरेको छ । सन् १९४९ को जेनेभा अभिसन्धिअनुसार बिना कसूरकालाई सजाय गर्नु युद्ध अपराध हो । हेग नियमले सामूहिक सजाय प्रतिबन्ध गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त अभिसन्धिको नियम १०३ बमोजिम सामूहिक सजाय युद्धका कानुन र जेनेभा अभिसन्धिको उल्लंघन हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस कमिटी (आइसिआरसि), संयुक्त राष्ट्र संघ बालबालिका अधिकार अभिसन्धि (युएनसिआरसि) र संयुक्त राष्ट्र बालकोष (युनिसेफ) जस्ता कैँयन् मानवीय संगठनहरू सामूहिक सजायको अवधारणाविरुद्ध सशक्त पक्षपोषण गर्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानवाधिकार घोषणापत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारले समेत निष्पक्ष न्यायको वकालत गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ३१ ले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको समूहबाट कुनै कसूर भएकामा सो समूहका सबै सदस्यलाई त्यस्तो कसूरको सजाय हुनेछ भन्ने भनाइको तात्पर्य समूहका समस्त सदस्यहरू संलग्न नभए तापनि कसूर गर्नेलाई रोक्न नसक्नाका कारण अरुले सजाय भोग्नुपर्नेे बुझिन्छ । यसरी घुमाउरो पाराले कसूर गर्नेभन्दा बाहेककालाई रिस पोख्ने काम गरिनु सरासर पूर्वाग्रही हुनु हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । आपराधिक मुद्दा प्रयोजनमा मात्र यस्तो कानुनी प्रावधान राखेर समूहका सबैलाई दोषी देख्नु न्याय तथा मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा नितान्त गलत मानिन्छ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूमा प्र्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हैसियत राख्छ । अतः कुनै यो वा त्यो बहानामा राज्यले यसबाट उम्कन मिल्दैन । विश्वभर सेना र प्रहरी संगठनहरूमा सामूहिक भावनाको विकास (स्पिरिट डि कोर) निम्ति कुनै एक सदस्यले बिराए सिंगो समूहलाई दण्डित वा पुरस्कृत गरिने पारम्परिक अभ्यास नेपालबाट बहिष्कृत भइसकेकोे छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनार्थ मिसनहरूमा सहभागी हुने सुरक्षा फौजले मानवाधिकारको उच्चतम सम्मान एवम् संरक्षणमा राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्दै आएको सन्दर्भमा एकाएक यस्तो द्विअर्थी परिभाषाको कानुनी व्यवस्थाले अलमल्याउन सक्छ । यसबाट समूहका सबैै सदस्यहरूबीच मनोवैज्ञानिक आतङ्क फैलाउने सम्भावना रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन युद्ध वा द्वन्द्वकालमा सम्बन्धित पक्षलाई लागू हुने भनिएको छ । वर्तमान नेपालको शान्ति बहालीको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने भावी दिनहरूमा नेपालमा कहिल्यै द्वन्द्व हुुनै सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ, अन्यथा पूर्वानुमानकै भर पर्ने हो भने छेपारोले घाम तापेभन्दा फरक हुने छैन । यस्ता कानुनी प्रावधानको आडमा आउँदा दिनहरूमा संकट नआउला भन्न सकिन्न । न्याय सम्पादनमा जनतालाई तुष्टीकरण मिल्ने कुरामा शंका रहन्छ । शान्तिकालमै पनि विद्यालय लगायत फौजी संगठनहरूमा विगतमा व्याप्त रहेको सामूहिक सजाय दिने गलत अभ्यास हटाइएकालाई पुनर्जीवन प्राप्त हुनेछ।

मानवीय दृष्टिकोणबाट कसूर नगरेका बालबालिका लगायत कसैलाई दण्डित गरिनु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य प्रतिपादित सिद्धान्त रही आएको छ। परस्पर विरोधाभास लाग्ने नेपालको संविधान, २०७२ र मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन, २०७४ का उल्लिखित व्यवस्था सामञ्जस्य भए नभएको सम्बन्धमा लागू गर्नुपूर्व तत्सम्बन्धमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । कानुनको मस्यौदा भनेको अक्षरहरूको सङ्कलन मात्र नभएर यसले विद्यमान सामाजिक तथा संस्थागत व्यवस्थापनको पनि प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्छ। एउटाको गल्तीको दोषभार समूहले नै भोग्नुपर्ने दिन आएमा खासगरी सेना, सशस्त्र तथा प्रहरी संगठनमा वैचारिक द्वन्द्व सिर्जना हुनेछ। अपराधविहीन समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन र आपराधिक मनोविज्ञान भएका व्यक्तिहरू हुनै सक्दैन पनि भन्न सकिँदैन। यसको अर्थ, समाज वा संगठनमा रहेका कुनै सदस्यबाट अपराध हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन, तर यसको दोषभार समूहका सबै सदस्यले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा सेना, सशस्त्र र प्रहरी संगठनभित्र संस्थागत व्यवस्थापनमा स्वतः आतङ्क पैmलने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ मस्यौदाकारहरूबाट भएको गम्भीर त्रुटिलाई व्यवस्थापिकाले गम्भीर बनेर समाप्त गर्नुपर्छ।

(अवकाश प्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक, सप्र बल)

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ०१:४९ आइतबार