सामूहिक सजायको सान्दर्भिकता

२०७५ भदौ १ गतेबाट लागू हुने बहुप्रतीक्षित मुलुकी ऐनको नयाँ अवतारले उत्साह जगाउनु स्वाभाविक हो।