काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको प्रभावस्वरुप वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढेको छ। असारमा सरकारको पूँजीगत बजेटबाट ब्यापक रकम निकासा हुनु र मौद्रिक नीतिले वित्तीय संस्थाहरूको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) घटएकाले तरलता बढेको हो।

सरकारको पूँजीगत बजेटको करिब ८० प्रतिशत रकम खर्च भएको अनुमान छ। यसमध्ये असार अन्तिम सातामात्र वित्तीय क्षेत्रमा १ खर्व रुपैयाँ आएको हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत र लगानी क्षमता बढेको बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्। ‘लगानीयोग्य पूँजी बढ्दा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहज भएको छ,’ उनले भने, अनिवार्य नगद अनुपात घट्दा पनि हामीलाई थप पूँजी प्राप्त भएको छ।’ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत निर्धारण गरेपछि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ बिहीवारदेखि बजारमा उपलब्ध भएको छ। यसअघि यस्तो अनुपात बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत थियो।

सीआरआरका कारण बैंक तथा वित्तीय सस्थाले पाएको रकम ऋणका रुपमा लगानी गर्न भने पाउँदैनन् तर अन्तरबैंक सापटी, सरकारी बण्ड, ट्रेजरी बिल्स खरिदमा लगाई थप आम्दानी गर्न सक्छन्। यस बाहेक 'ख' तथा 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकमा डिपोजिट ल्याई ब्याज आर्जन गर्न सक्छन्। र यो डिपोजिटले बाणिज्य र्बैकहरुको ऋण लगानी विस्तार हुनेछ। तरलता अझै बढ्नसक्ने अनुमान ढुंगानाको छ।

बजारमा तरलता बढ्दै गएपछि वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्र बैंकले आजैमात्र बोलकबोल ब्याजदरमा १५ अर्व रुपैयाँ ६० दिनका लागि निक्षेप संकलन आह्वान गरेको छ।

साउन लागेपछिमात्रै राष्ट्रबैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत विहीवारसम्म करिब १८ अर्व रुपैयाँ बजारबाट उठाइसकेको छ। तत्कालका लागि ३० अर्व रुपैयाँ खिच्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ १०:०२ शुक्रबार