धनगढी - अन्तर्राष्ट्रिय नाका गौरीफन्टा जोड्ने मोहनापुल–अत्तरिया ६ लेन सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। आगामी जेठभित्र सक्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको यो सडकको एक वर्ष बितिसक्दा २५ प्रतिशत काम पनि पूरा भएको छैन । निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सर्वसाधारणले सास्ती त खेप्नुपरेको छ नै, आर्थिक रुपमा पनि करोडौंको नोक्सान भएको छ।

सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका निजी तथा सरकारी संरचना नहटेका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख मनिषकुमार शाहले बताएका छन। सडक अतिक्रमण गरेर बनेका संरचनाका कारण लामो समयसम्म काम रोकियो। धेरैजसो संरचना हटे पनि अझै कयौं संरचना हटाउन अटेरी भइरहेको उनले बताए।

प्रदेश ७ का लाखौं जनताको समृद्धि र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ६ लेन सडक निर्माणमा अवरोध पु¥याउने गरी अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना नहटाउनेमा सरकारी कार्यालय पनि छन्। ‘सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका मध्ये करिब दुईदर्जन संरचना हटाउन अझै मानिरहेका छैनन्’, शाहले भने, ‘पटकपटक पत्राचार गरेर आग्रह गर्दा समेत सरकारी कार्यालयले नै संरचना हटाएका छैनन्।’ सरकारी कार्यालयले संरचना नहटाउँदा अरुलाई समेत अटेर गर्न निहुँ मिलेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारी कार्यालयका संरचना नभत्काउने, हाम्रा मात्र किन भत्काउने भनेर केहीले भत्काउन मानिरहेका छैनन्’, उनले भने।

काममा लापरबाही हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती, व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुँदा करोडौंको नोक्सानी।

पुस महिनादेखि पटकपटक आग्रह र पत्राचार गर्दा पनि संरचना नहटाइँदा निर्माणमा अवरोध पुगेको उनले बताए। मोहनापुलमा प्रहरी चौकीको पोस्ट, भन्सार कार्यालयको भवन, गोदावरी नगरपालिका कार्यालयको भवन, अत्तरियामा रहेको हुलाकी कार्यालयको भवन, १ सय ३२ केभीको विद्युत् टावरलगायतका सरकारी संरचना सडक क्षेत्रबाट अझै हटाइएको छैन। यसैगरी ज्ञानुप्लाजा होटलको माथिल्लो तलाको अगाडिको भाग, होली प्यालेसको अगाडिको भाग, चारवटा पेट्रोल पम्पलगायतका निजी संरचना पनि अझै नहटेको शाहले बताए । ‘सरकारी कार्यालयले कानुनविपरीत सडक मिचेर भवन र संरचना बनाउनु नै गलत हो’, उनले भने, ‘६ लेन सडक बनाउँदा अहिले आफैं सडकको क्षेत्र छोडिदिनुपर्नेमा अटेर गरिरहेका छन्।’

सरकारी कार्यालयले नै कानुनविपरीत भवन, संरचना बनाउने र विकासमा अवरोध पुग्नेगरी नहटाउनु लाजमर्दो कुरा भएको स्थानीय बताउँछन्। सरकारी मापदण्डमा सडकको चौडाइ बीचबाट दायाँबायाँ २५/२५ गरेर ५० मिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ। २०३४ सालको राजपत्रमा सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर (८२.५ फिट) मा कुनै संरचना बनाउन नपाइने प्रावधान छ।

गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउदले सडक क्षेत्रमा रहेका सबै संरचना हटाउन पत्राचार गरेको र नहटेमा आयोजना कार्यालयलाई डोजर लगाएर भत्काउन आग्रह गर्ने बताएका छन्। ‘विकासमा अवरोध गर्नेगरी रहेका सरकारी वा निजी सबै संरचना हटाइन्छन्’, उनले भने। स्थानिय बासिन्दा आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन्।

उक्त सडकमा ठाउँठाउँमा खाल्डा छन्। हिलाम्मे भएर मोटरसाइकल, जिप फस्ने र दुर्घटना हुने भइरहेको छ। यसले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। करोडौंको नोक्सानी पनि भएको स्थानीय बताउँछन्। ‘यहाँ व्यक्तिका करोडौंका भवन भत्काइएका छन्। सडक नबनेकाले एक वर्षदेखि व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपरेको छ’, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीले भने, ‘सडक नबन्दा व्यवसाय नचलेर करोडौंको नोक्सानी भएको छ।’

कार्यतालिकाअनुसार काम भएको भए मनसुन सुरु हुनुअघि सम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिन्थ्यो। योजनाअनुसार काम भएको भए कल्भर्टका लागि खनिएका खाल्डा पुरिएर सडकमाथि ग्राभेल परिसकेको हुने आयोजना प्रमुख शाह स्विकार्छन्। ‘कार्यतालिकाअनुसार काम नभएका कारण अहिले कल्भर्टका लागि खनिएका खाल्डा र सडक हिलाम्मे भएका कारण आवतजावतमा समस्या भएको हो’, उनले भने। उक्त सडकलाई तीन टुक्रा गरि ठेक्का सम्झौता भएको छ। मोहना पुलदेखिको पहिलो साढे चार किलोमिटरको ठेक्का शर्मा/अमर/नागार्जुन जेभीले ५८ करोडमा पाएको छ। दोेस्रो साढे चार किलोमिटरको ठेक्का लुम्बिनी/राजेन्द्र/डाँफेले ५२ करोड १४ लाखमा पाएको छ। अत्तरियातिरको तेस्रो साढे चार किलोमिटरको ठेक्का लामा/राजेन्द्र/डाँफेले ५८ करोड ३३ लाखमा पाएको छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ०२:०९ शुक्रबार