काठमाडौँ- दुई देशका सरकारबीचको सम्झौताको आधार रोजगारीका लागि जाने कामदारको हकमा पनि निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले गरेको छ।
स्विजरल्यान्डको जेनेभामा गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म बसेको कामदारको स्वच्छ भर्ती प्रक्रियाको सिद्धान्त र सञ्चालन निर्देशिकासम्बन्धीविशेषज्ञहरुको त्रिपक्षीय बैठकमा आइएलओले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले रोजगारीका लागि कामदार विदेश जाँदा निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो।

बैठकमा छ महादेशबाट दुई देशका दरले १२ देशका प्रतिनिधि, विभिन्न देशमा क्रियाशील कामदार सङ्गठन र रोजगारदाता कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
आइएलओको दक्षिण एसियाका लागि प्राविधिक सल्लाहकार इगोर बोस्कले सरकारले पठाउने कामदारको हकमा पनि कामदार लिने मुलुकले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव आफूहरुले गरेको दिए।
सेवा शुल्कको नाममा समेत कामदारबाट कुनै रकम लिन नपाउने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख गरिएको उनले बताए।
सो प्रस्तावअनुसार हाल नेपालका मेनपावरहरुले सेवा शुल्कका नाममा कामदारबाट उठाउँदै आएको रु १० हजारसमेत उठाउन पाउने छैनन् ।

सेवा शुल्कको रकम रु १० हजारबाट बढाएर कामदारको पहिलो एक महिनाको तलब बराबर बनाउने तयारी भइरहेको चर्चा चलिरहँदा आइएलओको हालको सेवा शुल्कसमेत लिन नपाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रस्तावित मस्यौदामा आइएलओका सदस्य राष्ट्रबीच सहमति भए आगामी वर्षको जुनमा जेनेभामा हुने आइएलओको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अभिसन्धिको रुपमा आउन सक्नेछ।

नेपालबाट अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया र नमुना कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायलमा जाने नेपाली कामदारले हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाको रकम तिर्नु परिरहेको छ।

यो प्रावधान पारित भएमा रोजगारीका लागि कोरिया र इजरायल जाने नेपाली कामदारले कुनै रकम तिर्नुपर्ने छैन । उनीहरुको रकम रोजगारदाता ती मुलुक वा सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ।

नेपालमा गत वर्ष असार २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था गरिए पनि विश्वका धेरै मुलुकमा अझै सो प्रणाली लागू भएको छैन । नयाँ प्रस्तावले कामदार पठाउने र कामदार लिने सबै किसिमका आइएलओका सदस्य राष्ट्रहरुले कामदारको प्रवेशाज्ञा, टिकटलगायतको रकम रोजगारदातले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि नैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ।

यसअघि आइएलओको १८१ अभिसन्धिअनुसार कुनै पनि श्रमिकसँग रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रले कुनै रकम लिन नपाइने उल्लेख भए पनि सरकारीको विषयमा कुनै उल्लेख थिएन।

उपयुक्त कानुन र नीति बनाई कामदारको भर्ना प्रक्रियाका लागि लाग्ने सबै रकम रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्ने, कामदारको सम्मान, मानवअधिकारको रक्षा र कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा आधारभूत स्वतन्त्रता हुनुपर्ने प्रस्तावित सिद्धान्तमा उल्लेख छ।

सामूहिक सौदाबाजीको हक, जबर्जस्ती श्रमको अन्त्य, कामदारको तस्करी नियन्त्रण, घुमफिरको स्वतन्त्रताजस्ता विषयसमेत सिद्धान्तमा उल्लेख छ। रासस

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७३ १०:१३ शुक्रबार