नेपालको सविधान, २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण जस्ता उपलब्धिको ग्यारेन्टी गरेको छ।

त्यसो त संसदीय लोकतन्त्र पनि यस संविधानको विशेषता हो । त्यसै बमोजिम संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली सरकार निर्माण भएको छ । संसदीय निर्वाचन जितेर सांसद संख्या जोडेर दुई कथित कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गर्नु र सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमलाई सामेल गराई दुई तिहाइ पु¥याउनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन ।

आश्चर्य त यस विषयमा छ कि, यति स्पष्ट संसदीय प्रणालीमा बनेको सरकारले आफूलाई कम्युनिस्ट सरकार भनी दलिल पेस गर्दै छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कथित कम्युनिस्ट सरकारप्रति अधिनायकवाद स्थापना गर्न लागेको आशंका र आरोप लाउँदै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनको करिब ६८ वर्षपछि हाल इतिहासकै भारी बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको छ । त्यतिमात्रै होइन दुई ठूला (संसद्मा उपस्थितिको हिसाबले) कम्युनिस्ट पार्टीको एकता सम्भव हुनु आश्चर्य भए तापनि यथार्थ हो ।

वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार र ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (नेकपा) कम्युनिस्ट अधिनायकत्व स्थापना गर्न होइन, एकल जातीय खस आर्य राज्य सत्ता र पार्टी निर्माण गर्न अग्रसर देखिन्छन् । नेकपा (नेकपा) को हेडक्वाटरमा ९ जनामध्ये ७ जना ब्राह्मण, दुईजना जनजाति छन् भने महिला, दलित, मधेसी, गैरहिन्दु समुदाय शून्य छन् । ४५ जनाको स्थायी कमिटीमा जम्मा २ जना महिला छन् भने कुल ४४१ जनाको केन्द्रीय कार्य समितिमा समावेशिताको संवैधानिक मान्यतासमेत सत्ताको दम्भले ठेलेर अमान्य बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विगतदेखिकै समानुपातिक समावेशिकरण, समानता, विरोधी मान्यतामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत मौनतापूर्वक स्वीकृति जनाएका छन् ।

अधिकारबाट वञ्चित वर्गको हक स्थापित गर्न सरकार सक्रिय हुन जरुरी छ । उत्पीडित वर्ग, समुदायको नेतृत्वकर्ताले समेत राष्ट्रिय हित र उन्नतितर्फ शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न जिम्मेवार ढंगले सचेत रहन जरुरी छ ।

पार्टी एकताको समयमा भएको सभ्झौताबमोजिम नेकपा (नेकपा) जनवादी केन्द्रीयतामा सञ्चालन हुने उल्लेख गरिएको छ । यसै प्रसंगमा कथित पार्टी र सरकारको नाममा एकल ब्राह्मणवादी पार्टी र त्यसै बमोजिमको सरकार चल्ने देखिन्छ । यस्तो स्थितिले देशमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असन्तुष्टि, मतभेद, विवाद, द्वन्द्व, घृणा र हिंसा बढेर जाने देखिन्छ । नामको वामपन्थ भनिए तापनि व्यवहारत एकल जातीय सत्ता निर्माण गर्ने उद्देश्य कथित कम्युनिस्ट सरकार, पार्टी र त्यसका नेतृत्वको षड्यन्त्र रहेको स्पष्ट भएको छ।

ओली राष्ट्रवादको आधार
सन् १९६२ ताका भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा “कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन्” भन्ने नाउँमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले आप्mनै देशविरुद्धको युद्धमा चीनको समर्थन गर्न पुग्यो ।

त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि १९६२ को गद्दार भन्ने आरोप लाग्यो र त्यहाँ (भारतमा) हाल सम्म पनि कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनाउने तहसम्म पुग्नै सकेन । सधैँ कमजोर शक्तिमा नै सीमित रहन पुग्यो । नेपालमा नै पनि २०३६ सालको जनमत संग्रहमा तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका एक खेमा नेकपा मालेले सुधारिएको पञ्चायतलाई मतदान गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको ढोका बन्द गर्नमा भूमिका खेलेका थिए ।

राजा महेन्द्रले आफ्नै म राखेर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खोल्ने उद्घोष हुँदा विकासको नाममा मोहनविक्रम सिंहजस्ता कम्युनिस्ट नेता र पार्टीले राजाको कदमलाई समर्थन गर्ने गर्थे । त्यसैले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति राजनेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले माले, मण्डले र मसाले एकै हुन्” भन्ने आरोप लगाएका थिए । यस्तो आरोप बिपीकै भाइ जिपी कोइरालाले सम्म लगाउने गरेको भए पनि पछिल्लो चरणमा भने कम्युनिस्ट पार्टीसँगकै सहकार्यमा राष्ट्रको दशक लामो सशस्त्र युद्ध, हिंसा र द्वन्द्वको अन्त्य मात्रै गरेनन्, गणतन्त्रको स्थापना समेत गरे । यसरी नेपाली मात्रै होइन भारतका समेत कम्युनिस्ट पार्टीका स्थापना, नेतृत्व र वैचारिकतामाथि आशंकाहरू कहिल्यै निवरण हुन सकेनन्।

अब प्रश्न उठ्छ, ओलीको राष्ट्रवादसम्बन्धी समाजशास्त्र के हो ? अथवा ओली राष्ट्रवादको आधार एकल पहाडे, खस, आर्य र पुरुष मात्रै किन छ ? माथि उल्लेख गरिए जस्तै कम्युनिस्ट पार्टी त अन्तर्राष्ट्रिय वादी हुनुपर्ने । जब नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हुन पुग्यो, ओलीका उखान टुक्का, एक जातीय राष्ट्रवाद अझै उजागर हुन थाल्यो । मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित उत्पीडित वर्ग, मजदुर, वञ्चित वर्गलाई अधिकार दिनै नहुने र दिए देश टुक्रिने एकता, भाँडिने दलिल प्रस्तुत गर्न उनी अग्रसर भए । आरक्षण, समानुपातिक समावेशीकरणका विरुद्ध हुन प्रस्ट अडान विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत प्रसारित भए । अन्यलाई अधिकार दिनै नहुने एकल जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा र क्षेत्रको मात्रै शासन चल्नुपर्ने उनको अतिवादी सोच तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग मिल्छ । महेन्द्रले पनि एक धर्म हिन्दू, एक भाषा खस, एक जातको शासन खस आर्य, एक लिङ्ग पुरुष लागु गरेका थिए । त्यसैले आजकाल आली राष्ट्रवादलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद पनि भनिन्छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनार्थ सञ्चालित भनिएको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध भारतकै सहयोग समेत थियो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीका ठूला नेता भारतीय भूमिमा सुरक्षित महसुस गर्ने र नेपालमा जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने गर्थे । त्यति मात्रै होइन, शान्तिको यात्रा तय गर्ने कोसेढुंगा साबित चर्चित बाह्रबुँदे सम्झौता भारतकै भूमिमा भएको मात्रै होइन, उक्त सम्झौता सफल गर्न भारतले भूमिका खेलेको माओवादी नेताद्वारा स्वीकार भइसकेको छ । यसर्थ नेपाली कांग्रेस भारत परस्त भन्ने आरोप लाग्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने अन्तर्राष्ट्रियवादी उर्फ भारतवादी नै भएको प्रस्ट हुन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा ओलीको एकल खस–आर्य, हिन्दु, पहाडे, पुरुष नक्कली राष्ट्रवाद टिक्न सम्भव छैन।

पत्रकार तथा लेखक ध्रुव सिम्खडा र साथीहरूद्वारा संकलित एवं लिखित पुस्तक “मुलुकको मुहार” मा निक्र्यौल गरिएको छ, २०४६ सालको जनआन्दोलनले क्षत्रीको शासन सत्ता खोसेर बाहुनको हातमा पुग्यो । जनआन्दोलनमा सबै पक्ष, जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्ग सहभागी थिए । २०६२-६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् क्षत्रीको परम्परागत शासन अधिकारको वैधानिक अन्त्य सँगै खस आर्य नेतृत्वमा शासन र शक्ति चलेको छ । राष्ट्र भने इन्द्रधनुषी बहुरंगी, विविधता पृथकतासहितको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दा जातीय र वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । आजसम्मको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व हेर्दा एक जातभन्दा अरू स्थापित हुन सकेन । नेकपा एमालेको महासचिव र पछि अध्यक्षमा केवल बाहुनको एकलौटी नेतृत्व रह्यो।

माओवादीको अध्यक्षतामा समेत बाहुनबाहेक अरू हुन सकेनन् । तर नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा हालसम्म बाहुनबाहेक एक जना ठकुरी र १ जना क्षत्री (देउवा) पुग्न सफल भए ।सतहमा ओली एक जातीय राष्ट्रवादको प्रवक्ता बने पनि त्यसमा मौन बसेर नै जनाधिकार कुण्ठित गर्न अन्य समेत सक्रिय छन् । कथित कम्युनिस्ट एकताको नाउँमा एकल जातीय नेतृत्व स्थापित गर्न र दलित उत्पीडित वर्गको सम्भावित आन्दोलन रोक्ने षड्यन्त्र हुँदै छ । स्पष्ट छ, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता एक जातीय नेतृत्व स्थापनाको नयाँ षड्यन्त्र हो।

अधिकारबाट वञ्चित वर्गको हक स्थापित गर्न सरकार सक्रिय हुन जरुरी छ । उत्पीडित वर्ग, समुदायको नेतृत्वकर्ताले समेत राष्ट्रिय हित र उन्नतितर्फ शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न जिम्मेवार ढंगले सचेत रहन जरुरी छ । मुलुक सबै जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग र समुदायको सुन्दर र महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । साझा सम्पत्तिको संरक्षण सबै मिलेर मात्रै गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५ ०४:२० बिहीबार