काठमाडौं – बरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै गएको ६ वर्षमा आज बुधवार समेत गरि १८० दिन आमरण अनशन बसेका छन्।

बि.सं २०६९ यताका ६ वर्षमा डा. केसीले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा ७ पटक, कम्युनिष्ट पार्टीहरुका नेतृत्वको सरकार हुँदा ६ पटक र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार हुँदा दुई पटक अनशन बसे।

प्रत्येक सरकारले उनीसँग माग सम्बोधन गर्ने भन्दै पटक–पटक अनशन तोडाए। तर अनशन तोडिसकेपछि माग सम्बोधनमा कुनै पनि सरकार गम्भीर भएनन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आएका डा. केसीले यसपटक संसदमा दर्ता गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई फिर्ता लिएर यसअघि देउवा सरकारको पालामा प्रस्तुत गरिएको अध्यादेशलाई परिवर्तन नगरि पास गर्न माग राखेका छन्। केसी र अन्य विज्ञ समूहको परामर्शमा तयार पारिएको अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र आगामी दशवर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ निजी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने प्रावधान राखिएको थियो। अहिलेको सरकारले यी प्रावधानलाई हटाइदिएको छ।

अध्यादेशमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँच वटा भन्दा बढि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान पनि थियो। यो प्रावधान त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित हो।

असार १६ गतेदेखि जुम्ला पुगेर अनशन थालेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक बन्दै गएको छ। तर उनको मागमा अझै पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन।

शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्व सचिव शान्त बहादुर श्रेष्ठले गुणस्तरिय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकार भएको बताए। ‘शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणका विरुद्ध डा.केसीले गरेको विरोध एकातर्फ एकदम सहि छ’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकारको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको फाइदा लिने अर्को पक्ष पनि छ।’

‘सर्वसाधारण जनताको अधिकारको वकालत गर्ने जीवन्त संस्थाको रुपमा डा. केसी उभिनुभएको छ, श्रेष्ठले भने, ‘एक एक गरि डा. केसीले उठाएका मागको सम्बोधन हुँदै आएपनि अझै केही व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थको दवावका कारण पुरा हुन बाँकी छन्। निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका मालिकहरु राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग निकट छन् र दवाव दिन सफल हुँदै आएका छन्।’

श्रेष्ठले अगाडि भने सक्षम तर आर्थिक रुपमा अशक्त विद्यार्थीहरु मेडिकल शिक्षामा आउन नसक्ने र केहि हुने खाने मात्रको पहुँच हुने परिस्थिति बन्दैछ। ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो’ श्रेष्ठले भने, ‘माथेमा प्रतिवेदनले सर्वसाधारण विद्यार्थीको मर्का एकदम राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ। तर बाहिर गएर चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरिरहेकाहरुको हकमा भने सम्बोधन गर्न चुकेको छ।’ उनले अगाडि भने न्यून गुणस्तर भएका जानकी मेडिकल कलेज र उच्च गुणस्तर कायम गरेका धरानको बीपीकेएच जस्ता कलेजहरुबीचको भिन्नता माथेमा प्रतिवेदनले औंल्याएको छैन।

पूर्वसचिव श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा समुचित कानुन र नीतिको अभाव रहेकोमा गुनासो गरे। ‘सरकारले सुरुमा निजी कलेजहरुलाई अनुमति दिएर सञ्चालन गर्न सघायो भने गुणस्तर कायम गर्न नसकेकालाई बन्द गर्न सकेन’ श्रेष्ठले भने।

‘त्यही भएर डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानी प्रतिबन्ध गर्ने मुद्दा उठाए’ श्रेष्ठले भने, ‘दुवै पक्ष डा. केसी र सरकारले अनावश्यक अडान लिएर निजी लगानी प्रतिबन्ध गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिने कुरामा भिडेका छन्।’

अलाइन्स फर डा. केसी समूहका सक्रिय सदस्य डा.जीवन क्षेत्रीले सरकारले जनताका वास्तविक समस्याहरुप्रति सच्चा सरोकार देखाउन सकेन। ‘सरकारले आफू गरिव जनताको पक्षमा भएको बताउने तर काम चाँहि धनी र फामियाको पक्षमा मात्रै गर्यो’ क्षेत्रीले भने। ‘डा.केसी कुनै पनि सरकारका पक्षधर हैनन्। उनले स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन सबै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिसकेका छन्’ डा. क्षेत्रीले भने, ‘सरकार कानुन अनुसार चल्नुपर्छ र यसले जनता सामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई बिर्सनुहुन्न।’

यस्तो छ केसीले थालेको अनशनको समयावधी र नेतृत्व

पहिलो पटक
२०६९ असार २१ देखि २४ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – बावुराम भट्टराई
स्वास्थ्य मन्त्री – राजेन्द्र महतो
शिक्षा मन्त्री – दिनानाथ शर्मा

दोस्रो पटक
२०६९ साउन २७ देखि भदौ १ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – बावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री
स्वास्थ्य मन्त्री – राजेन्द्र महतो
शिक्षा मन्त्री – दिनानाथ शर्मा

तेस्रो पटक
२०७० पुस २७ देखि माघ १० गतेसम्म
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष – खिलराज रेग्मी
स्वास्थ्य मन्त्री – विद्याधर मल्लीक
शिक्षा मन्त्री – महादेव प्रसाद पौडेल

चौथो पटक
२०७० माघ २५ देखि फागुन ३ गतेसम्म
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष – खिलराज रेग्मी
स्वास्थ्य मन्त्री – विद्याधर मल्लीक
शिक्षा मन्त्री – महादेव प्रसाद पौडेल

पाचौं पटक
२०७१ चैत ८ गतेदेखि १९ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – सुशील कोइराला
स्वास्थ्य मन्त्री – खगराज अधिकारी
शिक्षा मन्त्री – चित्रलेखा यादव

छैठौँ पटक
२०७२ भदौ ७ देखि भदौ १९ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – सुशील कोइराला
स्वास्थ्य मन्त्री – खगराज अधिकारी
शिक्षा मन्त्री – चित्रलेखा यादव

सातौं पटक
२०७२ असोज २ देखि १२ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – सुशील कोइराला
स्वास्थ्य मन्त्री – खगराज अधिकारी
शिक्षा मन्त्री – चित्रलेखा यादव

आठौं पटक
२०७३ असार २६ साउन देखि १० गतेसम्म  
प्रधानमन्त्री – केपी शर्मा ओली
स्वास्थ्य मन्त्री – रामजनम चौधरी
शिक्षा मन्त्री – गिरिराजमणि पोखरेल

नवौं औं पटक
२०७३ असोज १० देखि २२ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – पुष्पकमल दाहाल
स्वास्थ्य मन्त्री – गगन थापा
शिक्षा मन्त्री – धनीराम पौडेल

दशौं पटक
२०७३ कात्र्तिक २८ मंसिर १९ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – पुष्पकमल दाहाल
स्वास्थ्य मन्त्री – गगन थापा
शिक्षा मन्त्री – धनीराम पौडेल

एघारौं पटक
२०७३ साउन ९ देखि ३२ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – शेरबहादुर देउवा
स्वास्थ्य मन्त्री – दिपक बोहरा
शिक्षा मन्त्री – गोपालमाथ श्रेष्ठ

बाह्रौं पटक
२०७३ असोज ९ देखि ११ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – शेरबहादुर देउवा
स्वास्थ्य मन्त्री – दिपक बोहरा
शिक्षा मन्त्री – गोपालमाथ श्रेष्ठ

तेह्रौ पटक
२०७४ असोज १९ देखि कात्तिक १ गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – शेरबहादुर देउवा
स्वास्थ्य मन्त्री – दिपक बोहरा
शिक्षा मन्त्री – गोपालमाथ श्रेष्ठ

चौध्रौ पटक
२०७४ पौष २४ देखि ३० गतेसम्म
प्रधानमन्त्री – शेरबहादुर देउवा
स्वास्थ्य मन्त्री – दिपक बोहरा
शिक्षा मन्त्री – गोपालमाथ श्रेष्ठ

पन्ध्रौं पटक
२०७५ असार १६ देखि जारी
प्रधानमन्त्री – केपी शर्मा ओली
स्वास्थ्यमन्त्री – उपेन्द्र यादव
शिक्षा मन्त्री – गिरिराजमणि पोखरेल

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ११:५१ बुधबार