पश्चिम तराईका पाँच जिल्ला दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा कमैया राख्ने चलन थियो । यीमध्ये बहुसंख्यक रैथाने थारु जातिका थिए । जमिनदारको घरमा बसेर खेतीपाती लगायतका कडा श्रम गर्ने पुरुषलाई कमैया र कमैयाको श्रीमतीलाई बुक्रही भनिन्थ्यो । यस्ता थारु समुदायका पढ्ने उमेरका छोरीहरू चाहिँ जग्गाधनी वा धनीहरूको घरमा घरधन्दाका लागि राखिन्थ्यो । जसलाई कम्लहरी भनिन्थ्यो।

१८ वर्ष अघि २०५७ वैशाखबाट (१ मे २०००) कमैयाले मुक्तिको संघर्ष थालेका थिए । यो संघर्षले सरकारलाई नेपालमा रहेका बँधुवा कृषि मजदुर मुक्त भएको घोषणा गराउन बाध्य पारेको थियो । लामो तयारी र करिब तीन महिनाको सडक संघर्षपछि साउन २ गते सरकारले विधिवत् रूपमा कमैया मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनको मुख्य मागमा काम गरेको ज्याला, सौकि मिनाहा र कमैयाबाट मुक्ति थियो।

मानवाधिकारवादी संस्था इन्सेकले एउटा अध्ययनमार्फत बँधुवा श्रम प्रथाको विरोध थालेपछि यसले गैरसरकारी पक्षको ध्यान तान्यो । २०५२÷२०५३ बाट क्रमशः कमैया मुक्तिका लागि संघर्षले संगठित आकार लिन थाल्यो । यसका लागि कमैयालाई प्रोत्साहित गर्ने, संगठित गर्ने, दबाब दिन आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने काममा विभिन्न खाले गैरसरकारी संस्था र उनीहरूमार्फत साझेदारहरूसमेत सक्रिय भए । त्यही क्रममा कमैया सरोकार समूह गठन भयो । कमैया मुक्ति आन्दोलनका सन्दर्भमा गैससका रूपमा सबैभन्दा प्रभावकारी काम बेस (ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन) ले गरेको थियो।

आन्दोलन तयारीका लागि २०५४ सालमा कमैया सरोकार समूहको गठन भएको थियो । र समूहले आन्दोलनको रूपरेखा कोरेको थियो । दाता÷सहयोगी संस्थाहरूबीच कमैया मुक्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा एक मत भए पनि कस्तो बाटो अपनाउने भन्नेमा फरक सोचाइ थिए । केही आर्थिक क्षमता बढाउँदै बचत, सहकारी, आयआर्जनका काम गर्दै क्रमशः सशक्तीकरणमार्फत मुक्तिको अवस्थामा पु-याउने पक्षमा थिए भने केही २०४६ को संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्ने पक्षमा थिए । अन्ततः दोस्रो बाटो लिइयो । जुन बाटो सही थियो । पहिलो बाटो लिएको भए सम्भवतः कमैयाहरू आज पनि उस्तै जीवन बाँचिरहेका हुन सक्ने थिए । आन्दोलनको समयमा कमैयालाई जुन परिवारमा काम गरेको त्यही परिवारले निश्चित जग्गा दिनुपर्ने आवाज उठे पनि त्यसलाई आन्दोलनको माग बनाइएन । आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेमा यदि त्यस्तो माग राखेमा कमैया मुक्ति पछाडि धकेलिने बुझाइले काम गरेको थियो।

आन्दोलनको सुरुवात कैलाली गेटाका १९ कमैयाहरूद्वारा मुक्तिका लागि निवेदन पेस गर्ने कार्यबाट सुरु भएको थियो । सुरुमा गेटा गाविसमा, त्यसपछि श्रम कार्यालय र अन्त्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन लिएर पुगेका कमैयाको निवेदनसम्म बुझ्न इन्कार गरिएको थियो । उल्टै प्रहरी दमन गरिएको थियो । यसपछि आन्दोलनले उचाइ लिँदै गयो । कमैयाहरूको यो मुक्तिको संघर्षमा संघसंस्थाको मात्र नभएर सञ्चारमाध्यमहरूको पनि ठूलो सहयोग थियो । कमैया र तिनका सहयोगी, समर्थकहरू सिंहदरबार घेराउमा आइसक्दा विपक्षी पार्टीले संसद्मा यस विषयको छिनोफानो नभएसम्म संसद् स्थगनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । यसपछि नै तत्कालीन सरकारबाट संसद्बाटै २०५७ साउन २ मा सौकी मीनासहित कमैया मुक्तिको घोषणा र कमैया श्रममाथि प्रतिबन्ध लगाएको झन्डै दुई दशक पुग्न लागेको छ।

संसद्द्वारा कमैया श्रम निषेध ऐन, २०५८ पारित भएपछि कमैयाहरूको विधिवत् पुनःस्थापनाको बाटो खुलेको थियो । मुक्त कमैयालाई ५ कठ्ठासम्म जग्गा र ३५ क्युबिक फिट काठ दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयमा कमैयाहरू खुसी थिएनन् । कमैयाहरूको माग १० कठ्ठा जग्गा हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यतिखेर त्यो जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था पनि थियो । र त्यसो गरेको भए उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन धेरै हदसम्म मद्दत पुग्थ्यो । तर अत्यन्त सीमित मात्रामा जमिन उपलब्ध गराइयो । र हुँदाहुँदा पछि त सरकारले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै जग्गा किन्नका लागि रकम दिने बाटो अपनायो । यो प्रक्रियाले कमैया र जमिनदारबीचको शक्ति सम्बन्धमा अपेक्षित परिवर्तन आएन।

तोकिएको जग्गा र काठ पनि सजिलै पाएनन् । छुट कमैयाहरूको समस्या पेचिलो बन्दै आयो । हुन पनि कमैयाको विवरण संकलन गर्ने समयमा मालिकको सिफारिस चाहिने कारणले आन्दोलनबाट रिसाएका मालिकले सजिलै कमैयाका लागि सिफारिस दिएनन् । पछि करिब ११ हजार कमैया परिवार थपिए । पहिचान भएका छुट मुक्त कमैयाहरूको पुनःस्थापना र जग्गा वितरणमा सबै कमैयालाई एकरूपता हुनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर संकलन र सरकारलाई हस्तान्तरण, कोर्ट केस फाइल, -याली, धर्ना, घेराउ, लबिङ, सडक जाम आदि जस्ता आन्दोलन भइरह्यो । मुक्त कमैयाहरू जग्गा कब्जा अभियान गर्न बाध्य भए । त्यसपछि पनि पटक पटक वार्ता भयो । घोषणाको ६ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तुरुन्त पुनःस्थापनाका लागि आदेश दिएको थियो।

मुक्तिपछिका कठिन दिनहरू पार गर्दै कमैयाहरूले तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्रताको जिन्दगी जिइरहेका छन्। यद्दपी सबैले अझै बासका लागि पनि जमिन पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो सरकारी रेकर्डअनुसार हालसम्म सरकारले २७,५७० मुक्त कमैया परिवारमध्ये २६,५५३ परिवारको पुनःस्थापना गरिसकेको छ । साथै १९,५३१ मुक्त कमैयालाई सीपमूलक तालिम पनि दिएको छ।

कमैया आन्दोलनका कैँयन् अगुवाहरू अहिले स्थानीय सरकारका विभिन्न जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। कमैया संघर्ष, पुनःस्थापनका लागि भएका सरकारी र गैरसरकारी पहलहरू र तिनले कमैयाको जीवनमा आएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको प्राज्ञिक अध्ययन हुन जरुरी छ । के कमैयालाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन मद्दत पुग्यो ? हामीले राम्रो के ग-यौ ? सिक्नुपर्ने के छ?

(कार्यकारी निर्देशक, आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र)

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०४:०८ बुधबार