काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले केन्द्र, प्रान्त र संघीय तहको निर्वाचन घोषणा नगर्नुको कारण माग गरेको छ ।

संविधानले तोकेकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बिहीबार अग्राधिकारसहित सरकारले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी गराउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले निर्वाचनका विषयमा भएका कामबारे १५ दिनभित्र लिखित रूपमा पेस गर्न भनेको छ ।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र लीलाधर उपाध्यायले दर्ता गराएको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ । निर्वाचन गराउनुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने जिकिर गर्दै ज्ञवाली र उपाध्यायले भदौ २० गते रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा सरकारले क्षेत्र निर्धारण गर्ने, प्रदेश राजधानी तोक्ने र सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै काम नगरेको भन्दै अदालतबाट आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचन चैतमा गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाएको तर अन्य निकायको निर्वाचनबारे मौन रहेको दाबी गरिएको थियो  ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७३ ०१:३२ शुक्रबार