कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग

शनिबार, ३० असार २०७५, १२ : २२ नागरिक

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णाली प्रदेशमा शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् ।

मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान रहेको भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका सुकुम्बासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएका जग्गाको स्वामित्व तथा हकभोगलगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने नेकपाका कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य डम्बर विष्टले बताए ।गाँस, बाँस र कपास नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले सबै नागरिकलाई बस्ने वास र खाने गाँसको व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद विष्टको भनाइ छ ।

छलफलमा नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहीले सुर्खेतमा विगत लामो समयदेखि जग्गाको लगत कट्टी नहुँदा समस्या भएको भन्दै यसको समस्या समाधानका लागि तत्काल लगत कट्टी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन्।सरकारले भू–उपयोग नीति तथा गुरुयोजना बनाएर लागू गर्न सकेमात्रै वास्तविक भूमिहीन, बाढीपीडित सुकुम्बासीलगायतको सही पहिचान हुने भएकाले कर्णालीमा भू–उपयोग नीति बनाएर अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा भाग लिँदै कानून व्यवसायी इन्दु तुलाधरले कर्णालीको सबैखाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएर आयोग गठन गर्न सुझाव दिइन् । सबैभन्दा पहिला भूमिको पहिचान र वर्गीकरण, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, बाढीपीडितको तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक गर्नुपर्ने  धारणा उनकाे थियाे ।कर्णाली प्रदेशमा भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या सामाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।

“सरकार कर्णालीमा रहेको सबैखाले भूमिको समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग गठनको तयारीमा छ, त्यसैको लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय कार्यक्रममार्फत सुझावको अपेक्षा गरिएको छ, तपार्इंहरुको महत्वपूर्ण सुझाव चाहियो”, मन्त्री केसीले भनिन् ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad