बजारमा लगानी गर्ने पुँजी अभावले उत्पन्न समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्ने प्रयास गर्दै राष्ट्रबैंकले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। बजारमा पुँजी परिचालन बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप बढाई आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य फेला पार्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले राखेको देखिन्छ। यसैका लागि मौद्रिक नीतिले विभिन्न उपकरणमार्फत बजारलाई चलायमान गराउने प्रयास गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत आगामी वर्ष ८ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले आफ्नो बजेटरी खर्च बढाएर मात्र नपुगी निजी क्षेत्रले पनि खर्बैं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर हो। केही वर्षयता उद्योगी व्यवसायीले सजिलै कर्जा लिन पाएका छैनन् । पाएकाले पनि चर्को ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजार चलायमान हुन सक्दैन । मुलुकले बजार चलायमान हुन नसक्ने अवस्था भोगिरहेको छ।  आगामी मौद्रिक नीतिले यही बजारलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको हो।

मुलुकले केही वर्षयता आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक स्थिति सामना गर्दै आएको छ। बजारमा तरलता अभावले उद्यमशीलताको कमी आइरहेको अवस्था सम्बोधन हुन सक्यो भने मौद्रिक नीतिले सकारात्मक परिणाम दिएको मानिनेछ।

बजारमा पैसा ल्याउन मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पुनर्कर्जा कोषमा ३५ अर्ब पु-याएको छ। यसअघि यस्तो कोषको सीमा २० अर्ब थियो। यसबाट १५ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउनेछ। यसले कर्जाको ब्याजदरसमेत घटाउन सहयोग पुग्ने अनुमान राष्ट्रबैंकको छ। पुनर्कर्जाको अधिकतम ब्याजदर नौ प्रतिशत मात्र छ। मौद्रिक नीतिको लगानीयोग्य पुँजी अभावलाई कम गर्ने अर्को उद्देश्य भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था हो।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य विदेशी मुद्राबाहेक भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। यसअघि यो नीति वाणिज्य बैंकलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा विदेशबाट रकम ल्याउन दिने थियो। अहिले यो प्रावधान पनि थपिएपछि भारतीय बैंकसँग संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका एभरेस्ट र एसबिआईजस्ता बैंकलाई भारु ऋण लिन सहज भएको छ भने अन्य बैंकहरुले पनि यो सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन्। यसअघि नै तरलता अभाव भएपछि बैंकहरुले विदेशी बैंकहरुबाट करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी करिब तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसको २५ प्रतिशत भनेको करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ हो। भारुको नयाँ व्यवस्थाले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म थप ऋण लिन पाउनेछन्। यो व्यवस्थाले पनि बजारमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभाव कम हुनेछ।

मौद्रिक नीतिले विदेशबाट ऋण लिँदा ‘हेजिङ फन्ड’ को व्यवस्था पनि गरेको  छ। यसले डलरमा आउने ऋणसमेत केही सस्तो हुन जान्छ। यस्तो कोषले विदेशी लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ। बजारमा तरलता थपिएपछि ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनेछ। मौद्रिक नीतिको अर्को लक्ष्य बजारमा ब्याज दर घटाउने रणनीति हो। बैंकहरुले तरलता अभाव भएपछि निक्षेप तान्ने होडमा लाग्दा ब्याजदर बेतोडले बढेको थियो। मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म र बचतको ब्याजदर १० प्रतिशत माथि पु¥याएपछि राष्ट्रबैंकको परोक्ष संलग्नतामा बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले त्यसमा अंकुश लगाएर मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाउने गरी भद्र सहमति गरेको थियो। १६–१७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा त्यसले उत्पादन लागत बढ्ने र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिलाई भेट्टाउन नसक्ने हुन्छ। राजनीतिक स्थायित्व आएसँगै लगानीयोग्य वातावरण बन्न पुगेका कारण पनि कर्जाको माग अत्यधिक बढेको छ।  तरलताको कमीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। बैंकमा पैसा राख्नेभन्दा ऋण लिएर सानोतिनो व्यवसाय गर्ने बढी छन् । त्यसैले अहिलेको मौद्रिक नीतिले तरलता बढाएर ब्याजदर कम गराई लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पनि घटाइएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशत रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबैले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनेछ। यसले  बैंकहरुको आधार दरमा कमी आउनेछ। यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि नौ प्रशितबाट आठ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि आठ प्रतिशतबाट सात प्रतिशत कायम गरिएको छ। सिआरआर र एसएलआर घटाउँदा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हल नभए पनि आधार ब्याजदरमा सहयोग पुग्नेछ। मौद्रिक नीतिले निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) पाँच प्रतिशतबाट साढे चार प्रतिशतमा झारेर ऋणको ब्याज दर घटाउन पहल गरेको छ । यसबाट बैंकहरुको नाफामा कमी आए पनि ऋणीले साबिकभन्दा सस्तोमा ऋण पाउनेछन्।

सेयरमा लगानी गर्ने सर्वसाधारणका लागि भने मौद्रिक नीति उत्साहप्रद देखिएको छैन। पुँजीबजारलाई बढवा दिने कुनै कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छैनन्। मुलुकमा आर्थिक वृद्धि भए पुँजीबजारले त्यसैबाट लाभ लिन सक्नेछ। अहिलेको प्रमुख समस्या तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न खोजेबाट मौद्रिक नीतिलाई तत्काल आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन। तर यसको कार्यान्वयन कस्तो रुपमा हुन्छ त्यसले भविष्य निर्धारण गर्नेछ। मुलुकले केही वर्षयता आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक स्थिति सामना गर्दै आएको छ। बजारमा तरलता अभावले उद्यमशीलताको कमी आइरहेको अवस्था सम्बोधन हुन सक्यो भने मौद्रिक नीतिले सकारात्मक परिणाम दिएको मानिनेछ।

प्रकाशित: २९ असार २०७५ ०४:५१ शुक्रबार