चिकित्सा शिक्षामा सुधारका निम्ति जुम्लाको खलंगामा १२ दिनदेखि १५ औं आमरण अनशन गरिरहेका डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न एउटा चिकित्सक टोली पठाउने निर्णयबाहेक केही हुन सकेको छैन।

वार्ता टोली समयमै बनाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि आन्दोलनकारीलाई गाली गर्नमै सत्तापक्षको ध्यान गएको देखिन्छ । संसद्मा तिनले दिएका अभिव्यक्ति अझ समस्या समाधानलाई प्रेरित गर्ने किसिमका छैनन् । डा. केसीका मागको सम्बोधनभन्दा ती माग किन अनुपयुक्त छन् भन्ने कोणबाट तर्क गर्नुमै सरकारले बहादुरी सम्झेको देखिन थालेको छ । विशेषगरी विभागीय मन्त्रीका रूपमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भूमिका यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

उनी पनि अन्य सत्तापक्षीय नेताकै लोलीमा बोली मिलाउँदै ‘डा. केसीले भनेको मात्र मान्दा सार्वभौम संसद्को हैसियत के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । उनले राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राखेको यो प्रश्न टीठलाग्दो छ । सार्वभौम जनता हुन् । जनताभन्दा माथि कोही छैनन् । सर्वसाधारण व्यक्तिले कुनै माग राख्दैमा संसद्को सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिएको ठान्ने मानिसकता अधिनायकवादी हुन्छ । कसैले विरोध गर्नै नपाउने शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजिएको हो भने भन्नु केही छैन ।

उसो भए त संसद्ले भनेको पनि खुरुखुरु मान्नुपर्ने भयो । सरकारले भनेको पनि चूपचाप सहनुपर्ने भयो । कसैले कुनै विषयमा चित्त बुझेन भने प्रश्न गर्नै पाइएन । मुलुकमा आएको लोकतन्त्र नेताको जिम्मा लगाएका नागरिक यतिबेला आश्चर्यमा छन् । चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृतिमा सुधारका लागि डा. केसीले यसअघि १४ पटक आमरण अनशन गरी सरकारसँग माग राखिसकेका छन् ।

र, त्यो बेलाका सबैजसो सरकारले उनीसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान निकालेका हुन् । अहिले डा. केसीले सर्वसाधारण नागरिकको पक्षमा अडान लिँदै माग राख्दा सार्वभौम संसद्लाई नै सहयोग पुग्छ । नागरिकबाट निर्वाचित भई आएका सांसदले सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति बुझ्ने यस्तै विरोधका कार्यक्रमबाटै होइन ? संसद्ले त उनीजस्ता अभियन्ताका आवाजलाई मुखर गर्नुपर्छ । आज नागरिक समाजले समेत डा. केसीका मागलाई समर्थन गरेको छ । यो यत्तिकै भएको होइन । नागरिकले उठाएका आवाज पूरा गर्दा संसद् कमजोर भएको ठान्ने प्रवृत्ति गलत सोचको उपज हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई कदापि लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन।

विशेषगरी अहिलेको सत्तापक्षले विगतमा विद्रोहलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भन्दै आएको हो । सर्वसाधारण नागरिकको तर्फबाट गरिएको यस्तो एउटा मागलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि त्यसविरुद्ध कुतर्क गर्नुले समस्याको समाधान निकाल्दैन । सर्वसाधारणले निर्वाचित गरी पठाएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार हस्तान्तरण गरेका हुन् । त्यसलाई तिनले सदुपयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।

निर्वाचित सरकार वा संसद् सबैबाट नागरिक सार्वभौम अधिकारको प्रयोग तिनको हित निम्ति हुनुपर्छ । त्यसमा पनि शिक्षामन्त्री पोखरेल हिजो डा. केसीको माग पूरा गर्ने प्रक्रियाकै एक अंगका रूपमा रहिसकेका व्यक्ति हुन् । उनकै नेतृत्वमा माथेमा प्रतिवेदनअनुसार पहिलोपटक चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो । सोही ऐनमा भएका व्यवस्थाबाट पछि हटेर उनले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यता के हो ? त्यो बेला सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली नै अहिले त्यो स्थानमा रहेका छन् ।

उनकै पालामा पहिलो पटक सरकारले काठमाडौंँ उपत्यकाभित्र १० वर्ष नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने गरी सम्झौता गरेका थिए । हिजो आफैंँले गरेको सम्झौता उल्ट्याउनुपर्ने के बाध्यता प¥यो ? आजको सत्तापक्षमा आइपुग्नासाथ अडान फेरिन सक्छन् । तर, चिकित्सा शिक्षाको सुधारका हकमा उठाइएका माग फेरिन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री पोखरेल अहिले पूर्ववत् जिम्मेवारीमा छन् र आफूले विगतमा डा. केसीसँग गरेको सम्झौता एकपटक फर्केर हेर्नु आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीको जीवन रक्षार्थ पहल गरिदिन आग्रह गर्न पुगेको नेपाल चिकित्सक संघको टोलीलाई आफू १४ वर्ष जेल परेका सम्झाउँदै कसैबाट नथर्किने दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई आफ्नो नाति भएकै कारण उनलाई स्वीकृति दिन कसैले रोक्न नसक्नेसमेत चिकित्सक टोलीलाई बताएका छन् ।

डा. केसीको माग कुनै व्यक्तिविशेषलाई मेडिकल खोल्न नदिने भन्ने होइन । नियमसंगत ढंगले कलेज खुल्नु र त्यसको स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमात्र उनको माग हो । डा. केसीले राखेका माग पूरा नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जेल संघर्ष र पारिवारिक नातालाई दाउमा लगाइरहनु पर्दैन । डा. केसीले राखेका माग यी १५ चरणका आमरण अनशन शृंखलाका कारण जनस्तरमा पुगिसकेका छन् । दुईतिहाइको सरकारले एउटा निहत्था नागरिकका आवाजलाई अस्वीकार गर्ने तागत राख्न सक्छ । तर यी मागलाई अस्वीकार गर्ने नैतिक बल उसमा छैन । आज ती मागको औचित्य नभएको भए हिजो ओली आफैँंले त्यसलाई स्वीकार गर्ने थिएनन् ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि हिजो माथेमा कार्यदलमा बसेर सुझाव दिने विशेषज्ञहरूले मनगढन्ते प्रतिवेदन बुझाएका होइनन् । निर्वाचनपछि मुलुकमा बलियो सरकार बनेयता यस्ता मुद्दामा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा हिजोका सुधार प्रयासलाई समेत भत्काउने काम हुनु किमार्थ पनि उचित होइन । ‘दलाल पुँजीपति’ वर्गकै हितका निम्ति यो सरकारले आफ्नो अडान राख्ने हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । डा. केसीजस्ता निस्वार्थ अभियानकर्ता पराजित हुन सक्छन् तर तिनले राखेका यी माग त्यत्तिकै खेर जाने छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रबारे अहिले जसरी सतही टिप्पणी गर्ने र सरकारको बोलीमा सही थाप्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसले सुधारका प्रयासलाई कमजोर पार्नेछ । यसका साथै यस क्षेत्रमा विकृति अरु बढ्ने देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा काठमाडौँं विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यक्रम सुरु नहुँदै सम्बन्धन दिन थालेपछि सुरु भएको विकृति अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । त्यो विकृतिको अन्त्य अहिलेबाट नथाल्ने हो भने यो झन् भयाबह हुनेछ ।

काठमाडौँं उपत्यकामा मात्र सम्बन्धनको पर्खाइमा डेढ दर्जन कलेज रहेका छन् । अहिलेकै स्थितिमा सम्बन्धन खुल्ने हो भने आमनागरिकको जीवन त्यस्ता संस्थाले उत्पादन गरेका कमसल डाक्टरका कारण खतरामा पर्नेछ । अहिले चिकित्सा जनशक्तिको चाहिनेभन्दा बढी प्रक्षेपण गरी सम्बन्धनको खेललाई सहयोग गर्न खोजिएको छ । यसबाट केही व्यक्ति अवश्य लाभान्वित हुनेछन् । तर देश भने हार्नेछ ।

डा. केसीले कामै नपाएर अनशन गरेका होइनन् । एउटा चिकित्सकलाई बाहेक त्यस क्षेत्रको जानकारी कसलाई बढी हुन्छ र ? मुलुकमा मौलाउँदो मेडिकल ‘माफिया’ संयन्त्रले डा. केसीलाई अनावश्यक आरोप लगाउनुभन्दा यो मुद्दाको गाम्भीर्यता बुझ्न र समस्या समाधानमा लाग्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । रहरले कोही पनि अनशन बस्दैन । विवेकलाई बन्धकी राखेर राजनीतिले काम गर्न थालेपछि त्यसको निकास यस्तै हठबाट मात्र हासिल हुने अवस्था आउँछ । राज्यको मनलाग्दीले यो अवस्था आएको हो ।

प्रकाशित: २८ असार २०७५ ०३:४३ बिहीबार