काठमाडौं– सरकारले भर्खरै घोषणा गरेकोे न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघले घोर आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रेड युनियन सम्बन्ध विभिन्न महासंघले सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने मौलिक हकको व्यवस्था गरेअनुरुप सरकारले भर्खरै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० तोकेको छ।

सरकारको यो निणर्यले स्वदेशमै काम गरिरहेका श्रमिकहरु विदेशिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न र जीवन धान्न नसकी गरिरहेको कामपनि छोडी बेरोजगार हुन बाध्य हुने अवस्था आउने हुनाले न्यूनतम पारिश्रमिक २२ हजार तोकिनुपर्ने, सबै तह, क्षेत्र र श्रमिकहरुमा लागु हुनुपर्ने ट्रेड युनियन महासंघहरुको माग छ।

ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष इन्द्रदेव मिश्रले सरकारले तोकेको निर्णय कानुनको मर्म र भावना विपरित भएको बताए। उनले भने, ‘सरकारी ट्रेड युनियनहरुको सहमतिमा स्वेच्छाचारी किसिमले पारिश्रमिक तोकियो, लाखांै नेपाली युवा विदेशिएका छन्, स्वदेशमै रहेकाले पनि उचित सुविधा नपाएर बेरोजगारी हुन बाध्य हुने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सच्चाओस भन्ने हाम्रो माग हो।’

उनले अघि थपे, ‘सरकारले श्रावण १५ गतेभित्र घोषणा गरेको निर्णय सच्च्याउन माग गर्छौँ, यदि उक्त मितिसम्म निर्णय नसच्याए हामी कडा आन्दोलनमा जान्छौँ, र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुनेछ।’

सरकारमै रहेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन संघीय समाजवादी फोरमसँग आबद्ध समाजवादी लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष नवराज दाहाललगायत राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघका महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठ, स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघका महासचिव खगेन्द्र प्याकुरेल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष चिरागमान सिँह कुँवर, मधेशी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष इन्द्रदेव मिश्र, राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका अध्यक्ष गोपालसिंह धामी र नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेवाङ्ग र नेपाल ट्रेड युनियन फेडेरेशनका अध्यक्ष मधु विसीले न्युतम तलब २२ हजार नपुगाए सशक्त आन्दोलन गरिने चेतावनी दिए।

उनीहरुद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारले साउन १५ गतेसम्म उक्त निर्णय नसच्याए हामी चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं, त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही सरकार हुने समेत जानकारी गराउँछौं।’ पूर्व सहमतिअनुसार सामाजिक सुरक्षाकोषको रकम २०६७ देखिको जम्मा गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ। आफूहरुको मागको रकम यही वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु गरिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ। 

प्रकाशित: २७ असार २०७५ ११:०५ बुधबार