काठमाडौं - राष्ट्रियसभाको बैठकमा अनशनमा रहेका बरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीका माग सम्बोधनका विषयमा कांग्रेसले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा बुधबार छलफल भएको छ । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा दर्ता गरेका थिए।

जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावका प्रस्तावक राधेश्याम अधिकारीले अनशनमा रहेका चिकित्सक डा.गोविन्द केसीको माग माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यन्वयन होस् भन्ने रहेको बताए। कांगे्रसका सांसद धनकुमारी खतिवडाले डा.केसीको अनशन चिकित्सा शिक्षामा वेथिति रोक्न भएको बताइन्। कांग्रेसका अर्का सांसद प्रकाश पन्तले काठमाडौं बाहिरका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरासँग डा.केसीको अनसन जोडिएको बताए। डा. केसीको अनशन जनताको विचारलाई कदर गरेकाले सरकारले यसलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने बताए।

कांग्रेस सांसद विन्दादेवी आलेले संघीय संरचना कार्यन्वयनको आवश्यकता रहेको अवस्थामा डा.केसीले उठाएका मागले संघीयता कार्यन्वयनमा सहयोग पुग्ने बताइन्। सातै प्रदेशमा मेडिकल शिक्षाको आवश्यकता रहेको उनले बताइन्। नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले कस्ता कलेज खोल्ने सरकारको कुरा भएको र कस्तो कानुन बनाउने संसदको अधिकार भएको बताए। मनोनित सांसद विमला राई पौडेलले अनशनले कानुन बनाउने कुरा विधिको शासन नभएको बताइन्।

नेकपाका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले डा.केसीले अनसन तोडेर छलफलमा आउनुपर्ने बताए। नेकपाका सांसद कालीबहादुर मल्लले डा.केसीले राज्यलाई झकझकाउने कुरा ठीक भए पनि अनशनको तरिका बेठिक भएको बताए। उनले अनसन छाडेर उपचारमा लाग्न आग्रह गरे । डा.केसीको माग नेपालगञ्जमा छाडेको जुत्ता काठमाडौंको बसपार्कमा खोजे जस्तो भएको उनले भने। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कसैले पनि हठ प्रयोग नगरी विवेक प्रयोग गरेर जानुपर्ने बताए। उनले सहमतीका आधारमा विधेयकलाई सच्चाएर लैजना सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

प्रकाशित: २७ असार २०७५ ०२:१४ बुधबार