उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने खेल

सोमबार, २५ असार २०७५, ०९ : १० डा. निरञ्जन पराजुली

नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा बढी विवादको घेरामा शिक्षा क्षेत्र छ । ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ मा देखिएका विवाद नसेलाउँदै ‘नयाँ चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ले विवाद निम्त्याएको छ । तर सरकार आफ्ना कमजोरी सच्चाउने भन्दा पेलेरै जाने मुडमा देखिन्छ । विषय विशेषज्ञहरूले चर्को विरोध गरेपछि शिक्षा मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रममा गणित प्रतिस्थापन गरेको विषयलाई बचाउ गर्दै आएका छन् । शिक्षा अधिकारीहरू के कुरामा प्रष्ट छन् भने कक्षा ११ बाट गणित हटाउँदा, भौतिकशास्त्र र रसायनशास्त्रको ठाउँमा विज्ञानका अन्य सजिला विषय पाठ्यक्रममा राख्दा विद्यालयमा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, देशमा कहलिएका केही शिक्षाविद्समेत विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत वृध्दि गर्न गणित र विज्ञानको भार विद्यालय तहमा कम गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । शायद त्यही समूहको गलत सल्लाहमा शिक्षा मन्त्रालय फसेको आभास हुन्छ।

हाल करिब साढे तीन लाख विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुने र त्यसमा ५० हजार मात्रले विज्ञान विषय पढ्ने हुँदा बाँकी ३ लाख विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो गणित विषय पढ्न नपर्ने बनाउन खोजेको शिक्षा मन्त्रीले हालै सार्वजनिक एक अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न विगतमा दातृसंस्थासँग मिलेर सञ्चालित योजनाहरू परिणाममुखी नभई असफल भएपछि सरकार अन्य जुक्ति लगाएर पनि विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने खेलमा लागेको बुझिन्छ । यस्तो प्रथा अन्त्य नहुने हो भने देशमा गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू भत्कने निश्चित छ।  

रोजगारमूलक शिक्षाको सपना पूरा गर्न शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुको विकल्प छैन तर समस्या के हो भने वर्तमान शिक्षा नीति विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशतमा अन्तरनिहित देखिन्छ।

प्रायः शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीहरू आफूले तिरेको शुल्कअनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट वञ्चित छन् । केही विद्यार्थी पनि गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा भन्दा अन्य विषयमा केन्द्रित भएको भेटिन्छ । वास्तवमा नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत परस्पर द्वन्द्वात्मक विषय मान्न सकिन्छ । पक्कै पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भौतिक साधन स्रोत, शिक्षक र प्राध्यापक, प्रयोगात्मक कक्षा र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । र, यसमा आर्थिक पक्ष पनि सँगै जोडिएर आउँछ । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरू सरकारी शैक्षिक संस्थामा शुल्क वृद्धि गरेको सुन्नै सक्दैनन् । हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साविकको एक हजार परीक्षा शुल्कमा १५ सय रुपियाँ बढाउँदा विद्यार्थीले ठूलै विरोध गरे । पछि त्रिवि आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य भयो । वास्तवमा परीक्षा प्रणाली सुधार नगरी गुणस्तरको सही मापन गर्नै सकिँदैन।

हाल विद्यालय तहदेखि उच्चशिक्षासम्म शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान व्यापारीकरणलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न राज्य असफल भएको परिणति हो आजको समस्या । शैक्षिक क्षेत्रमा भएको निजीकरणले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुको साटो विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने रणनीतिमा केन्द्रित भएको आममानिसको गुनासो छ । कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड’ मा समेत केही निजी शैक्षिक संस्थाको अनावश्यक चलखेल हुने गरेको सुनिन्छ । आफ्नो संस्थामा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन प्रश्नप्रत्र सेटिङदेखि प्रयोगात्मक परीक्षाको बाह्य परीक्षक छनोट प्रक्रियासमेतमा उनीहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको बुझिन्छ । जनताको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न शैक्षिक बेरोजगारी समस्या समाधान हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि रोजगारमूलक शिक्षाको सपना पूरा गर्न शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुको विकल्प छैन तर समस्या के हो भने वर्तमान शिक्षा नीति विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशतमा अन्तरनिहित देखिन्छ ।  हालै प्रकाशित एसइइको परीक्षामा सरकारी लापर्बाहीका कारण करिब ९ हजार विद्यार्थीको ग्रेडिङ तल–माथि परेको कुरा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ । कुनै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको नदेखिने गरी तय गरिएको यस (ग्रेडिङमा आधारित परीक्षा मूल्यांकन) प्रणाली पनि विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने अर्को खेल नै हो भन्दा फरक पर्दैन । ग्रेडिङ प्रणालीमा अनुत्तीर्ण ग्रेड राख्न नमिल्ने होइन तर शिक्षा मन्त्रालयले रणनीतिगतरूपमा सो हटाएको बुझिन्छ । खासमा नेपालमा विद्यालय तहदेखि उच्चशिक्षासम्म विद्यमान परीक्षा वा विद्यार्थीको मूल्यांकन प्रणाली सही नभएको विभिन्न दृष्टान्त छन् । जबसम्म परीक्षा प्रणाली सही हुँदैन तबसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुन सक्दैन।

कुनै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको नदेखिने गरी तय गरिएको यस (ग्रेडिङमा आधारित परीक्षा मूल्यांकन) प्रणाली पनि विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने अर्को खेल नै हो भन्दा फरक पर्दैन। ग्रेडिङ प्रणालीमा अनुत्तीर्ण ग्रेड राख्न नमिल्ने होइन तर शिक्षा मन्त्रालयले रणनीतिगतरूपमा सो हटाएको बुझिन्छ।

हाल कक्षा १० वा एसइइमा ८ विषय पढाइ हुन्छ । एसइइ परीक्षा सञ्चालन गर्न जिम्मा पाएको सरकारी निकाय ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय’को वेबसाइटका अनुसार गणितबाहेक बाँकी ७ विषयमा प्रत्येकमा २५ नम्बरको प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्युटर विषयमा भने ५० नम्बरको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ । र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यसका लागि पाठ्यक्रमदेखि मूल्यांकन योजना पनि बनाएको त देखिन्छ । तर सामुदायिक र निजी विद्यालयका अधिकांश शिक्षक प्रयोगात्मक कक्षाको पाठ्यक्रम र विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न तय गरिएको कार्यविधिबारे अनभिज्ञता देखाउँछन् । उनीहरूको साझा कथन छ– ‘प्रयोगात्मक (विषय) कक्षाको पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी छैन ।’ केहीको भनाइ थियो– पाठ्यक्रम त थाहा छ तर त्यसलाई चाहिने साधन स्रोत र शैक्षिक सामग्री छैन विद्यालयमा।

माथि उल्लिखित तथ्यगत बुँदाको विवेचना गर्दा एसइइपरीक्षामा करिब २५ प्रतिशत नम्बर विद्यार्थीलाई त्यसै अनुहार हेरेर दिइन्छ विद्यालयमा । यसबाट पुष्टि हुन्छ कि सरकारले एसइइ परीक्षामा लागु गरेको ७ वटा विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा र मार्कसिटमा दिइएको नम्बर ‘सही’ होइन । यसै सन्दर्भमा छापाहरूमा यसलाई पुष्टि हुने प्रमाणसहितका कैयौँ समाचार छापिएका छन् । कुनै सैद्धान्तिक विषयको परीक्षामा ‘इ’ ग्रेड पाएको विद्यार्थीले सोही विषयको प्रयोगात्मक परीक्षामा ‘ए प्लस’ प्राप्त गरेका छन् । अर्थात् प्रयोगात्मक परीक्षामा २५ मा २५ (पूरा पूर्णांक) नै आएको विधार्थी सैद्धान्तिक परीक्षामा २० प्रतिशतभन्दा कम ल्याएर अनुत्तीर्ण भएका छन् । स्मरणरहोस्, यस लेखको आशय सबै एसइइ परीक्षामा सञ्चालित प्रयोगात्मक परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नम्बर भुटा हो भन्ने होइन । प्रस्तुत लेख विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन अपनाएका गलत अभ्यासको उजागर गर्नुमा केन्द्रित छ।

प्रयोगात्मक कक्षाको व्यवस्था हुनु वास्तवमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सुन्दर पक्ष हो । शिक्षकलाई ‘आफ्नो विद्यार्थीलाई चिन’ भन्ने प्रमुख उद्देश्यबाट कक्षा १० मा प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमको व्यवस्था गरेको बुझिन्छ । तर यसलाई सुधारको सूचकांकका रूपमा लिनुभन्दा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने र ग्रेड वृद्धि गर्ने खेलका रूपमा अनुशरण गर्नुचाहिँ गलत काम भयो । यस कटु यथार्थबाट शिक्षा मन्त्रालय बेखबर शायद छैन । अभिभावक पनि यो घटनाबारे चिरपरिचित नै देखिन्छन् । छोराछोरीको नम्बर बढेरै आएको छ किन त्यसको विरोध गर्ने भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ अभिभावकबीच । तर यस्तो प्राज्ञिक बेइमानीको अभ्यास भएको थाहा हुँदै पनि कुनै पक्षले पनि विरोध वा सुधारका लागि आवाज नउठाउनु राम्रो होइन । यसले देशको शिक्षा जगतलाई दीर्घ रोगी बनाउँछ।

उता विश्वविद्यालयमा पनि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षा र मूल्यांकन प्रणाली गलत भएको सुनिएको छ । पाठ्यक्रमको सबै खण्ड नसमेटी परीक्षामा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ सोको अनुमान हुँदैन । हरेक तहमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा परीक्षामा पुराना प्रश्न दोहो-याउने प्रचलन अर्को विकराल समस्या हो । अघिल्लो सालको प्रश्नपत्रबाट ८० प्रतिशतसम्म प्रश्न दोहो-याएर परीक्षा सञ्चालन गरेको प्रमाण सजिलै भेटिन्छ । विद्यार्थीले एक दुई सालका पुराना प्रश्नपत्र जम्मा गरेर पढ्ने हो भने उत्तीर्ण हुनलाई समस्या हुँदैन । नेपालमा विभिन्न शैक्षिक संस्था वा परीक्षा बोर्डमा तय गरिएका मापदण्डअनुसार वास्तवमा १० प्रतिशतभन्दा बढी पुराना प्रश्न दोहो-याउन पाइँदैन । तर यो नियम पटक्कै लागु हुन सकेको छैन । र, यसरी पुराना प्रश्न दोहो-याएर सोध्दा उत्तीर्ण प्रतिशत त बढ्छ तर गुणस्तर घट्ने प्रष्ट छ।

विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा सैद्धान्तिक परीक्षासँगै प्रयोगात्मक परीक्षा पनि हुन्छ । र, त्यस्ता परीक्षा सञ्चालन गर्न बाह्य परीक्षक नियुक्त गरिन्छ । वास्तवमा ती परीक्षक स्वयम्ले प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रश्नप्रत्र बनाउने र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने हो तर विगत केही वर्षदेखि यस विषयमा प्राज्ञिक बेइमानी हुँदै आएको छ । बाह्य परीक्षक साक्षीमात्र बसेर परीक्षा सञ्चालन हुन्छ । अर्थात् सम्बन्धित शैक्षिक संस्था स्वयम्ले प्रयोगात्मक परीक्षा मनोमानी किसिमले सञ्चालन गरेका अनेकौँ उदाहरण भेटिन्छ । यस घटनाको मनसाय पनि विद्यार्थीलाई राम्रोसँग प्रयोगात्मक कक्षामा अभ्यास गराउनुको बदला उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउने खेल भन्दा फरक पर्दैन।

हाल सेमेस्टर प्रणाली लागु भएका उच्चशिक्षाका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा करिब ४० प्रतिशतसम्म आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षाबाट नम्बर दिने परिपाटी छ । तर केही शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी खुसी बनाउन मनपरी नम्बर दिने गरेको सुनिन्छ (यस्तै उदाहरण एसइइ परीक्षाको सवालमा अगाडि नै चर्चा गरिसकियो) । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस्तो कार्य रोक्न बाह्य परीक्षा (डिन वा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालित) र आन्तरिक परीक्षामा २० प्रतिशतभन्दा बढीको फरक (भेरिएसन) देखिएमा त्यस्ता विद्यार्थीको नम्बर समायोजन गर्ने नियम तय गरेको छ । तर अन्य विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा यस्तो परिपाटी सुरु गरिएको सुनिएको छैन । पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक क्याम्पसबिना नै निजी कलेजमा सञ्चालन गरेका शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन हुने चलखेललाई पनि यस सन्दर्भमा बिर्सन सकिँदैन।  

आखिर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने खेलको अभ्यास जे/जति भए पनि प्रायः शैक्षिक कार्यक्रममा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नै हुने गरेका छन् । कुनै पक्षलाई अप्रिय लागे पनि यस लेखको आशय समग्र देशको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने खेल बन्द हुनुपर्छ भन्नेमात्रै हो । त्यसका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका’ लागु गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

मकवानपुरगढी घुम्न आउने दैनिक एक हजार

मकवानपुरगढी घुम्न आउने दैनिक एक हजार

केही वर्षअघिसम्म १–२ जना आन्तरिक पर्यटक मात्र आउने मकवानपुरगढी क्षेत्रमा अहिले दैनिक हजारभन्दा बढी आउन थालेका छन् । ...

सन नेपालको अन्तरक्रिया

सन नेपालको अन्तरक्रिया

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले अभिकर्ता अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम गरेको छ । ...

मनमैजुमा कामना सेवा बैंक

मनमैजुमा कामना सेवा बैंक

कामना सेवा विकास बैंकले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित मनमैजुमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

स्कुल भ्यान सहयोग

स्कुल भ्यान सहयोग

एभरेस्ट बैंकले ललितपुरको धापाखेलस्थित सेल्फ–हेल्प ग्रुप फर सेरेब्रल पल्सी, नेपाल (एसजिसिपी) लाई एक थान स्कुल भ्यान हस्तान्तरण गरेको छ ।

रारामा टेलिकमको फोरजी सेवा

रारामा टेलिकमको फोरजी सेवा

नेपाल टेलिकमले मुगुस्थित रारातालमा फोरजी मोबाइल सेवा प्रदान विस्तार गरेको छ । ...

कुमारी बैंकको भूमिपूजन

कुमारी बैंकको भूमिपूजन

कुमारी बैंकले काठमाडौंको नक्सालमा भवन शिलान्यासको निम्ति भूमीपूजन गरेको जनाएको छ । ...

वर्ल्डलिंकको अफर

वर्ल्डलिंकको अफर

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले ‘जाडो याममा तात्तातो हिटरनेट’ अफर ल्याएको छ । ...

टिकटकले मोटा र अशक्त प्रयोगकर्ताहरूको भिडियोलाई लुकाउने गरेको भेटियो !

टिकटकले मोटा र अशक्त प्रयोगकर्ताहरूको भिडियोलाई लुकाउने गरेको भेटियो !

टिकटकले मोटा र अशक्त प्रयोगकर्ताको भिडियो लुकाउने तरिका दीर्घकालीन योजना नभएको दाबी गरेको छ ...

Ncell Footer Ad