काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा समितिका कार्यक्षेत्र एक आपसमा स्पष्ट नहुँदा विगतमा झैं अबका बैठकका अजेन्डामा समितिका क्षेत्राधिकार ओभरल्याप हुने खतरा देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले मन्त्रालयगत रूपमा मात्र समितिको कार्यक्षेत्र छुट्याएको छ । जति मन्त्रालय छन् त्यसकै आधारमा समिति गठन गरिएका कारण कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन।

नियमावलीमा व्यवस्था भएको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका विषयलाई उपयुक्त सम्झेमा सभामुखले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने व्यवस्था मात्रै नियमावलीले गरेको छ। तर स्पष्ट नभएको विषयमा छलफल भएमा के हुने व्यवस्था नियमावलीमा छैन। जसका कारण अब गठन हुन लागेका समितिको कार्यक्षेत्र पनि पुरानै शैलीमा बाझिने खतरा देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका संयोजक रहेका नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले समितिले त्यस्तो गर्लान् भन्ने कल्पना नगरेका कारण यो व्यवस्था नराखिएको बताए। संसदीय परम्परामा जनसरोकारका विषयलाई प्रायः सबै समितिबाट उठान गरिएको हुन्छ। संसदीय समितिमा क्षेत्राधिकार बाझिएपछि समितिहरू आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै सभामुखकोमा उजुरी जाने गरेको विगतका प्रसस्तै घटना छन् । सभामुखले यस्ता समस्या सल्टाउन सकिरहेका हुँदैनन्।

प्राकृतिक विपत्ति आउँदा, योजना अलपत्र हुँदा, आर्थिक अनियमितता हुँदा समितिको क्षेत्राधिकार मिचिने गरिएको गुनासो सभामुखकोमा आउने गरेको हुन्छ । ‘मुख्यगरी अर्थ समिति, लेखा समिति, विकास समिति, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, उद्योग समिति बढी विवादास्पद समिति हुन्। समितिहरूले जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्नु राम्रो हो तर निर्णय गर्दा सल्लाह गरेर गर्दा समितिको इमेज राम्रो हुन्छ,’ संसद् सचिवालयका पूर्व सचिवालय सचिव सोमबहादुर थापाले बताए।

अघिल्लो व्यवस्थापिका संसदमा नेपाल आयल निगमको भ्रष्टाचारका विषयमा अर्थसमितिले हात हालेपछि उद्योेग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै सभामुखसँग उजुरी गरेको थियो। सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाल आयल निगमको भ्रष्टाचारको विषय उद्योग समितिलाई छलफल गर्न अनुमति दिएकी थिइन। अर्थ समितिले आयल निगमको भ्रष्टाचारमा कडा निर्देशन दिने खतरा देखेर यसलाई सेटिङ् मिलाएर उद्योग समितिमा लगिएको आरोप समेत सभामुख माथि लगाइएको थियो। विघठित संसदमा सार्वजनिक लेखा समिति र तत्कालीन एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारी रहेको विकास समितिमा एनसीएलको कर मिनाह सम्बन्धमा विवाद भएको थियो। लेखा समितिले कर मिनाहा नदिने निर्देशन गरेको थियो भने विकास समितिले कर मिनाहा दिनुपर्ने निर्देशन गरेको थियो । पछि लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम एनसिएलबाट ९ अर्व रुपैंया कर उठाइएको थियो।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानसभाको हैसियतमा बसेका व्यवस्थापिका संसदका समितिमा पनि क्षेत्राधिकार विवाद हुने गरेको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका होटलका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले निकुञ्ज भित्रका होटल हटाउने निर्देशन दिएको थियो भने प्राकृतिक स्रोत समितिले भने पहिला होटल नहटाउने निर्देशन दिएको थियो। पछि लेखा समितिको निर्देशनको असरका कारण पुनः होटल हटाउने निर्देशन दिएको थियो।

अहिले निकुञ्जभित्र कुनै पनि होटल छैनन्। होटल व्यवस्सायी तस्करसँगको मिलेमतोमा निकुञ्ज भित्र मृग, हरिण, गैंडा लगाएतको शिकार गरेको उजुरीका आधारमा समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो। २०६५ सालको भदौको पहिलो सातामा आएको बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिबारे संसदका सबै समितिबाट सरकारलाई फरक फरक निर्देशन भएको थियो। सरकार कुन समितिको निर्णय मान्ने भन्ने अन्योलमा समेत परेको थियो।

२०५६ सालमा सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिबीचमा पनि विवाद भएको थियो। त्यतिबेलाका लेखा समिति सभापति सुवास नेम्वाङ रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले भोटेकोशीको सम्झौता रकम विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिनु गलत भएको निर्देशन दिएको थियो भने अर्थ समितिले विदेशी भुद्रामा भुक्तानी दिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो।

लागनी वोर्ड अर्थसमितिमा, श्रम र रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा, लगानी वोर्डलाई पहिलो पटक समितिको कार्यक्षेत्र तोक्दै अर्थसमितिमा राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिमा रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा राखिएको छ।

कानून न्याय तथा मानवअधिकार समिति नयाँ गठन गरिनेछ। यस मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालय र मानवअधिकार को कार्यक्षेत्र पाएकाे छ।

प्रकाशित: २४ असार २०७५ ०२:१० आइतबार