सरकार दिनहुँ आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ । जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने कुरा नै सरकारका प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्मले रटान दिँदै आएका कुरा हुन् ।

समृद्धिको सपना नदेखी विकास आउँदैन । सरकारले मात्र होइन, जनताले पनि सपना समृद्धिकै देख्नुपर्छ । सपना मुलुकको कायापलट कसरी गर्ने भनेरै देख्नुपर्छ । सपना रेल र पानीजहाज, पर्यटन र पूर्वाधारकै देख्नुपर्छ ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वले ठूलाठूला सपना देख्दा कतै भुइँमान्छेका सपना मर्ने पो हुन् कि भन्नेतर्फ थोरै भए पनि ख्याल गर्नु जरुरी छ । अहिलेको सरकारको उच्च नेतृत्वले ठूला सपना देख्दा जनता साना तर महत्वपूर्ण सपना देख्नै पनि नसक्ने हुन् कि भन्ने आशंका जन्मिन थालेको छ ।
हाम्रा सपना निकै पुराना हुन् । तर सपना संघीय गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुँदाबाट अझ बढी देखिन थालेका छन् । गत वर्ष सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले जनतामाझ गरेका वाचा र उनीहरूले ल्याएका घोषणा हेर्दा लाग्थ्यो अब जनताको सुख धेरै टाढा छैन ।

निर्वाचनसँगै हुने संघीयता कार्यान्वयनले एकातिर सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने सपना अर्कातिर प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको गठनसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको भीड पनि विकेन्द्रीकृत हुन्छ कि भन्ने जनमानसमा थियो । विकास र समृद्धिको नाराका साथ केन्द्रमा बलियो र स्थिर सरकार बनिरहँदा अब दुःखका दिन सकिएकै हुन् कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक थियो । त्यही समृद्धि र विकाससँग पानीजहाज, पूर्व–पश्चिम रेल, काठमाडौँमा मेट्रो वा मोनोरेल र अनेकन् सपना पनि देखाइएको थियो । चिनीका कुरा गरेर मुख गुलियो हुँदैन भन्ने भनाइ अहिले हामीकहाँ पनि मिल्न पुगेको छ । समृद्धिका कुराले मात्र समृृद्धि आउँदैन।

कृषकका सपना भत्काउन हाम्रा उच्च शासक–प्रशासकहरूले गरेको मेहनत र देखेको सपना डरलाग्दो छ ।

राजनीतिक नारा र चुनाव जित्नकै लागि गरिएका प्रतिबद्धताले मात्रै विकास हुँदैन भन्ने कुरा एउटा सानो उदाहरण हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । काठमाडौँकै महत्वपूर्ण मानिने काठमाडौँ–जोरपाटी सडक खण्डको बिजोग भएको दुई वर्षभन्दा बढी भएको छ । दिनहुँ हजारौँ पैदल तथा सवारी यात्रुहरूले सडक बिग्रेका कारण पाएको यातना जति छ त्यो भन्दा पीडित त्यस ठाउँमा व्यवसाय तथा बसोवास गर्ने स्थानीयको छ । दिनहुँ सामाजिक सञ्जाल र अखबारमा सो सडकबारे तस्बिर र समाचार पनि छापिएकै हुन्छन् वर्षा लागिसक्दा पनि अझै सो सडक बन्ने सुरसार छैन ।
केही समयअघि समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गरियो ।

केही हदसम्म चर्चा पायो तर गृहमन्त्रीको सो कदम अहिले सेलाउँदै मात्र गएको छैन क्याबिनेटका अर्का मन्त्रीले एकजना पनि ठेकेदारलाई पक्राउ नगर्ने वचन दिएको मिडियामा आइसकेको छ । त्यति मात्र होइन धमाधम समातिएका ठेकेदारलाई १६ महिनासम्मको म्याद थप गरेको पनि पाइएको छ । पहिला कर्मचारीका लागि डिभी पीआर रोकेर चर्चामा आएका लालबाबु पण्डित अहिले चर्चा कम आलोचना बढी हुनेमा परिरहेका छन् । स्वेछिक अवकाशबारे उनको निर्णयका कारण हजारौँ कर्मचारी यता न उताको अवस्थामा छन् । परिपक्व निर्णय नगरी प्रचारबाजीले समृद्धिको ढोका खुल्दैन।

सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा चर्चामा रहेको सवारीसाधनको तोडिएको भनिएको सिन्डिकेट बिस्तारै डरलाग्दो बनेर उठिरहेको छ । केही व्यक्ति वा फर्म दर्ताका लागि मात्रै त्यत्रो नाटक गरिएको रहेछ भन्ने अहिले सर्वसाधारणमा छ । सुविधायुक्त सवारीसाधनमा बसेर यात्रा गर्ने सर्वसाधारणको सानो सपना सारा सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको ठूलो सपनाले निलिदिएको छ । आखिर धुवाँ र धुलोमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने सर्वसाधारणको सपना यसैगरी निमोठिएरै मर्ने हो त ?

काठमाडौँको पहिचान बनेको धरहराको ठुटो तीन वर्षसम्म पनि पलाउन सकेको छैन । ‘म बनाउँछु धरहरा’, ‘आफ्ना सम्पदा आफैँ बनाउँ’जस्ता अनेक नारा आए पनि धरहरा किन बन्न सकेको छैन, न स्थानीय सरकारको रूपमा महानगरपालिकासँग स्पस्ट जवाफ छ, न केन्द्र सरकारसँग नै । कसरी बनाउने भन्ने कुराको टुंगोसमेत लगाउन नसक्दा रानीपोखरीको दुरावस्था कायमै छ ।

राजधानीकै व्यस्त विभिन्न सडक खण्डको बिजोग भएको दुई वर्षभन्दा बढी भएको छ । दिनहुँ हजारौँ पैदल तथा सवारी यात्रुहरूले पाएको यातना जति छ त्यो भन्दा पीडित त्यस ठाउँमा व्यवसाय तथा बसोवास गर्ने स्थानीयको छ।

 

विकासका लागि भनाइ र गराइमा तादात्म्य छैन भन्नलाई यी दुई उदाहरण काफी छन् । रेल र पानीजहाजको चर्चाले सामान्य शाखा सडक मर्मतलाई ओझेलमा पारेको मात्रै छैन ठूलाठूला सपनासँगै जनताको स्वस्थ्य सास फेर्न पाउने अधिकार दिनप्रतिदिन गुमिरहेको छ । सवारीसाधनले फालेको धुवाँ नाप्न गृहमन्त्री काठमाडौँका सडकमा आइरहँदा बौद्ध जोरपाटीका स्थानीयको स्वास्थ्य धुलो र धुवाँले कति बिगारेको छ भन्ने कुरा मापन गर्ने कोही छैन।

राष्ट्रवाद, कृषि क्रान्तिका कुरा गरेर हामी थाकेका छैनौँ । कृषकका सपना भत्काउन केही व्यक्तिले देख्ने सपना डरलाग्दा छन् । पछिल्लो सिकार बनेको छ, स्वदेशी डेरी उद्योग । गलत तरिकाले नाफा कमाउन खोज्ने दूध संकलक र व्यवसायीको नियत पक्कै पनि राम्रो छैन तर नेपाली किसान र व्यवसायीलाई धराशयी बनाएर भारतीय अमुल ब्रान्डलाई नेपाल छिराउने नियत झनै डरलाग्दो छ ।

२० अर्ब रुपैयाँ लागनीको स्वदेशी दूध र दहीमा कोलिफर्म पाइएको कुरा मिडियामा छाइरहँदा भारतको अमुल ब्रान्डको धूलो दूधले नेपालतर्फ छिर्ने जस्केलो चिहाइरहेको कुरालाई बिसर्नु हुन्न । आफ्ना किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई बजारसम्म सुरक्षित हिसाबले ल्याउने वातावरण मिलाउनु कृषि मन्त्रालयको दायित्व हो । त्यसलाई आँखा चिम्लेर डेरी उद्योगमा ताला लगाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । कोलीफर्मका जीवाणु नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूधमा नभई विदेशी पाउडर दूध भित्र्याउँदा पाइने कमिसनका नोटमा पो धेरै छन् कि भन्नेमा विचार पुर्याउनु जरुरी छ ।

जनताले अपेक्षा गरेको स्थानीय सरकार जनताकै लागि निकै महँगो बन्दै गएको छ । कर असुलीका नाममा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र लिन १ हजार रुपियाँ तिर्न जनतालाई बाध्य बनाउन थालेका समाचार आउन थालेका छन् । जन्म, मृत्युलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागिसमेत विनासुविधा चर्को रकम असुल गर्दा राजस्व लक्ष्य पुगे पनि कल्याणकारी राज्यको अवधारणा पूर्ण रूपमा असफल हुनेतर्फ बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ । अहिले स्थानीय तहमा विकासका नाममा विनाशको सिलसिला सुरु भएको छ ।

बाटोको पहुँचले स्थानीयलाई के कति फाइदा पुग्छ भन्ने मूल्यांकन नगरी गाउँमा धमाधम डोजर हालेर बाटो खनिँदै छ । यसमा स्थानीय पहुँचवाला व्यक्ति र जनप्रतिनिधिको निकै चासो छ । कारण उनीहरूले नै डोजर किनेर स्थानीय तहलाई भाडामा लगाएका छन् । एकातिर माटो उप्काएर डाँडाकाँडा रातो देखाएपछि विकास गरेका छौँ भन्न पनि पाइने, अर्कातर ढुक्कसँग आम्दानी पनि हुने । त्यसैले स्थानीय प्रतिनिधिको पहिलो रोजाइ भनेकै डोजर लगाएर बाटो खन्ने भन्ने हुने गरेको पाइएको छ ।

 अहिलेको सरकारको सपना समृद्धि छ । चीन वा भारत भ्रमण जहाँ गए पनि समृद्धिको नारा छुटेको छैन । समृद्धि र विकास नेपालीको आवश्यकता र पर्खाइ हो तर नेताका उच्च सपनासँगै गरिबको उठिबास लाग्ने डर उत्तिकै बनेको छ । यसको उदाहरण बनेको छ, वैदेशिक रोजगार । मलेसियामा नेपाली कामदारको संख्या उच्च छ । नेपाली कामदार विभिन्न प्रकारले मलेसियामा ठगिएको कुरा सत्य हुँदाहुँदै अहिले पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कामदारलाई पनि मलेसिया जान सरकारले रोकेको छ ।

दीर्घकालका लागि मलेसियन सरकारसँग सरकारी स्तरमा नै श्रम सम्झौता गरेर कामदार पठाउने कुरा सरहानीय नै हो तर मलेसियाको आप्रवासी कामदारप्रतिको नीतिको अध्ययन नगरी यहाँबाट मेनपावर व्यवसायीलाई लक्षित गरी लिइएको निर्णयले कयौँ नेपालीले त्यहाँको रोजगारी गुमाउने पक्का भइसकेको छ । यसबाट ती गरिब सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् जसले सयकडा ३६ प्रतिशत ऋण गरेर निःशुल्क भिसा र टिकट भनिएको काममा जानका लागि १ लाखभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, मलेसिया उडान भर्ने नेपाल एयरलाइन्सको आम्दानीमा समेत ५० प्रतिशत ह्रास आइसकेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा हुने कमी र त्यसको असर त आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ ।

एकातिर बजेटमा राजस्वको उच्च लक्ष्य राखिएको छ अर्कातिर व्यवसायीलाई घाँटी न्याक्ने काम देखिँदा गत वर्षको आर्थिक लक्ष्य पनि अधुरो हुने भएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा जसरी विभिन्न नियम लादिएको छ, त्यसले कारोबारमा कमी हुँदा राजस्व संकलन घटाएको छ नै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका असल ऋणी खराब ऋणीमा जाने लगभग निश्चित छ । अर्कातिर अर्थतन्त्रको ऐना मानिएको पुँजीबजार ध्वस्त नै भएको छ ।

नियमक निकायले उपयुक्त हो भनेर प्रिमियम मूल्य तोकिएको दुई कम्पनीका सेयरसमेत पूर्ण रूपमा खरिद नहुने वातावरण बन्यो । सरकारकै अग्रसरतामा चिनियाँ लगानीका लागि सम्झौता गरेको बिपिसी र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको साझेदारी भएको एनमएबी बंैकको सेयर बिक्री नहुने अवस्था आउनु राष्ट्रिय पुँजी बजारमा लज्जाको विषय हो । अर्कातिर अनावश्यक लाभकरको विवाद निकालेर दोस्रो बजार पनि धराशयी बनाउने प्रयास भएको छ । दुई वर्षअघि दिनमा २ अर्ब मूल्यको सेयर खरिद–बिक्री हुने गरेकामा अहिले मुस्किलले १८÷२० करोडमा खुम्चिएको छ । यसबाट सरकारले राजस्व गुमाएको मात्र छैन, जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएको छ  । जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भए पनि त्यसलाई अनदेखा गरिरहेको प्रस्ट छ ।

सरकार पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा थप गर्नमा उद्यत छ । एकपटक पदमा पुगेपछि आजीवन आरामले सेवा भोग गरेर मोज गर्न पाइने कुरामा सबैजना सहमत हुनु विडम्बना हो । जनताले स्वस्थ पानी र श्वास पनि नपाएका बेला सरकारबाट लाभग्रहण गर्नेहरूले सबै किसिमका सुविधा उपभोग गर्ने परम्परा निकै दुःखद हो । अमेरिकी राष्ट्रपति निवृत्त भएपछि साधारण रेस्टुरेन्टमा गएर खाजा खाएको, मोटरसाइकलमा कार्यालय गएर जागिर खाएको तस्बिर सार्वजनिक भइरहँदा हाम्रा भूतपूर्व सम्माननीय र माननीयहरू भने अगुवा–पिछुवा लगाएर साइरन बजाउँदै हिँड्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ? यसले एउटा प्रश्न अवश्य जगाएको छ, ‘के समृद्धिको सपना पनि ठूलै मान्छेले मात्रै देख्ने हो ?’

प्रकाशित: २१ असार २०७५ ०३:११ बिहीबार