दाङ - २०६८ माघ १० गते तत्कालीन नागरिक उड्डययन मन्त्री लोकेन्द्र बिष्टले नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका अधिकारीको जम्बो टोलीसहित जिल्लाको नारायणपुर क्षेत्रमा वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन गरे ।

यो हाल नेपालगन्ज र भैरहवाबाट भइरहेको हवाई उडानको विकमानस्थल सञ्चालन गर्न गरिएको अध्ययन थियो । नारायणपुर बजारदेखि उत्तरी क्षेत्रको मानव वस्तीलाई विमानस्थल बनाउन गरिएको अध्ययनमा मन्त्रीस्तरीय टोलीले विमानस्थलका लागि उक्त स्थान उपयुक्त रहेको मौखिक जानकारी स्थानीयलाई गराएको थियो । तर यो अध्ययनले के उपलब्धि भयो भन्ने कसैलाई जानकारी छैन । अध्ययनमा उक्त स्थान उपयुक्त रहेको मौखिक जानकारी गराइएको भए पनि त्यसपछिको सरकारको ‘एक्सन’ शून्य बन्यो।

‘मन्त्रीज्यूहरु आएपछि हामीहरुले सम्भावित विमानस्थल बन्न सक्ने ठाउँ देखाइदिएका हौं,’ मन्त्री बिष्टको अनुगमनमा समन्वय गरेका स्थानीय अगुवा दानबहादुर बुढाथोकीले भने, ‘उहाँहरु ठाउँ हेरेर जानु भएको हो, त्यसपछि के भयो थाहा छैन।’

२०६८ चैत १० गते बिडिए नेपाल नामक कन्सलटेन्टीले सोही क्षेत्रलाई वैकल्पिक विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गर्यो । यो संस्थाको प्रतिनिधि टोलीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो पनि । तर उक्त अध्ययन पनि बेकामे भयो । यो संस्थाले स्थलगत अध्ययन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी तवरबाट कुनै एक्सन लिइएन । ‘मैले अध्ययनका लागि आएको कन्सल्टेन्टीका पदाधिकारीलाई के भयो भनेर सोधेको थिएँ,’ स्थानीय दानबहादुरले भने ‘उक्त संस्थाले सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ तर, बाँकी एक्सन सरकारले लिनुपर्ने भएकाले थप डेभलपबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।’

नारायणपुरमा वैकल्पिक विमानस्थल सञ्चालन गर्ने योजना बुनेको सरकारको अध्ययन शृंखला यतिमै रोकिएन । २०७३ पुस २१ गते तत्कालीन नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही फेरि नारायणपुरमा ओर्लिए । विगतकै अध्ययन झैं मन्त्री शाहीले विमानस्थलका लागि भौगोलिक अवस्था, बस्ती अनि मौसम प्रतिकूलताको जानकारी लिन गाउँमै पुगे । विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा रहेका झन्डै १७ सय घर परिवारको व्यवस्थापन बाहेक उनले अरु जटिलता केही देखेनन् । उनले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दाखेरीको उदाहरण दिँदै भनेका थिए, ‘निजगढमा पनि यस्तै ठूलो बस्ती व्यवस्थापन गरेर विमानस्थल निर्माण भएको हो, यहाँको भौगोलिक अवस्था तथा मौसम हवाई उडानका लागि अनुकूल रहेकाले यहाँ सम्भव छ।’

मौखिक रुपमा ‘ओके’ गरेर काठमाडौं फर्किएका तत्कालीन मन्त्री शाहीले पनि विमानस्थल सञ्चालनका सन्दर्भमा पछि चासो दिएनन् । मन्त्रीस्तरीय यो अनुगमन पनि बालुवामा पानी हाले सरह नै भयो । ‘मन्त्री शाहीले पनि अनुगमन गरेर जानु भयो र उहाँले पनि ओके भन्नु भएको त हो,’ दानबहादुर भन्छन् ‘तर यो अध्ययनको पनि कुनै उपलब्धि हुन सकेन ।’

दुई महिना अघिमात्रै यो क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणका लागि फेरि अध्ययन गरियो । केन्द्रबाट आएको प्राविधिकसहितको अध्ययन टोलीको नेतृत्व गरेका थिए– घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले । विमानस्थलको अनुगमनका लागि तेस्रोपटक नारायणपुर पुगेको यो टोलीको अध्ययनको उपलब्धि पनि शून्य नै बन्न पुग्यो ।
०६८ यता चार पटकका मन्त्रीस्तरीय स्थलगत अध्ययन वैकल्पिक विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रभावहीन भए । स्थलगत अध्ययनकै क्रममा लाखौं रकम खर्चसमेत भयो । तर अहिलेसम्म उपलब्धि शून्य रहेको वैकल्पिक विमानस्थल सञ्चालनका लागि वर्तमान सरकारले पुनः अध्ययनकै कार्यक्रमलाई जिल्लाको महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा सारेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा नारायणपुरमा वैकल्पिक विमानस्थल अध्ययन कार्यक्रम गरिने उल्लेख गरेको वर्तमान सरकारले ६ वर्षदेखि चल्दै आएको वैकल्पिक विमानस्थल अध्ययनलाई निरन्तरता दिने गरी तय गरेको छ । वर्तमान सरकारको यो अध्ययनसहित वैकल्पिक विमानस्थल मार्ग अध्ययनको शिलशिला पाँचौपटक पुग्ने छ । वर्तमान सरकारले वैकल्पिक विमानस्थलको अध्ययन गरी निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

६ वर्षसम्मका उच्चस्तरीय अध्ययनको उपलब्धि अहिलेसम्म नदेखिएपछि यहाँ बन्ने भनिएको वैकल्पिक विमानस्थललाई अहिलेको सरकारले पनि अध्ययन मै सीमित पर्ने आशंका बढेको छ । ‘अध्ययन त कैयौं पटक भैसके,’ स्थानीय दानबहादुरले भने, ‘उपलब्धि केही पनि नदेखिँदा अबको अध्ययनको कतिसम्म विश्वास गर्ने ?’
नारायणपुरको उत्तर तर्फको साढे ६ किलोमिटर पूर्व–पश्चिम क्षेत्र र तीन किलोमिटर उत्तर दक्षिणको क्षेत्रफलमा विमानस्थल तयार गर्ने गरी सर्भे भइरहेको छ ।
 

प्रकाशित: २१ असार २०७५ ०२:३३ बिहीबार