धरान - चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मेडिकल कलेज खोल्न सहज बनाउने बाटो प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोध र डा.गोविन्द केसीको अनसनले पूरा नहुने भएपछि सरकारले नयाँ उपाय रचेको छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउने यसअघिको सिनेट बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने कसरतमा सरकार जुटेको हो।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सोमबार बसेको प्रतिष्ठानको ४१ औं सिनेट बैठकमा बिपी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयल बनाउन ऐन संशोधनको अजेन्डामा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चासो रहेको बैठक बालुवाटारमा भए पनि स्वास्थ्यको कारण उनी भने उपस्थित हुन सकेनन्। ‘प्रतिस्थापन विधेयक रोकिएपछि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खुलाउने बाटो पनि रोकिएको छ, त्यसैले सरकारले नयाँ उपाय खोजेको हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीकै पनि चासो छ।’

प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। यसअघिका सिनेट बैठकहरू सहकुलपति (स्वास्थ्यमन्त्री)को अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा हुने गरेका थिए। तर, प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक प्रधानमन्त्रीकै चासोमा भएकोले बालुवाटारमा राखिए पनि उनी स्वयं भने सहभागी हुन सकेनन्। विगतका सिनेट बैठकमा प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समिति सदस्य, प्रवक्ता, फ्याकल्टी वेल्फेयर सोसाइटी अध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्षलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा निमन्त्रणा गरिन्थ्यो । तर, सोमबारको बैठकमा भने प्रतिष्ठानका कार्यकारिणी समितिमा रहने प्रतिष्ठानका मुख्य चार पदाधिकारीबाहेक आमन्त्रित सदस्यका रूपमा अन्य कसैलाई पनि बोलाइएको थिएन।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको अजेन्डा लिएर डा. गोविन्द केसी अनसन बसेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले केसीसँग सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएको थियो। उक्त विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन तीन वर्ष सञ्चालन गरेको हुनपर्नेलगायत प्रावधान थियो । यो प्रावधान हटाउनेगरी सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर डा.केसी अनसनमा छन् भने कांग्रेसले पनि संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको छ। डा.केसीको आन्दोलनले पूर्वमाओवादी निकट मानिएको झापा बिर्तामोडको बिएण्डसी अस्पताल र एमाले नेताको लगानी रहेको उपत्यकास्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको बाटो बन्द भएको छ।

उपत्यकामा नयाँ मेकिडल कलेज १० वर्षसम्म खुल्न सक्दैन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि ५ भन्दा धेरैलाई सम्बन्धन दिइसकेको हुनाले थप नयाँ सम्बन्धन दिने कानुनी बाटो छैन। त्यसको लागि नयाँ विश्वविद्यालयको खाँचो सरकारलाई परेको हो।

डा.केसीको आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै असन्तुुष्टि जनाउँदै आएका थिए। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल झापाको बिर्तामोडस्थित बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन चाहन्छन्। अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई दाहाल निकट हुन्। डा.केसी आन्दोलनमा रहेकै बेला धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउने अजेन्डा २०७१ सालमा ३६ औं सिनेट बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो। त्यसबेला स्वास्थ्यमन्त्री तत्कलीन एमालेका नेता खगराज अधिकारी थिए। लामो समय थाती रहेको यो विषयलाई अहिले पुनः कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य थालनी भएको हो। यसको लागि प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी भने ३६ औं सिनेट बैठकले नै स्वीकृत गरेको विषय भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिष्ठान आफैंले चासो दिएको बताउँछन्। पदाधिकारी सम्बन्धनसँग यसको कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी गर्छन्। ‘बिपी प्रतिष्ठानलाई पूर्ण विश्वविद्यालय बनाउने भनेर ३६ औं सिनेट बैठकले नै स्वीकृति दिएको हो, फेरि सिनेटमा त्यो अजेन्डा ल्याइरहनु पर्दैन। सरकारले जबसम्म ऐन परिमार्जन गर्दैन, तबसम्म पूर्ण विश्वविद्यालय बन्दैन,’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारले भने, ‘विश्वविद्यालय बन्यो भने बिपीलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ, त्यसैले ऐन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मात्र हो।’

विश्वविद्यालय नै नबनिसकेको अवस्थामा सम्बन्धन कसलाई दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नभएको उनले बताए। शिक्षाध्यक्ष डा.गुरू खनाल प्रतिष्ठानको ऐन पनि धेरै पुरानो भएको र समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘सम्बन्धनको कुरा कसरी जोडियो थाह छैन, तर ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यस विषयमा छलफल भएको हो,’ शिक्षाध्यक्ष खनाले भने, ‘नयाँ संरचनामा प्रतिष्ठानलाई कुन ढंगले अघि लैजाने? स्वायत्तता भनिएको छ, तर सरकार नियन्त्रित छ, कसरी चलाउने ? यी विषयमा छलफल आवश्यक छ।’

प्रकाशित: १९ असार २०७५ ०१:१६ मंगलबार