दाङ - झन्डै ६ वर्षअघि पश्चिम दाङको हेकुलीमा कुलोपानीको विषयमा विवाद भयो। दुई गाउँका बासिन्दाले सिँचाइका लागि आलोपालो प्रयोग गर्दै आएको कुलोपानी नियम तोडेर आफूखुसी प्रयोग गरेको आरोप एक गाउँका मानिसले लगाए। जमिन सुख्खा बन्न थालेको भन्दै अर्को गाउँका जनताले तत्कालै कुलोपानी नदिने अडान लिए। अन्ततः कुलोपानीको विषयमा उत्पन्न विवादले झडपकै रूप लियो। पानीमाथिको अधिकार विवादले निम्त्याएको झडपमा एकजनाले ज्यान नै गुमाए।

दाङकै बबई गाउँपालिका आफ्नो क्षेत्रभित्रका खोलामा जिल्ला समन्वय समितिले लगाएको उत्खनन ठेक्कालाई लिएर रुष्ट बन्यो। स्थानीय स्रोतको जिम्मा स्थानीय सरकारको रहेको भन्दै यो गाउँपालिकाले आफै छुट्टै ठेक्का लगायो। जबकि चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय खोलामा ठेक्का अधिकार जिल्ला समन्वय समितिकै रहने भन्ने थियो। जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का बन्द गर्न निर्देशन दिँदा समेत गाउँपालिकाले टेरेन। गाउँपालिकाले उल्टै आरोप लगायो कि जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय सरकार चलाउन खोज्दैछ। गाउँपालिकाभित्रका स्रोत साधनमा हस्तक्षेप गर्नु समितिको अधिकारभन्दा धेरै बाहिरको कुरा हो भनी गाउँपालिकाले आफूले लगाएको ठेक्कालाई निरन्तरता दियो।

बाँकेका दुई गाउँपालिका राप्ती सोनारी र बैजनाथ गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिबीच स्थानीय स्रोत उपभोगका बारेमा विवाद चल्यो। यो विवाद अदालतसम्मै पुग्यो। यी दुवै गााउँपालिकाका खोलामा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्का लागेको थियो। तर, गाउँपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक स्रोतको उपभोग अधिकार आफ्नो हुनुपर्नेमा अड्डी कसे। जिल्ला समन्वय समितिले आफूहरूको अधिकार मिचेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाले । तर, अदालतले जिल्ला समन्वय समितिको पक्षमा फैसला गरिदियो।

माथि उल्लेखित घटनाहरू स्थानीय स्रोत साधनको बाँडफाँटले निम्त्याएका केही उदाहरण हुन्। स्थानीय स्रोत साधनको उपभोग कसले गर्ने वा कसरी भागबन्डा गर्ने भन्ने विषय अहिले झनै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। स्थानीय स्रोत साधनको संरक्षण तथा उपभोग अधिकार अहिले स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षसम्म जिल्ला समन्वय समितिले पाएको उत्खनन अधिकार अब आगामी साउनदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने कानुनी प्रावधान तयार भइसकेको छ। तर, स्थानीय तहसँग जोडिएका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार कसको रहने भन्ने विवाद सुरु भइसकेको छ। यसले स्थानीय स्रोत बाँडफाँटमा निकै कडा चुनौती निम्तिने खतरा देखाएको छ। यसको एउटा उदाहरण देउखुरीमा रहेको राप्ती नदी हो। देउखुरीका चारवटा स्थानीय तहलाई छोएको यो नदी देउखुरी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको छ। एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिकालाई छोएर बगेको यो नदीको स्रोतलाई कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने जटिल प्रश्न अहिले यहाँका स्थानीय तहसामु खडा भएको छ । राप्ती गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाले राप्ती नदीको स्रोतलाई प्रमुख आयस्रोतमा रूपमा लिएका छन्।

२०२७ सालमा भएको नापीअनुसार गढवा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको नदीको भूभागलाई आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ। गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले राप्ती नदीको अधिकार आफ्नो गाउँपालिकाको बढी रहने बताए। २०२७ को नापीले तय गरेको क्षेत्रलाई आधार मानेर स्रोत बाँडफाँट गरिनुपर्ने तर्क यादवको छ। यो गाउँपालिका राप्ती नदीको पारि छ। ‘२०२७ को नापीलाई आधार मानेर राप्ती नदीको भूभाग कता पर्ने भन्ने निर्धारण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र भने राप्तीको स्रोतलाई बाँडफाँट गर्ने विषय झन् विवादित बन्न पुग्छ।’ राप्तीको पारि पर्ने गढवा गाउँपालिकाको वारि राप्ती गाउँपालिका र लमही नगरपालिका छन्। राप्तीवारिकोे भूभागसमेत गढवा गाउँपालिकाभित्रै पर्ने भन्दै उनले भने, ‘राप्तीवारिका नागरिक पनि जग्गाको तिरो बुझाउन गढवा गाउँपालिकामा आउनुहुन्छ । राप्ती नदी त गढवाकै क्षेत्रमा पर्ने देखियो नि।’ उनका अनुसार राप्तीवारिका झन्डै आधा दर्जन गाउँका नागरिक गढवा गाउँपालिकाभित्रैका छन्। नदीले धार परिवर्तन गरेर गढवा क्षेत्र च्यापेको भन्दै अध्यक्ष यादवले भने ‘राप्तीको पुरानो धार परिवर्तन भइसकेको छ, राप्ती नदी बगेको अहिलेको अधिकांश क्षेत्र गढवाकै जमिन हो।’

२०२७ को नापीलाई आधार मानेर स्रोत बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताएको गढवा गाउँपालिकाविरुद्ध लमही नगरपालिका उभिएको छ। नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले पुरानो नापीलाई आधार मानेर स्रोत बाँडफाँट गर्ने प्रसंग वैज्ञानिक नहुने तर्क गरे। ‘नापीलाई आधार मान्ने हो भने राप्तीपारिका नागरिक लमहीमा आएर पनि तिरो बुझाइरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘नापीलाई आधार मान्ने हो भने त लमहीकै क्षेत्र पनि राप्तीपारि देखिन्छ।’ उनले सीमामा पर्ने स्रोतलाई बराबरी उपभोग गर्ने गरी बाँडफाँट गरिनुपर्ने तर्क गरे। ‘सिमानामा भएका चिजलाई बराबर उपभोग गर्नेगरी बाँडफाँट गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वारि तेरो र पारि मेरो भन्ने मानसिकता त्यागेर सीमाको चिजलाई आपसी सहमतिमा बराबर उपभोग गरिनु अधिक जायज हुनेछ।’

राप्तीकै स्रोतको मालिकका रूपमा रहेको अर्को गाउँपालिका राजपुरले पनि स्रोत बाँफाँटको विषयमा के हुने भन्ने यकिन गर्न नसकिएको बताएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले दिएको ठेक्काका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने एउटा आधार उसले देखेको छ। ‘जिल्ला समन्वय समितिले अहिले दिएको ठेक्काका आधारमा कुन स्थान भनेर उल्लेख गरेको छ, त्यो उल्लेखित स्थानका आधारमा बाँडफाँट गर्न सकिन्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले भने, ‘तर, यो विषयलाई कसरी सल्ट्याउने भन्नेबारे अहिलेसम्म पहल भइसकेको छैन।’ जिल्ला समन्वय समितिको ठेक्का हेर्ने हो भने राजपुर गाउँपालिकाका दुई क्षेत्रमा राजपुर गाउँपालिकाको क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको छ। हाल जिल्ला समन्वय समितिले दिएको ठेक्काका आधारमा क्षेत्र छुट्याउन सकिने एउटा आधार रहे पनि ठेक्का नलागेको स्थानलाई कसरी विभाजन गर्ने भन्ने प्रश्न निकै जटिल बनेको गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले बताए। ‘जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएको क्षेत्रलाई उसले उल्लेख गरेको ठाउँका आधारमा विभाजन गर्न सकिएला,’ उनले भने, ‘तर, ठेक्का नलागेको स्थानलाई बाँडफाँट गर्ने भन्नेमा अन्योल छ। ‘गढवा गाउँपालिकादेखि पश्चिम क्षेत्रमा रहेको राजपुर गाउँपालिकाको राप्तीवारि लमही नगरपालिकाको क्षेत्र पर्छ। झन्डै पचास किलोमिटर राप्तीको क्षेत्र पर्ने राजपुर गाउँपालिकावारि सबै क्षेत्र नगरपालिकाकै हो।

राप्तीमात्रै होइन, हापुर खोला, बबई नदी पनि बाँडफाँटमा जटिल देखिएका प्राकृतिक स्रोतका रूपमा छन्। बबई नदी चारवटा स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतको आधार हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका र बबई गाउँपालिकालाई बबईले छोएको छ। बबईको स्रोतलाई कसरी विभाजन गर्ने भन्नेमा समस्या देखिने निश्चित छ। यसैगरी जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिकाको सीमासाँध तय गरेको हापुर खोलाको उपभोग कसले गर्ने भन्ने अर्को जटिलता छ।

प्रकाशित: १८ असार २०७५ ०३:१३ सोमबार