राजविराज - जनकपुर उच्च अदालत राजविराज इजलासका न्यायाधीशहरूमाथि आर्थिक चलखेल गरी फैसला तथा आदेश गरिरहेको गम्भीर आरोपसहित आन्दोलनमा रहेका कानुन व्यवासायी आइतबार पनि काममा फर्केका छैनन्। कानुन व्यवसायीको आन्दोलनका कारण आइतबार पाँचौं दिन पनि अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन।

शुक्रबार न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको टोलीसँग छलफल भएपछि आन्दोलनरत पक्षले आइतबारबाट आन्दोलन फिर्ता लिने सम्भावना व्यक्त गरिएको थियो। यद्यपि शुक्रबारको छलफलमा मौखिक सहमति गरिएका विषयप्रति सम्बन्धित पक्षले खासै तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै कानुन व्यवसायीले आइतबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। ‘न्यायपरिषद्का सदस्य एवम् सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको टोलीसमक्ष हामीले राखेका मागबारे मौखिक सहमति भएको थियो, श्रीमान्ले पनि माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। तर, आइतबार बिहानसम्म सहमतिअनुरूप पहल भएको देखिएन,’ राजविराज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव विमल साहले भने, ‘तीन दिनभित्रै देखिने गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरिनेछ भनी हामीलाई आश्वासन दिइएको थियो तर त्यसअनुसार परिणाम नदेखिने भएपछि हामीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हौं।’

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आर्थिक चलखेलमा संलग्न भएर फैसला तथा आदेश गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै राजविराज उच्च अदालत बार एसोसिएसनले आदालतभित्र जारी आर्थिक चलखेल बन्द नभएसम्म अनिश्चितकालका लागि इजलास बहिस्कारको घोषणासहित आन्दोलन थालेको हो। बारका तर्फबाट मंगलबार अदालतमा पठाइएको पत्रमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट भएका फैसला तथा आदेशले अदालतप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आएकाले उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा हुने आर्थिक चलखेल बन्द नभएसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाबाहेक सम्पूर्ण इजलास मिति असार १५ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म बहिष्कार गर्ने जनाइएको छ।

सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधिश तथा न्यायपरिषद सदस्य मिश्रले दुईतीन दिनभित्रै परिणाम देखिने गरी माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आइतबारबाट आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना बारका पदाधिकारीले नै व्यक्त गरेका थिए।

बार–बेन्च बीचको विवाद समाधानसहित राय किताब र फैसलामा फरक तथ्य राखी फैसला गरेको प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीशद्वय नसरुल्लाह अन्सारी र बबिता उप्रेतीविरुद्ध छानबिन गर्न मिश्रको टोली राजविराज आएको थियो । टोलीमा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय तथा न्यायपरिषद् सचिवालयका शाखा अधिकृत कुमार खतिवडा रहेका थिए।

छलफलक्रममा बारले उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा हाल कार्यरत सातैजना न्यायाधीशको सरुवा गर्ने माग अघि सारेको छ। हाल यहाँ कार्यरत न्यायाधीशहरू मोहनबहादुर कार्की, रामप्रसाद ओली, डा. सल्लाउद्दिन अख्तर सिद्दिकी, दयानाथ खरेल, राकेशकुमार निधि, नसरुला अन्सारी र बबिता कार्कीमध्ये अधिकांश न्यायाधीश आर्थिक चलखेलमा संलग्न रहेको भन्दै आफूहरूले यी न्यायाधीशको तत्कालै सरुवा गर्नुपर्ने माग अघि सारेको राजविराज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय यादवले बताए। छलफलक्रममा न्यायाधीश मिश्रले तीन दिनभित्रै सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल गरी समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिएको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए।

यसअघि बुधबारै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश उदय चापागाईं पनि बार–बेन्चको विवाद मिलाउन राजविराज आइपुगेका थिए। तर, उनको एकल पहलबाट समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि न्यायपरिषद् र सर्वोच्चबाट पहल थालिएको हो।

प्रकाशित: १८ असार २०७५ ०१:२० सोमबार