विराटनगर- प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले ५ वर्ष भित्र प्रदेशलाई अ“ध्यारो मुक्त बनाउने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार विराटनगरमा ग्रामीण क्षेत्रका लागि नविकरणीय उर्जा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मुख्य मन्त्री राईले प्रदेशलाई ५ वर्षभित्र अ“ध्यारो मुक्त बनाउने घोषणा गरेका हुन्। 

कार्यक्रमको प्रदेशका १४ जिल्लाको प्रतिक १४ वटा सोलार बत्ती बालेर मुख्यमन्त्री राईले उद्घाटन गरेका थिए। राईले प्रदेशभर राष्ट्रिय प्रशारणको विद्युत सेवा बिस्तार गर्ने र राष्ट्रिय प्रशारणको सेवा नपुगेका स्थानमा नविकरणीय उर्जा मार्फत विद्युतीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको  योजना रहेको जानकारी दिए। प्रदेशमा सुरू भएको ग्रामीण क्षेत्रका लागि नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम लक्षित बर्ग र स्थानसम्म पु-याउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिने पनि राईले बताए। गैर सरकारी संस्थाहरू र दातृ निकायहरूले गरेका कामको विषयमा नकारात्मक टिका टिप्पणी भइरहेकाले प्रदेश सरकार यस तर्फ पनि सचेत रहेको राईको भनाई छ। उनले भने, ‘गैर सरकारी संस्थाले गरेका कामका विषयमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी भइरहेकाले जस्तो पनि सहयोग प्रदेश सरकारले लिंदैन।’

सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग प्रदेश सरकारले स्वीकार गर्ने राईले बताए। प्रदेशमा दातृ निकाय र गैर सरकारी संस्थाको सहयोगहरू एक द्वार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गर्ने पनि राईले स्पष्ट पारे। एक द्वार प्रणालीका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियम र संरचना निर्माणको काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद घितालले व्यापार घाटा उच्च दरले बृद्धि हुनुमा उर्जा आयात मुख्य रहेको बताए। उनका अनुसार हालको व्यापार घाटा ९ खर्ब मध्ये उर्जाको आयात २ खर्ब भन्दा बढी रहेको छ। देशभर अझै १२ लाख घरधुरी विद्युत सेवाबाट बञ्चित रहेको धितालले बताए। नेपालमै उपलब्ध स्रोतबाट पर्याप्त उर्जा निकाल्न सकिने भएपनि स्रोत र साधनको उचित परिचालन हुन नसकेको उनको भनाई छ। ‘जलस्रोत, वायु उर्जा बाहेक शहरमा निस्कने फोहोरबाटसमेत ग्या“स र विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ ठोस काम हुन सकेको छैन’, उनले भने। धितालले ग्रामीण क्षेत्रमा नविकरणीय उर्जा कार्यक्रममार्फत ३ वर्षभित्रै प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लालाई उज्यालो बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। उनले घरमा सोलार प्यानल जडान गरी विद्युत उत्पादन गरेर सिधै राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान गरी बिक्रिसमेत गर्न सकिने व्यवस्था भएको जानकारी दिए। 

जर्मन दूतावासकी प्रतिनिधि क्लाउडिया हिक्कीले नविकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा जर्मनले आर्थिक र प्राबिधिक सहयोग गरिरहेको जानकारी दिइन्। नविकरणीय उर्जाको उपयोगले जीवनस्तरमा सुधार हुने र रोजगार बृद्धिसमेत  हुने क्लाउडीयाले बताइन्। जर्मन सरकारले प्रदेश १ र ७का लागि ५० करोड रुपैया“ सहयोग उपलब्ध गराएको क्लाउडीयाले जानकारी दिइन्। प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले वैकल्पिक उर्जामा समस्यै समस्या रहेको बताए। वैकल्पिक उर्जाका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम धेरैजसो असफल भएकाले कमी कमजोरी क—कसको हो पत्ता लगाउनुपर्ने बेला आएको धारणा राखे। उनले भने, ‘वैकल्पिक उर्जाका धेरैजसो कार्यक्रम असफल भएकाले कमजोरी कसको हो पत्ता लगाउनु जरुरी छ।’ राईले अनुदान लिने र गाउ“मा गएर सित्तैमा बाड्ने काम बन्द हुनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रसग सहकार्य गरेर ठूला स्केलका उर्जा उत्पादन गर्ने र बिक्रि गर्ने प्रणाली मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनु उपयुक्त हुने  उनको  धारणा छ ।

नेपाल सरकार र जर्मन संघीय सरकार आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा सुरू गरिएको ३ वर्षे कार्यक्रम प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको उर्जाशाखा मार्फत गाउ“पालिका र नगरपालिकाहरूमा सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको  छ। 

प्रकाशित: १५ असार २०७५ १३:५४ शुक्रबार