तत्कालीन नेकपा (एमाले) दलको अध्यक्ष भएदेखि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रचार संयन्त्रले अत्यन्त प्रभावकारीतवरले काम गर्दै आएको छ। उनका अधिप्रचारकहरूलाई थाहा छ, अर्थराजनीतिक सिद्धान्तको व्याख्या एवं नीतिगत विकल्पहरूको विश्लेषण अध्यक्ष ओलीका सबल पक्ष होइनन् । त्यसैले प्रचारतन्त्रका ओस्तादहरू (स्पिनमाइस्टर्स) उनलाई बेचल्तीका उखानतुक्का खोजेर पुनरावृत्ति गर्न लगाउँछन्। सामान्यजनलाई गुरु गम्भीर पाण्डित्य भन्दा छेड्पेच बढी रुचिकर लाग्ने गर्छ । अध्यक्ष ओलीका चु्ट्किलाहरूले निराशाजनक परिस्थितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न सघाउँछ। उसै पनि क्रूर ठट्टा एवं भद्दा मजाक दुनियाँदारको बोलीचालीमा त्यति असामान्य मानिँदैनन् । अध्यक्ष ओलीको बोलीलाई राजनीतिक बजारमा बिकाउ बनाउनमा उनका सिद्धहस्त प्रचारकहरूको ठूलो भूमिका छ।

प्रम ओलीको चीन भ्रमण फगत औपचारिकता थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि गहिरो भूराजनीतिक विश्लेषण गरिरहनुपर्दैन । नयाँ दिल्लीको तीर्थाटनपछि बेइजिङ गएर ‘एक चीन’ प्रति अविचल निष्ठाको निरन्तरता दोहो¥याउनु काठमाडौँका सरकार प्रमुखहरूको कूटनीतिक बाध्यता हो। यसपटक त झन् नेकपा निर्माणमा चीनले निर्वाह गरेको कम्तीमा प्रेरणात्मक भूमिकाका लागि व्यक्तिगत कृतज्ञता दर्शाउनु अध्यक्ष ओलीको कर्तव्य पनि हुन आउँथ्यो । उनी नाफा क्षेत्रको विमान सप्राप्ति (चार्टर) गरेर लावालस्करका साथ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने तीर्थयात्रामा गए । खासमा उनको भ्रमण हुनु नै लक्षित उद्देश्यको प्राप्ति हो । यात्राका अन्य उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गरिराख्नै पर्दैन । कूटनीतिमा कहिलेकाहीँ प्रक्रिया एवं रूपलाई नै तात्पर्य तथा सारतत्व पनि मान्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले रेलको गफ प्रम ओलीले चतुर कथावाचक शैलीमा पस्किरहेको सोम शर्माको सातुको हाँडीको कथाजस्तो मात्रै हो।

जलस्रोतमा लगानी नाफा÷घाटाको हिसाबकिताब गरेर गरिने कुरा हो । त्यस्तो सम्भावनामा अति उत्साहित हुनुपर्ने केही छैन । नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अहिलेसम्म पनि कोदारी राजमार्ग सेतो हात्तीसरह नै हो । त्यस बाटोमा चल्ने गाडीको चापबाट नियमित सडक रेखदेख एवं आवधिक मर्मतको खर्च उठाउनसमेत धौ धौ छ । केहीगरी बाढीले कुनै सडक खण्ड बगायो वा ठूलो पहिरो गयो भने पुनस्र्थापनाका लागि चिनियाँहरूलाई नै गुहार्नुपर्ने परिस्थिति अद्यापि कायम छ । त्यो जिम्मा फेरि पनि चिनियाँहरूले उठाउनु खुसीको कुरा हो । आखिर त्यस बाटोसँग चिनियाँहरूको भावना एवं सम्मान जोडिएको छ । भूराजनीतिक दृष्टिकोणले पनि कोदारी राजमार्ग नेपालभन्दा चीनका लागि बढी महŒवपूर्ण हो । उत्तरी नेपालका बासिन्दाले परम्परागतरूपमा प्रयोग गर्दै आएका तिब्बतका सडकहरूको उपयोगलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई भने चिनियाँहरूको सदाशयता मान्नुपर्छ । समग्रमा प्रमको चीन भ्रमणलाई कूटनीतिक शिष्टाचारको सफल कार्यान्वयनका रूपमा लिए फरक पर्दैन । नेपाल खाडलको तीन सहरमा हल्ला भने नाक चुच्चे रेलको छ।

रेलको रमिता
हिमालपारिबाट गंगा मैदानसम्म चल्ने रेलको कुरा अहिलेलाई जतिसुकै अपत्यारिलो लागे पनि त्यस्तो परियोजना चीनको प्राविधिक क्षमता वा आर्थिक सामथ्र्यभन्दा बाहिरको कुरा होइन । चन्द्रमामा जाने अन्तरिक्ष यान बनाउनेले चाहेको खण्डमा गुड्ने त के उड्ने रेल पनि निर्माण गर्न सक्छन् । त्यस्तो सेवाको निरन्तरताबारे भने आश्वस्त हुन कठिन छ । त्यसैले हिमाल वारपार रेलको मुद्दा सम्भावना वा सामथ्र्यको नभएर आवश्यकता र औचित्यको हो । एशियाको पानीको मुख्य स्रोत मानिने तिब्बतमा आफ्नो अधिपत्य सुरक्षित गर्नु बेइजिङको रणनीतिक आवश्यकता थियो । त्यस्तो नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न लाभ–हानिको लेखाजोखाबेगर विश्वको छाना मानिने तिब्बतको पठारमा रेल सञ्जाल विस्तार हुँदैछ । त्यो नेपालको उत्तरी सिमानासम्म ढिलो÷छिटो आउनेछ । नेपालीलाई माया गरेर त्यही रेल चिनियाँहरूले अनुदानमा काठमाडौँसम्म ल्याइदेलान् अनि घरमै बसेर चीन र भारतबीचको व्यापारबाट आएको दस्तुरी उठाएर गुजारा गरौँला भन्ने भाग्यवादी सोच राख्न अलि बढी नै आशावादी बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो रेलमार्गमा लगानी गर्न चीन हाललाई हतारिएको देखिँदैन र नेपालको ऋण बोक्ने क्षमताले समेत त्यत्रो पुँजी निवेशलाई निकट भविष्यमा धान्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन।

चिनियाँ रेल नेपाल छिर्ने एउटै सम्भाव्यता राष्ट्रपति सि जिनपिङको महŒवोन्माद (मेगलोमेनी) हुन सक्छ । कृतिको लालसाले शक्तिशाली शासकहरूलाई औचित्य, आवश्यकता एवं सामथ्र्य जस्ता दुनियादारी सरोकारहरूबाट मुक्त गरिदिन्छ । चीनको ‘महान् पर्खाल’ तीरधनुष चलाउने घुमन्ते योद्धाहरूको आक्रमणबाट जोगाउनका लागि सुरु गरिएको थियो । त्यो जोखिम सकिएपछि पनि त्यस स्मरणार्थक संरचना (म्यान्युमेन्टल एडफिस) निर्माणको निरन्तर विस्तार रोकिएन । सम्राटहरूको कृतिगाथा ठड्याउन लाखौँचिनियाँ कामदारले आफ्नो जीउज्यान अर्पण गरे । माओको सांस्कृतिक क्रान्तिमा कति सामान्य चिनियाँहरूको बलि प्रदान गरियो, एकिनका साथ अहिलेसम्म पनि कसैले ठोकुवा गर्न सकेका छैनन् । बलजफ्ती शहीद बनाइएकाहरूको संख्या लाखौँमा हुन सक्ने आकलनमा भने विद्वान्बीच मतैक्यता छ । इतिहासमा माओको नाम भने चिनियाँ सम्राटहरूकै हाराहारीमा अंकित हुने भयो । माओ एउटा फगत नामबाट विचारधाराको प्रतीक चिह्नमा परिणत भएका छन्।

नेकपा निर्माणमा चीनले निर्वाह गरेको कम्तीमा प्रेरणात्मक भूमिकाका लागि व्यक्तिगत कृतज्ञता दर्शाउनु अध्यक्ष ओलीको कर्तव्य पनि हुन आउँथ्यो। उनी नाफा क्षेत्रको विमान सप्राप्ति (चार्टर) गरेर लावालस्करका साथ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने तीर्थयात्रामा गए । खासमा उनको भ्रमण हुनु नै लक्षित उद्देश्यको प्राप्ति हो। यात्राका अन्य उपलब्धिको लेखाजोखा गरिराख्नै पर्दैन।

माओपछिका उल्लेख्य चिनियाँ नेता डेंग सिआओ पिंग सांस्कृतिक क्रान्तिका उत्तरजीवी (सर्भाइवर) थिए । त्यसैले उनको मूल नीति संयम एवं संघर्ष निर्देशित हुने गथ्र्याे । उनको प्रख्यात उक्ति ‘धीरतापूर्वक अवलोकन गरौँ, आफ्नो स्थान सुदृढ बनाऔँ, सबै कामकाज शान्तिपूर्वक सल्ट्याउँ, क्षमता लुकाउँ र मौका कुरौँ, फुर्तीफार्ती नगराँं एवं नेतृत्व कहिल्यै स्वीकार नगरौँ’ मूलतः रक्षात्मक अग्रसरताको अभिव्यक्ति हो । आक्रामक परराष्ट्र नीति अंगालेका राष्ट्रपति सि जिनपिंग माओ परम्परालाई पछ्याउँदै आफ्नो नामलाई एउटा विशिष्ट विचारधारासँग जोड्न लागिपरेका चिनियाँ  राजनेता हुन् । कुनै दिन माओवादको विकल्पमा ‘सिवाद’ स्वीकार्य भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।  विश्वको सबभन्दा विशाल अर्थतन्त्र एवं सबभन्दा ठूलो सेनामाथि एकछत्र नियन्त्रण कायम राख्न सफल एकाधिपति सि जिनपिंगमा पनि कुनै दिन आफ्नो भौतिक स्मृतिचिह्म पृथ्वी ग्रहमा छाडेर जाने इच्छा जागृत भयो भने हिमालपारिबाट गंगा मैदानसम्म रेल कुद्न सक्नेछ । तर त्यसमा नेपालको भूमिका फगत पात्र धारक (रिसेप्टकल) जस्तोमात्र हुनेछ ।
चिनियाँहरूले रणनीतिकतवरमा कोदारी सडक बनाउने प्रस्ताव गर्दा राजा महेन्द्रलाई सहर्ष त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने भएको थियो । त्यस्तै परिस्थिति फेरि उत्पन्न भए बेग्लै कुरो, नभए अहिले रेलको गफ प्रम ओलीले चतुर कथावाचक शैलीमा पस्किरहेको सोम शर्माको सात्तुको हाँडीको कथाजस्तो मात्रै हो । अचम्भ त के भने नेकपा दोहरोका कार्यकर्ता एवं समर्थकमात्र नभएर एकमात्र प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारी पाएको नेपाली कांग्रेस पनि रेलकै गफमा रमाइरहेको छ, यद्यपि त्यो विरोध गर्न लायक मुद्दा पनि होइन । औचित्यहीन सन्दर्भबारे अलवर्ट आइन्स्टाइनको प्रसिद्ध उक्ति छ– ‘तर त्यो कुरा त गलतसमेत होइन !’ तार्किक कुराको खण्डन त्यसभन्दा बलियो तर्कद्वारा गर्न सकिन्छ । कुतर्कको सही जवाफ हाँसेर आफ्नो बाटो लाग्नु हो । जनोत्तेजना एवं अन्य घृणा (डेमागागरी एन्ड जेनाफाविक) भावना फैलाउने ‘ओतार्किक’ वक्तव्यको विशेषता नै के हो भने त्यस्ता कुरालाई सकार्ने, नकार्ने वा बेवास्ता गर्नेमध्ये कुनै विकल्प उपलब्ध हुँदैन । ‘ओतर्क’ लाई स्वीकार गर्नु अन्य घृणामा आधारित नृजातीय राजनीतिको मतियार हुनु हो । अस्वीकृतिले देशद्रोहीको पंक्तिमा पु-याउन सक्छ । बेवास्ता गर्नु अप्रासंगिक व्यक्ति ठह-याइने बाटो हो । शायद त्यसैले होला, नेकपा दोहरोको रेल कोकोहलोमा नेकाका कर्ताधर्ता पनि कस्सिएर लागेका छन् । तिनको आपत्तिले समेत नेकपा दोहरोका रणनीतिक नाराहरूलाई ‘विरोधको वैधानिकता’ प्रदान गर्छ । संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्षले सत्तापक्षका नीतिहरूलाई छलफलयोग्य ठह¥याउनु पनि सरकारको उल्लेख्य सफलता मान्ने गरिन्छ।

बँधुवा प्रतिपक्ष
अहिलेसम्म नेपालको संसद्, सडक एवं सबैखाले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट प्रमुख प्रतिपक्ष हराएको सूचना कसैले जारी गरेका छैनन् । परिस्थिति भने लगभग त्यस्तै छ । सदनमा उभिएर विरोध गर्नुमात्रै प्रमुख प्रतिपक्षको काम होइन । सत्तासीन गठजोडको त्यस्तोखाले विरोध फगत औपचारिकता हो जसले सिक्काको अर्को पाटो दुरुस्त रहेको देखाएर त्यसलाई खोटो हुनबाट जोगाउँछ । औपचारिक विरोधले सत्तासीन गठजोडलाई बलियो बनाउँछ । प्रमुख प्रतिपक्षको काम विकल्प तयार गरेर सत्ताको समानान्तर पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न अग्रसरता लिनु हो । त्यस्तोखाले क्षमता नेकामा बाँकी रहेको कतैबाट पनि देखिँदैन । पहिलो संविधान सभामा नेका दोस्रो दलको हैसियतमा खुम्चिएको थियो । राजनीतिक अग्रसरताको मामिलामा भने तत्कालीन माओवादी एवं एमाले दुवै दललाई नेकाको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो । दोस्रो संविधान सभाको सबभन्दा ठूलो दल नेका रहेको भए तापनि १६बुँदे षड्यन्त्रमा सामेल भएपछि त्यस दलको राजनीतिक भूमिका तत्कालीन एमालेको पिछलग्गु दलका रूपमा सीमित भयो।

सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकाको कन्तविजोगका लागि आरोपित गर्न सजिलो छ । आखिर उनी एकताकाका ‘शाही कांग्रेसी’ हुन् । तर नेकाको नीतिगत प्रतिबद्धता, सैद्धान्तिक अडान एवं राजनीतिक मताधार जति जम्मै विशेषतालाई १६बुँदे षड्यन्त्रको बलि चढाइँदा केही नबोल्नेहरू अब आएर सभापति देउवालाई दोषी ठह¥याउनुको कुनै तुक छैन । एमालेका अगाडि लम्पसार परेको दलका लागि उनको ठाउँमा जो भए पनि गर्ने भनेको प्रजातन्त्रको सतही भजन कीर्तन एवं बिपी र गणेशमानको नामजापमात्रै हो। देउवामा झन् एकताकाका माओवादी सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहाल जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको त्रास छ । त्यस जोखिमबाट मुक्त राख्ने संयुक्त राष्ट्र संघको विशेषाधिकारको चिनियाँ सुरक्षा बिमा नेकपा दोहोरोले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कालान्तरमा सत्तासीन दलको विकल्प नभएर सहयोगी जस्तोमात्र देखिने परिस्थितिका लागि देउवा जत्तिकै जिम्मेवार नेकाको नेतृत्वका अन्य दावेदार पनि हुन । अहिले आएर युवा जोश दर्शाउनुको पनि खासै अर्थ छैन । निर्णायक क्षणमा वार्धक्य एवं असाध्य रोगले गर्दा सही निर्णय लिन सर्वथा असमर्थ तत्कालीन सभापतिले १६बुँदे षड्यन्त्रमा सामेल भएर नेकाको दोयम भूमिका स्वीकार गर्दा कसैले केही बोल्ने आँट गरेका थिएनन् । प्रतिबद्धता गुमाएको राजनीतिक दलले इतिहास भजाएर मात्रै आफ्नो सान्दर्भिकता लामो कालसम्म कायम राख्न सक्दैन । तत्कालीन राज्य, सरकार एवं दलका प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका सबै राजनीतिक समझदारी च्यातेर १६बुँदे षड्यन्त्र गरिएको हो । त्यसैले पूर्ण लोकतन्त्रका प्रणेता गिरिजाको कुनै पनि राजनीतिक विरासतमा नेकाका विद्यमान नेता वा कार्यकर्ताको हक लाग्दैन।

अध्यक्ष ओलीको शक्तिको स्रोत प्रतिनिधिसभामा रहेको उनको राजनीतिक गठबन्धनको दुईतिहाइ बहुमत रहेको भए तापनि नेपाली राज्य व्यवस्था एवं समाजिक संरचनामा कायम उनको समग्र प्रभावलाई संसदीय अंकगणितमा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जति फुर्तीफार्ती गरे पनि तत्कालीन एमालेको एकाधिकार रहेका व्यापारिक कार्टेल, व्यावसायिक सिन्डिकेट तथा वित्तीय गठजोडहरूले बनेको जालोबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न सजिलो छैन । देव्रेतिर हेर्दै दाहिने लम्किँदै गरेका ओलीको अर्थयोजना चाकर पुँजीवादको अल्पतन्त्रीय (ओलिगार्किक) प्रारूपमा आधारित छ । त्यसैले औपचारिक एवं अनौपचारिक दुवैथरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरू अध्यक्ष ओलीसँग व्यक्तिगत एवं समूहगत दुवै किसिमले गाँसिएका छन् । कथंकदाचित बाटो बिराएकाहरूलाई पंक्तिबद्ध गराउन पूर्वयुवा संघका योद्धाहरू सक्षम छन् । तिनलाई सघाउन राज्य संयन्त्रमा संलग्न नेकपा दोहरोका समर्थकहरू सदैव तम्तयार रहन्छन् । यस प्रकारको वस्तुगत परिस्थिति निर्माण रातारात भएको होइन। अल्पतन्त्र संस्थागत गर्नुमा नेकाका अर्थनीतिहरूको पनि यथेष्ठ योगदान छ। आर्थिक संरचनासँगै सामाजिक परिस्थितिको पनि सोम शर्मा मनोवृत्ति निर्माणमा उल्लेख्य भूमिका रहने गर्छ । सामान्यजनमा व्यापक असुरक्षाभाव व्याप्त भयो भने तिनले तारणहारको खोजी गर्न थाल्छन्। त्यसपछि असम्भव नै नभए पनि अपवाद मानिने ‘उदार तानाशाह’ प्रस्तावनाले सामाजिक स्वीकृति पाउँछ । उदार अर्थतन्त्र एवं वैश्विक पुँजीवादले सिर्जना गरेको व्यापक असमानताबाट अत्तालिएर दुनियाँभरका सामान्यजनहरू नृजातीय उद्धारकको शरण पर्न थालेका छन्।

विकल्पविहीनता व्याप्त भएपछि सत्तालाई शंकाको लाभ दिने निहुँमा बुद्धिजीवीहरू पनि कि शक्तिको प्रशस्ति गाउन थाल्छन्वा मौनताको आवरण अंगीकार गर्छन् । खस आर्य नृजातीयताको अनुतापहीन (अनपालजेटिक) प्रवर्धनले गर्दा नेपालमा अध्यक्ष ओलीको स्वीकार्यता उनको अन्य कुनै पनि दलका समकक्षीभन्दा निकै बढी छ । नृजातीय ऐक्यबद्धताले गर्दा नै अध्यक्ष ओलीको प्रचारतन्त्रको डोली बोक्न नेपाली मिडियाका कहारहरूको काँध सधैँ हाजिर रहन्छ । अध्यक्ष दाहालले माओवादीलाई एमालेमा विलय गराएपछि वामपन्थी विकल्पको सम्भावना समाप्त भएको थियो । उपेन्द्र यादवले आत्मसमर्पण गरेपछि तत्कालका लागि सम्मानको संघर्ष पनि स्थगितसरह छ । चारैतिरबाट निश्चिन्त भएपछि दिउसै पनि गहिरो निद्रा लाग्छ। नृजातीय राष्ट्रवादीहरूका लागि यो दिवास्वप्नको समय हो । नांगो तरवार लिएर मालिकको नाकको झिंगा धपाउन बसेका भृत्यहरूका नजरमा संविधान त के सरकारको आलोचनासमेत देशद्रोह ठहरिन सक्छ। कहिलेकाहीँ सामान्यजनका लागि पर्खिनुबाहेक अरू कुनै विकल्प उपलब्ध हुँदैन । प्रचण्ड गर्मीका बेला दोपहरको आलस्य कटाउन रेल र पानी जहाजको कुरा गर्न पनि रमाइलै हुन्छ।

प्रकाशित: १५ असार २०७५ ०३:२४ शुक्रबार