काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने भएको छ । इन्धन भण्डारणको लागि जग्गा खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेको हो।

निगमले जग्गा खरिद, भण्डारण स्थल निर्माण, विभिन्न डिपोको स्तरोन्नति, निगमको कर्पोरेट भवन निर्माण लगायतको लागि पुँजीगततर्फ करिब १२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई साता बाँकी रहँदा निगमले पुँजीगततर्फको ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँका योजनामात्र निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ५६ करोड नौ लाख रुपैयाँका योजना निर्माणाधीन छन्।

सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डार निर्माण गर्न जग्गा खरिदको लागि विनियोजन गरेको सात अर्ब सात करोड र पूर्वाधार निर्माणको चार अर्ब गरी ११ अर्ब सात करोड रुपैयाँमध्ये एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन । ‘इन्धन भण्डारणको जग्गा खरिद शीर्षकको बजेट खर्च हुन सकेन,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘अन्य शीर्षकका बजेट भने खर्च हुने क्रममा रहेका छन् ।’

निगमले सातै प्रदेशमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी इन्धन भण्डारणको लागि गत वर्ष गलत बाटोबाट जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा अनियमितता भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा खरिद र पूर्वाधार निमार्णको काम ठप्प भएको छ ।
निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाही, महोत्तरी, धनगढी, धादिङ लगायत स्थानमा जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको विभिन्न सरकारी छानबिनले देखाएपछि जग्गा खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा टेन्डरबाट जाँदा अनियमितता भएपछि खरिद प्रक्रियामा अन्योल भएको हो ।

भारतीय नाकाबन्दीको बेला भण्डारण क्षमता निकै कम हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता बढाउन सरकारले निर्देशन दिएपछि निगमले भण्डारणस्थल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

सन् २००५ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भण्डारण क्षमता बढाएको भए पनि त्यसयता डिपोको भण्डारण क्षमता बढाउन सकेको छैन ।तीन महिनासम्म खपत धान्ने डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यास भण्डारणको पूर्वाधार बनाउने योजना बनाए जग्गा खरिदमा अनियमितता भएपछि त्यसै अलपत्र परेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको बजार, बढ्दो सवारी चाप भएका भण्डारण बढाउनु आवश्यक रहेको निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए । ‘सामान्य अवरोध हुनासाथ राजधानीमै पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्छ,’ गोइतले भने, ‘भण्डारण क्षमता जसरी पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा त्यहाँको मागअनुसार सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति व्यवस्थापन सजिलोका लागि सातै प्रदेशमा भण्डारण स्थल आवश्यक रहेको छ ।

हाल देशभर रहेका निगमका १० डिपोमा करिब ७१ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता छ । अहिलेका भण्डारण गृहले पेट्रोल पाँच दिन, डिजेल १९ दिन, हवाई इन्धन २० दिनलाई मात्र पुग्छ । पेट्रोल अहिलेको क्षमतामा एक लाख २९ हजार आठ सय १६ किलोलिटर बढाएर एक लाख ३५ हजार किलोलिटर, डिजल ४२ हजार चार सय किलोलिटरमा तीन लाख ६२ हजार ६ सय थपेर चार लाख पाँच हजार किलोलिटर पुर्याउने योजना छ।

निगमले महत्वाकांक्षी योजना निर्माण गरिरहँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि चाहिने जग्गा पहिचान गर्न कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको छ । मन्त्रालयका लवराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा थप अध्ययन गरेरमात्र लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । चीन, भारत लगायत छिमेकी राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेकाले नेपालले पनि यो विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

भण्डारण बाहेक अन्य पुँजगततर्फको ८४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ टेन्डरको प्रक्रियामा रहेको निगमले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन सातामात्र बाँकी छँदासम्म उक्त रकमका योजना पनि निगमले टेन्डर गरेको छैन । तर, निगमका अधिकारीले ती योजना टेन्डरको प्रक्रिया रहेको बताए । ‘८४ करोडका विभिन्न योजनाको लागि टेन्डर गर्ने तयारी छ,’ भट्टराईले भने, ‘सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षमै टेन्डर गर्ने प्रयासमा छौं ।’

धनगढी, नेपालगन्जमा डिपोमा जाने सडक पिच गर्न विनियोजित तीन करोड ५० रुपैयाँ, नेपालगन्जमा भवन निर्माणमा २२ लाख, नेपालगन्ज र विराटनगरमा मट्टीतेल ट्यांकलाई पेट्रोल ट्यांकमा रुपान्त्रण गर्न दुई करोड ३५ लाख, झापामा हवाई इन्धनको लागि तीन करोड, नेपालगन्जमा पार्किङ स्थलको लागि दुई करोड ५० लाख, जेनेरेटरको लागि एक करोड ५० लाख, निगमको कर्पोरेट भवनको लागि ७० करोड, सवारी साधनको लागि एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बजेट खर्च नभए पनि फ्रिज नहुने निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए । निगमले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट खर्चिने भएकाले आगामी वर्ष खर्च हुने बताए । ‘अन्य सरकारी कार्यालयको जस्तो फ्रिज हुने समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘भौतिक प्रगति कम हुनु सुखद पक्ष भने होइन।’

प्रकाशित: १४ असार २०७५ ०२:४९ बिहीबार