कूटनीतिकरूपमा नेपाल भारतसँग बढी नै दबेको शंका गर्न थालेको देखिएको छ। 'सार्वभौम सम्पन्न मुलुक नेपाल कसैसँग डराउनुपर्दैन। नेपाल साँच्चै समस्यामा पर्दा चीन चूप लागेर बस्दैन, सहयोग गर्नेछ' भनेर चीनका प्रधान मन्त्री ली खस्याङ र विदेश मन्त्री वाङ यिले उपप्रम महरालाई बताए। २०१८ सालमा तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री मार्सल चेन यिले 'नेपाललाई कसैले आक्रमण गरेमा चीन नेपालकै पक्षमा उभिनेछ' भनेकै भनाइमार्फत चीनले यसपटक पनि कूटनीतिकरूपमा नेपाललाई आश्वस्त पारेको छ।

'नेपाल र चीनबीच धेरै पहिले र हालै भएका सहमति र सम्झौतालाई कसरी नेपालले कार्यान्वयन तहमा ल्याउँछ यो पनि नियाल्दै आएका छौं' भनेर चीनका प्रधान मन्त्री र विदेश मन्त्रीले भन्नु निकै गम्भीर कुरा हो। नेपालको विकासमा आफैं अग्रसर नहुने चीनले उत्तरका जिल्लाहरूमा विकास निर्माणमा सहयोग गर्न थालेको छ। भारतीय दूतावासले प्रत्यक्षरूपमा देशभरि नै पैसा बाँडेको शैलीलाई चीनले पनि अनुशरण गरेको छ।

नेपालले दह्रो खुट्टा टेकेर ओलीले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गरेमा भारत चीनले प्रस्ताव गरेको त्रिदेशीय नीतिमा आउन बाध्य हुने देखिएको छ।

आमनेपाली जनतालाई के आभास थियो भने नेपाल र चीनबीच 'वान बेल्ट वान रोड' नीतिमा पूरै सहमति भएको छ। तर चीनले महरासँग के कुरा राख्यो भने 'वान बेल्ट वान रोड' मा नेपालको प्रारम्भिक हस्ताक्षर रहेको भए पनि पूर्णरूपमा आउन नसकेकामा चीनले गम्भीररूपमा लिएको छ।' के दक्षिणको प्रेसरमा वा सरकारी अकर्मण्यतामा यस अभूतपूर्व महान प्राप्तिमा नेपाल चुक्न लागेको हो? नेपालमा यसको बहस बढ्ला नै। चीन वान रोड वान बेल्टको माध्यमबाट नेपाल र तिब्बतबीच ट्रान्स हिमालयन करिडोर निर्माण गर्न चाहन्छ। यसबाट नेपाल, चीन, भारत र समग्र दक्षिण एशियालाई नै फाइदा पुग्नेछ।

चीनले दिएको सहायता र परियोजनाहरू कार्यान्वयन नगरेर सरकारले नेपालको विकासमा अवरोध पार्दै त छैन? सरकारलाई जनदबाब दिनु जरुरी छ। नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको १५ वर्ष पुगेको छ। यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र क्रिश्चियन मेसिनरीहरू खुबै सक्रिय छन्। गैसस र क्रिश्चियन संस्थाहरूले २०६३ यता हजारौंं चर्च बनाएका छन्। भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा र खासगरी तिब्बतसँग सीमा जोडिएका र भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा गैसस र क्रिश्चियन संस्थाहरूले अरबौंको लगानी भित्र्याएका छन्। नेपालसँग जोडिएका तिब्बती क्षेत्रमा पनि क्रिश्चियन गतिविधि निकै बढेको छ। नेपालको गैसस गतिविधिप्रति चीनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

चीनले नेपालमा जुन सरकार आए पनि सहजताका साथ लिने देखिएको छ। चीनको सहायता सरकारमार्फत मात्रै हुने गरेको छ। पश्चिमा गैसस र क्रिश्चियन संस्थाहरूले नेपालमा जे/जसरी लगानी गरेका छन् त्यसबाट चीन र भारत दुवै सतर्क देखिएका छन्। नेपालका पार्टी र सरकारलाई चीनले गम्भीररूपमा सतर्क गराएको छ। दीर्घकालमा गैससहरू नेपालको स्थिरता र विकासमा बाधक देखिने चीनको ठहर छ।

माओ–काँग्रेस सरकारको गठनपछि नै चीनसँग गत २०७२ चैतमा ओली सरकार र चीन सरकारबीच भएका पारवहनलगायतका सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैनन् कि भनेर नेपालमा जनस्तरमा शंका गरिँदैछ। कांग्रेस सभापति देउवा र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संसद्मा ओलीले राजीनामा दिएको सुनाएपछि नै चीनसँगका ओलीले गरेका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए। दिल्लीमा उपप्रम निधीको भनाइ हेर्दा १२ बुँदेभन्दा पूर्वको नेपाल–भारत सम्बन्ध पुर्‍याउने वर्तमान सरकारको एजेन्डा भएको बताएका छन्। यसबाट चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन।

कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूलाई दक्षिणी छिमेकी भारतले मिलाइदिएर ओली सरकार पतन भएपछि ओलीसँग भएका सम्झौता लागु नगरिने हुन् कि भन्ने चिनियाँ शंका बढेको थियो। चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएको ठानिएका महरालाई चीन र भारतको विश्वासपात्र मानिएका निधीलाई भारतमा विशेष दूत बनाएर पठाएर दाहालले दुवैतिर सम्बन्ध राम्रो बनाउने सन्देश प्रवाहित गरेका छन्। भारतले १२ बुँदेकै अवस्थामा नेपाललाई फर्काउन चाहेको देखिएको छ। कांग्रेस पार्टीभित्रै पनि निधीले भनेको भनाइसँग असहमत सांसद धेरै छन्। संसद्मा १० प्रतिशत पनि प्रतिनिधित्व नभएका मधेसी पार्टीहरूको मागल तेर्स्याएर मधेसमा दुई प्रदेशको मागमा दबाब दिने भारतीय मनसाय देखिन्छ। संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले पार्टीले संविधानमा व्यवस्था भएका सात प्रदेशभन्दा फरक सीमाङ्कनमा नजाने भनेको छ। कांग्रेस, माओवादी र एमालेमा मधेसीको मागप्रति असहमत हुनेको संख्या बहुसंख्यक छ।

नौ वर्षअघि भारतलाई महाप्रभु भनेर राजीनामा दिएका दाहालले जे भए तापनि भारतसँग सम्बन्ध प्याचअप गर्न सकेर एमालेलाई पनि साथ लिएर मधेसी पार्टीलाई मन्त्रीको ललिपप ख्वाउन सकेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सके भने त्यो उनको राजनीतिक फड्को हुनेछ। मधेसीको दुई प्रदेशको माग पूरा भयो भने बुझे हुन्छ, त्यही विन्दुबाट तराई नेपालबाट छुट्टिने शिलान्यास हुनेछ। आमनेपाली मनसाय त्यस्तै देखिन्छ।

चीनमा प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दूत भएर गएका उपप्रधान मन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीनको पूर्ण सहयोगको सन्देश लिएर फर्कँदैछु भनेर बेइजिङमा भदौ १ गते सञ्चार माध्यमहरूलाई बताएका छन्। नेपालमा स्थिरता भए सघाउन सजिलो हुने भनेर खस्याङ्गले महरालाई नेपालको अस्थिरतातर्फ सजगसमेत गराएका छन्।

प्रचण्डको नेतृत्वमा माओ–कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेपछिको अवस्थामा २०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी ओलीले चीनसँग गरेका पारवहनलगायतका विभिन्न सन्धि सम्झौताबाट नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ। २०७२ साल असोज ३ गते भारतको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनेपछि भारत नेपालप्रति रुष्टमात्र बनेन, तत्कालै नाकाबन्दी पनि गर्‍यो। ओली भ्रमणको बेला भारतसँग विशाखापटनम बन्दरगाह र बंगलादेश फूलबारी मार्ग खुलाउने सम्झौता भएको थियो। ओली सरकारको पतनपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चीनसँगका गरिएका सन्धि/सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार उदासीन भएको कुरा चीन तथा नेपालमा अनुभूत गरिन थालिएको थियो।

खासगरी दक्षिणतिर भारतको ब्युरोक्रेसी र 'रअ' वा अरू यस्तै गुप्तचर निकाय र भारतीय राजदूत तहमा मात्र सीमित कूटनीतिक सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा भारतमा निधी र चीनमा महरालाई पठाएर दाहालले राम्रो सुरुवात गराएका छन्। चिनियाँ प्रधान मन्त्री ली खस्याङले महरासँगको भेटमा ओलीको भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुवै मुलुक उत्तिकै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। साउन ३२ गते मंगलबारका दिन चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यिसँगको भेटमा राखेका विषय नै महराले चिनियाँ प्रधान मन्त्रीसँग राखेका थिए। नेपालको विकासमा सघाउन चीन सधैंँ तत्पर रहेको कुरा प्रधान मन्त्री लि खस्याङ र विदेश मन्त्री वाङ यिले महरालाई आश्वस्त तुल्याए। वान रोड वान बेल्ट कार्यान्वयनमा शिथिलता आएकामा चिनियाँ चासो देखिएको छ।

चीनका प्रधान मन्त्री लि र विदेश मन्त्री वाङले नेपालका उपप्रधान मन्त्री महराबाट अघिल्लो सरकारको पालामा भएका पारवहनलगायतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुराको आश्वासन खोजेका थिए। पूर्व प्रधान मन्त्री ओलीले २०७२ चैतमा चीनसँग गरेका पारवहनलगायतका सम्झौता र वन रोड वन बेल्टसमेतका सम्झौता लागु गर्न नेपालले किन ढिलोढालो गर्दैछ? चीनले दिएको आर्थिक सहायतासमेत किन प्रयोग गर्न सकेन भन्नेलगायतका चिनियाँ चासोलाई महराले आश्वस्त पार्न खोजे।

प्रधान मन्त्री दाहालले एकैपटक चीन र भारतमा उपप्रधान मन्त्रीस्तरीय दूत पठाएर चीन र भारत दुवैसँग राजनीतिकस्तरमा नेपालले सौहार्द्ध सम्बन्ध कायम गर्ने सन्देश दिएका छन्। भदौ २ गते दिल्ली गएका अर्का उपप्रधान मन्त्री विमलेन्द्र निधीले भारतका राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री र विदेश मन्त्रीसमेतलाई भेटेर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नाकाबन्दीपूर्वकै अवस्थामा फर्काउने कसरतमा सरकार लागेको सन्देश भारतीय पक्षलाई दिएका छन्। नाकाबन्दी र नेपाललाई भारत निर्भरमात्र बनाउने उसको सोचले दिल्लीलाई फाइदाभन्दा बढी नोक्सानमात्रै देखिएको छ।

भारतीय चाहना र चलखेलमा नै केपी ओली सरकार गिरेको एमाले पार्टीको दोषारोपण छ। चीनसँगको पारबहनलगायतका सम्झौता र भारतको नाकाबन्दीविरुद्धको अडान तथा लोकप्रिय बजेटका कारण पनि ओली र एमाले पार्टी निकै लोकप्रिय भएको स्थिति छ। वर्तमान माओ–कांग्रेस सरकारले एमालेसँग समझदारी नगरिकन महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना छैन। दिल्ली पठाइएका दूत उप्रपधान मन्त्री निधीका अभिव्यक्ति हेर्दा मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूका माग सबै पूरा गरिदिने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको तयारी देखिन्छ। उपप्रम निधीको अभिव्यक्तिहरूसँग काँग्रेस र एमाओवादीका थुप्रै नेता रूष्ट देखिएका छन्। सात प्रदेशको सीमाङ्कनमा कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन नगर्ने एमालेका नेताहरूको भनाइ आएको छ। भारत वा युरोपेली प्रेसरमा मात्रै नेपालको राजनीति चल्ने सम्भावना देखिँदैन। चीन वा भारतसँग राजनीतिक निकास खोज्नुभन्दा नेपाली वास्तविकताबाटै राजनीतिक निकास खोज्नुको विकल्प छैन।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीले असोज ३ गते सर्वसम्मत हिसाबबाट संविधान निर्माण गरेजस्तै सहमति नखोजेमा र विदेशी आडमा एमालेलाई लत्याएर संविधान संशोधन गर्न खोज्ने प्रयास गरेमा संविधान संशोधन वा सर्वसम्मत सहमति हुन सक्ने देखिँदैन। अखण्ड सुदूरपश्चिम र पूर्वका तीन जिल्लासमेत टुक्रयाउने चाल चलेमा अहिलेको संघीय संरचना र गणतन्त्र नै धर्मसंकटमा पर्ने देखिएको छ।

दाहालले दुईजना उपप्रधान मन्त्रीलाई दुईटा ठूला छिमेकीकहाँ पठाए पनि त्यसको भित्री आशय खुलाएका छैनन्। नेपालमा चीनको बढ्दो चासोमा पश्चिमा र क्रिश्चियन चलखेल तथा भारतको एकाधिकार र चीनको स्थायित्वसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। चीनले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा बाटो–घाटो र रेल लिङ्कका माध्यमबाट ट्रान्स हिमालयन करिडर निर्माण गर्न खोजेको छ। उदाउँदो चीनको यस्ता गतिविधिसँग भारत शंकित देखिएको छ। नेपालले दह्रो खुट्टा टेकेर ओलीले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गरेमा भारत चीनले प्रस्ताव गरेको त्रिदेशीय नीतिमा आउन बाध्य हुने देखिएको छ।  

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७३ ०५:२३ मंगलबार