काठमाडौं- भारतले अदुवा निकासीमा रोक लगाएको एक सातासम्म पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको छ। पूर्वका किसानको निर्यातमूलक मुख्य उत्पादन अदुवा निकासीमा अवरोध गर्दा समस्या सुल्झाउन सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै किसान निराश बनेका छन्।

नेपाली किसानले भारत पठाएको अदुवामा चिनियाँ र विषादी मिसिएको बहानामा गत मंगलबारदेखि पूर्वी नाका काँकडभिट्टा, मेची भन्सारबाट निकासी रोकिरहेको छ।

ट्रकमा लोड गरेर सीमा पुर्‍याएको र तयारी अवस्था राखेका अदुवा एक सातासम्म निकासी नहुँदा वाणिज्य मन्त्रालयले आफू बेखबर रहेको भन्दै समस्या समाधानमा कुनै सक्रियता देखाएको छैन।

नेपालमा २३ हजार ८ सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने अदुवा वार्षिक २ लाख ४२ हजार ५ सय ४६ हजार मेटि्रक टन उत्पादन हुन्छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ६४ करोड रुपैयाँको अदुवा निर्यात भएको थियो।

पूर्वी पहाडका संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायत जिल्लामा व्यावसायिक अदुवा खेती छ। व्यापार बढेपछि पूर्वी नेपालका किसान अदुवा खेतीमा आकर्षित भएको बेला भारतको अवरोधले किसान निराश भएका छन्।

अदुवा बिक्री रोकिँदा किसान चिन्तित रहेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरका निर्देशक ताराकुमार श्रेष्ठले बताए। 'भारतीय पक्षले अदुवा लैजान बन्द गरेकोले उच्च तहबाटै पहल गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'छिटो समस्या सुल्झाउन किसानले माग गरेका छन्।'

दुई देशबीचको विषय भएकाले तल्लो तहबाट सुल्भि्कने अवस्था नभएको पनि उनले प्रस्ट्याए।

अदुवा निकासी सहज बनाउन निजी क्षेत्रले चासो दिएर भारतीय राजदूतावासको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बहुपक्षीय व्यापार हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबारसम्म कुनै पहल गरेको छैन। चीनबाट आयात भएको अदुवा र भारतले निकासीमा रोक लगाएकोमा तालुक मन्त्रालयले नै अनभिज्ञता देखाएको छ। गत सोमबारबाट भारतीय पक्षले निकासी रोकेपछि सीमा क्षेत्रका भन्सार कार्यालयले भन्सार विभाग हुँदै वाणिज्य मन्त्रालयमा जानकारी गराएका थिए। ट्रेड (व्यापार) हेर्ने वाणिज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्सार विभागले जनाएको छ।

भारतीय भन्सार कार्यालयले अदुवा निकासी गर्न नदिएको विषयमा वाणिज्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले बताए। 'अवरोध हुनासाथ वाणिज्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका हौं,' ढुंगानाले भने, 'तुरुन्त छलफल गरेर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्थ्यो।' निकासी दुई देशबीचको व्यापार भएकाले भन्सारले उत्पत्ति प्रमाणपत्र, गुणस्तर, बिलिङको आधारमा निकासी गर्ने बताए। 'निकासीयोग्य वस्तुलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रमाणपत्र, मूल्य आदि हेरेर हामीले अनुमति दिँदैनौं,' उनले भने, 'व्यापारको विषय भएकोले हामीले डिल गर्न मिल्दैन। वाणिज्यले पहल गर्नुपर्‍यो।' चीनबाट अदुवा आयात भएको विषयमा विश्व व्यापार संग्ाठनको सदस्य भइसकेको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको बताए।

पटकपटक वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचनलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा स्वकीय सचिवले सम्पर्क गराएनन्। वाणिज्यले कूटनीतिक ढंगले निर्यातको विषयमा सुल्झाउनुपर्ने भए पनि औपचारिक रुपमा जानकारी नआएको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर सैंजूले बताए। 'व्यापारीले औपचारिक रुपमा हामीलाई जानकारी गराएका छैनन्,' सैंजूले नागरिकसँग भने, 'कृषि मन्त्रालयले मंगलबार बैठक आयोजना गरेको छ। त्यहाँ छलफल होला।'

किसानले उत्पादन गरेको वस्तु रोकिएपछि कृषि मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ। निकासीको विषय वाणिज्यको भए पनि कृषिजन्य उत्पादन भएकोले अवरोधको विषयमा चासो लिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव लेखनाथ आचार्यले बताए। 'वाणिज्यले हेर्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'तर, वाणिज्य सहितका सरोकारवालालाई मंगलबार छलफलको लागि डाकेका छौं।'

अदुवा भारतीय पक्षले रोकेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोलीले शनिबार भारतीय राजदूतावासाका अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अदुवा बिक्री गर्ने मुख्य सिजनमा भारतले लगाएको रोक तत्काल फुकुवा गर्न टोलीले भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव (वाणिज्य) एन रामप्रसादलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

पूर्वका किसानले आइतबार कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। धरान पुगेकी मन्त्री तामाङले किसानको मागपत्र बुझ्दै समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन्। 

भारतीय पक्षले यहाँबाट निकासी गर्ने अदुवामा चिनियाँ अदुवा मिसाएर पठाउँदा मानव जीवनमा असर पुर्‍याउने विषादी प्रयोग भएको आशंका गरेको छ। चीनमा उत्पादन भएको अदुवा नेपाली ब्रान्डमा विदेश निर्यात भएको भए यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। यसले नेपाली अदुवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पुर्‍याउँछ। व्यापारीका अनुसार तस्करले सेटिङ मिलाएर चीनबाट अदुवा आयात गरी भारतीय बजार पुर्‍याइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण हुन दुई साता बाँकी रहँदा भारतीय पक्षले कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमा रोक लगाउने विषयलाई कूनीतिक क्षेत्रका जानकारले आशंकापूर्ण रुपमा हेरेका छन्।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७३ ०५:०५ मंगलबार