काठमाडौं- युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) ले आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) पाएको छ। लाइसेन्स प्राप्त गरेसँगै युटिएलले देशभरमा सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ। युटिएल थपिएपछि अब चार कम्पनीबीच मोबाइल सेवामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २० गतेदेखि नै लागू हुने गरी युनिफाइड लाइसेन्स दिएको हो। 'युटिएलले आधारभूत टेलिफोन सेवा लाइसेन्स पाएको छ,' प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, 'अब यसले देशभर सेलुलर मोबाइल वा सबै सञ्चालन गर्न पाउने छ।'

युनिफाइड लाइसेन्स लिन तिर्नुपर्ने ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौतामध्ये आधा तिरेकाले युटिएललाई लाइसेन्स दिइएको झाले बताए। युटिएलमा ८० प्रतिशत लगानी भारतको र २० प्रतिशत लगानी नेपालीको छ।

युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेसँगै युटिएललाई देशभर नेपाल टेलिकम, एनसेलले जस्तै सबै किसिमका सेवा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ। यसअघि नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टले यो लाइसेन्स लिइसकेका छन्। युटिएलले जिएसएम ९००, जिएसएम १८००, अन्य सेवाहरू सञ्चालन गर्न पाउने छ। यसले थि्रजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ भने सर्त पूरा गरेपछि फोरजी पनि सञ्चालन गर्न पाउने छ।

सोमबार पाएको लाइसेन्समा रहेका सर्तअनुसार युटिएलले तीन वर्षभित्रमा देशभरमा आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। १८ पेजको अनुमति पत्रमा विभिन्न सर्त रहेका छन्। जिल्ला अनुसारका उक्त सर्तहरू पूरा गर्दै जानुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। सर्तअनुसार एक वर्षमा ४० वटा जिल्लामा यसले सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। वर्ष दिनभित्रमा दुर्गम बाहेकका अन्य जिल्लामा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने सर्त रहेको झाले बताए। दुई वर्षमा १० जिल्ला थप्नु पर्नेछ भने तीन वर्षभित्रमा देशभरमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।

२०६९ सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर एसटिएम, युटिएलले केही सर्त पूरा गरे आधारभूत टेलिफोनको सेवा दिन सकिने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसैमा टेकेर प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिएको थियो। अहिले युटिएलले सर्त पूरा गरेको र आवश्यक दस्तुर बुझाएकाले भदौ २० गतेदेखि नै लागू हुने गरी आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिइएका प्राधिकरणको भनाइ छ।

युटिएलले सेवा सञ्चालनको रोयल्टीबापत १ अर्ब ६२ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी थियो। नेपाल सरकारले २०६९ सालमा निर्णय गरेर उक्त बक्यौता ८ किस्तामा तिर्न भनेको थियो। रहेक वर्ष एक किस्ता २० करोड ४० लाख दिने गरी युटिएलले बक्यौता तिर्दै आएको छ। हरेक वर्ष एक किस्ता बुझाउने नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेको छ।

झाका अनुसार युटिएलले आठ किस्तामध्ये चौथो किस्ता तिरेपछि उसलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको हो। अब युटिएलले चार किस्ता तिर्न बाँकी छ। 'चौथो किस्ता बुझाएपछि हामीले लाइसेन्स दिएका हौं,' झाले भने।

अब नेपालमा जिएसएम प्रविधीमा आधारित माबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी चारवटा भएका छन्। यसअघि सरकारी नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रको रुपमा रहेको एनसेल र स्मार्ट टेलिकम रहेका छन्। तीन वर्षमा स्मार्टले भने सोचे अनुसारको प्रगति गर्न सकेको छैन। युटिएललाई दिएपछि अब एनसेलसँग राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्छ भन्ने विश्वास लिइएको छ।

हाल ६ वटा टेलिकम अपरेटर रहेकामा अब दुईवटा कम्पनीमात्र जिएसएम प्रविधि सञ्चालन नगर्ने छन्। सिजी एसटिएम टेलिकम्युनिकेसन र एनएसटिपिएल उक्त सेवा लिएका छैनन्। एनएसटिपिएलले उक्त सेवाको लागि आवेदन नै दिएको छैन भने सिजीले आवेदन दिए पनि सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको छैन।

युटिएलले युनिफाइड लाइसेन्स पाए सेवा विस्तारमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी थप्ने बताउँदै आएको छ। हालसम्म युटिएलले सिडिएमए प्रविधिमा आधारित टेलिफोन र डेटा सेवा दिइरहेको छ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७३ ०४:५७ मंगलबार