उच्च अदालत विधेयक संसद्मा

मङ्गलबार, २१ भदौ २०७३, ०७ : ४९ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

काठमाडौं- पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खोल्ने विधेयक विधायन समितिबाट संशोधन हुँदै सोमबार संसद्मा दर्ता भएको हो।

समिति सभापति गंगा चौधरीले थप छलफल गरी अनुमोदन गर्नका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेकी हुन्। समितिले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई किनारा गर्दै अनुमोदन गरेको थियो। उच्च अदालत गठनका लागि न्याय प्रशासन र न्यायपरिषद् विधेयक कानुनको रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ।

विधायन समितिमा छलफलकै चरणमा रहँदा संविधानको धारा ३०० मा रहेको उच्च अदालत गठनको बाध्यात्मक व्यवस्थाबारे अन्योल सिर्जना भएको थियो। विधेयक  संसद्मा दर्ता भएपछि एक सातासम्म पारित हुनसक्ने सम्भावना देखिएकाले उक्त अन्योल भने हटेको छ।

विधायन समितिको उपसमितिले भदौ २ गते विधेयक अनुमोदन गरेको थियो। विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन संसद्मा दर्ता भएकाले अदालत गठनमा कुनै बाधा नरहेको एमाले सांसद् तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी विधेयक उपसमिति संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले बताए। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार असोज ३ गतेसम्म 'न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' पारित हुन नसके कुन अदालतले मुद्दा छिन्ने भन्ने अन्योल थियो। 

अघिल्लो सरकारले जेठमै अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो। सरकार परिर्वतनमा दलहरू व्यस्त भएपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो।

संविधानको धारा ३०० मा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र धारा १३९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ।

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणको उच्च अदालत गठनसम्बन्धी काम एक सातामै किनारा हुने उनले बताए। अघिल्लो सरकारले भदौ मसान्तसम्म उच्च अदालत गठन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो।

उच्च अदालत स्थापनापछि पुनरावेदन तहमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पदस्थापन हुने र पुनरावेदनमा रहेका मुद्दा स्वतः सर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।  हाल कायम रहेको पुनरावेदन अदालतमध्ये प्रदेश नं. ४ मा दुई, प्रदेश नं. २, ३, ६ र ७ मा दुई/दुईवटा तथा प्रदेश नं. १ र ५ मा तीन–तीनवटा छन्। यीमध्ये प्रादेशिक राजधानीलाई समेत ध्यानमा राखी एक/एक पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा रूपान्तरण हुनेछन्। अन्य अदालत भने उच्च अदालतका इजलासमा परिणत हुनेछन्।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग ३० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad