उच्च अदालत विधेयक संसद्मा

मङ्गलबार, २१ भदौ २०७३, ०७ : ४९ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

काठमाडौं- पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खोल्ने विधेयक विधायन समितिबाट संशोधन हुँदै सोमबार संसद्मा दर्ता भएको हो।

समिति सभापति गंगा चौधरीले थप छलफल गरी अनुमोदन गर्नका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गरेकी हुन्। समितिले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई किनारा गर्दै अनुमोदन गरेको थियो। उच्च अदालत गठनका लागि न्याय प्रशासन र न्यायपरिषद् विधेयक कानुनको रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ।

विधायन समितिमा छलफलकै चरणमा रहँदा संविधानको धारा ३०० मा रहेको उच्च अदालत गठनको बाध्यात्मक व्यवस्थाबारे अन्योल सिर्जना भएको थियो। विधेयक  संसद्मा दर्ता भएपछि एक सातासम्म पारित हुनसक्ने सम्भावना देखिएकाले उक्त अन्योल भने हटेको छ।

विधायन समितिको उपसमितिले भदौ २ गते विधेयक अनुमोदन गरेको थियो। विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन संसद्मा दर्ता भएकाले अदालत गठनमा कुनै बाधा नरहेको एमाले सांसद् तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी विधेयक उपसमिति संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले बताए। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार असोज ३ गतेसम्म 'न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' पारित हुन नसके कुन अदालतले मुद्दा छिन्ने भन्ने अन्योल थियो। 

अघिल्लो सरकारले जेठमै अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो। सरकार परिर्वतनमा दलहरू व्यस्त भएपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो।

संविधानको धारा ३०० मा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र धारा १३९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ।

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणको उच्च अदालत गठनसम्बन्धी काम एक सातामै किनारा हुने उनले बताए। अघिल्लो सरकारले भदौ मसान्तसम्म उच्च अदालत गठन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो।

उच्च अदालत स्थापनापछि पुनरावेदन तहमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पदस्थापन हुने र पुनरावेदनमा रहेका मुद्दा स्वतः सर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।  हाल कायम रहेको पुनरावेदन अदालतमध्ये प्रदेश नं. ४ मा दुई, प्रदेश नं. २, ३, ६ र ७ मा दुई/दुईवटा तथा प्रदेश नं. १ र ५ मा तीन–तीनवटा छन्। यीमध्ये प्रादेशिक राजधानीलाई समेत ध्यानमा राखी एक/एक पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा रूपान्तरण हुनेछन्। अन्य अदालत भने उच्च अदालतका इजलासमा परिणत हुनेछन्।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

यस फिचर हालका लागि ७ वटा देशमा लागू गरिएको छ ! ...

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन ) अब अनलाईन प्रणालीबाटै जारी हुने भएको छ ।

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

अजोडको सभा सम्पन्न

अजोडको सभा सम्पन्न

निर्जीवन बिमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र उपाय सर्भिसेजबीच व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसीसी बैंकले भक्तपुरस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ...

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

मेरिएट होटलको फ्ल्यागसिप ब्रान्डको डेब्युसँगै राजधानीमा ‘काठमाडौं मेरिएट होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ...

Ncell Footer Ad