काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति छिटो तोक्न निर्देशन गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको उपस्थितिमा सोमबार बसेको विकास समिति बैठकले निर्वाचन मिति तोक्न निर्देशन गरेको हो।

सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँगै आगामी चैतभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै कार्ययोजना पेस गर्न सकेको छैन। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तत्काल तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएको छ। लामो समय स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्दा विकास निर्माणले आशातीत गति लिन नसकेको भन्दै समितिले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो।

संविधान कार्यान्वयनका लागि समेत छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तह पुनःसंरचनाको विषयमा निर्देशन दिँदै वैज्ञानिक एवं स्पष्ट मापदण्डको आधारमा सीमांकन तत्काल टुंग्याउनसमेत निर्देशन दिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरभित्र चुनाव गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो तर नयाँ सरकारले चैतभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताउँदै आएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन संसद्सम्म पुग्न सकेका छैनन्।

समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनका लागि भदौभित्र ऐन निर्माण सक्ने दाबी गरेका छन्। उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए। भने, 'निर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल भइरहेको छ।' निर्वाचन आयोग र दलहरू स्थानीय निर्वाचनका लागि समझदारी गर्न सहमत भएको दाबी उनले गरे। उनले जुनसुकै हालतमा चुनाव गर्ने बताए। 'सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन, यो सरकार निर्वाचन गरिछाड्न आएको हो, हरहालतमा निर्वाचन गर्नैपर्छ,' उनले भने।

बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न १५ दिनभित्र कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सांसद रामकुमार भट्टराई, प्रकाश शर्मा पौडेललगायतले स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसदहरूले १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणको काममा अवरोध हुनुका साथै भूकम्पपछि पुनर्निर्माण अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका थिए।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७३ ०२:०२ मंगलबार